कानुन सबैका लागि बराबर हुनुपर्ने हो । तर नेपालमा उखानै बनेको छ सानालाई ऐन ठूलालाई चैन । श्रमिकको साथ बिना कुनै पनि संस्थाले लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन । श्रमको कदर गर्नु नै राजनीतिक र प्रशासनिक दायित्व हुन्छ हामीकहाँ बोल्ने राम्रो तर व्यवहार पीडक बन्ने संस्कारले स्थान लिएको छ । कुनै पनि व्यवसायको शुरुआत लगानीको मात्रामा भर पर्दछ । लगानी, बजार, उपभोक्ता र सरकारको बीचमा हुने सम्झौता कानुनी दायरामा समेटिएको हुन्छ । यहाँ प्रसंग नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रले उठाएको आवाजको कदर गर्दै सरकारले सरकारी सूचनाको वर्गीकरणबाट निजी क्षेत्रका सञ्चारसस्थाभित्रको लगानीलाई टेवा पुयाउन खडा भएको विज्ञापन बोर्डसँग जोडिएको छ । पत्रकारहरूकै संघ संस्थाले समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयनका लागि विज्ञापन बोर्डको माग गरे । त्यो बोर्ड खडा भएर काम शुरु गर्नासाथ बोर्ड पत्रकार मैत्री भएन कि भन्नेमा हो । किनकि ऐन आयो, बोर्डले काम थाल्यो, समानुपातिक विज्ञापन नीति बन्यो कार्यान्वयन भएन ।

पत्रकारहरूले कानुनको पालना गर्नुपर्छ । अधिकार खोज्दा अर्काको मर्यादामाथि प्रहार गर्न हुँदैन । सूचना विभागले गरेको काम विज्ञापन बोर्डमा स¥यो । तर त्यसले नयाँ योजना ल्याएन । धेरै पत्रकारको गुनासो हो यो । केबल सानातिना पत्रकारहरूलाई निर्देशन दिने, लोककल्याणकारी विज्ञापनको भुक्तानी समयमा नगर्ने र नियोजित रुपमा पेल्ने मात्र भयो । लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकमको भुक्तानीमा पनि ३ प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाएर रमिता देखाइएको छ । गुनासो यस्तै छ । ठूला मिडियाले बोर्डको निर्देशन नमान्नुको कारण उसले कुनै नयाँ सन्देशमुलक सूचना दिन नसक्ने आफ्नो पहुँचबाट पत्रपत्रिकामा आएको विज्ञापनमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने जमर्को गर्नाले हो । ठूलालाई बोर्डले केही गर्न सक्दैन । जसले सरकारका मन्त्रीलाई टेर्दैनन्, तिनले बोर्डलाई किन टेर्र्थे ? केही साप्ताहिक पनि त्यस्तै छन् । सरकारले नीति बनाउँछ कार्यान्वयन गर्दैन ।

जब रक्सी र चुरोटको विज्ञापन छापा र विद्युतीय सञ्चारमा प्रशारण गर्न पाइँदैन भन्ने नीति हुँदाहुँदै यी दुवै कुरा स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन् भनेर सरकारको निश्कर्ष हो भने तिनै वस्तुको उत्पादन गर्ने उद्योगलाई स्वीकृति किन दिइन्छ ? कर तिनैसीत असुलिएको छ, फल मिठो मान्ने तर त्यसैबाट हरेक वर्ष कर लिने तर विज्ञापन र प्रचार प्रसारमा रोक लगाउने नीति व्यवहाररिक नहुँदा कुरा उठेको हो । भिन्न विचार समूहका आम पत्रकारहरूले श्रमजीवीको हित र उचित पारिश्रमिकका लागि पनि प्रकाशनमा आर्थिक स्रोत जुटाउने आधार भनेको विज्ञापन हो भन्ने कुरा बुझेर बुझ पचाएजस्तो छ । देशमा सानाठूला गरी झण्डै १८ अर्बको सूचना हरेक वर्ष प्रकाशन हुन्छन् भनेर तारे होटलमा प्रतिवेदन आउँछ । लोकतन्त्रका लागि लडेका आफैं हकर, आफैं सम्पादक, आफैं प्रतिनिधि बनेर प्रकाशित हुने साना लगानीका पत्रपत्रिकामाथि हरेक वर्ष दबाउने नीति हरेक दलका सरकारको हुन्छ । यस पटक यहाँ सूचना विभाग पन्छन पायो ।

विज्ञापन बोर्ड उम्कन सक्दैन । जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाह गर्ने सूचना वर्षमा १२ अर्बको छ । यो पनि गोष्ठीकै रिपोर्ट हो । त्यो सूचना विज्ञापन बोर्डमार्फत् दिलाउन समानुपातिक विज्ञापन नीति आवश्यक पर्छ । नीति लागू भएकै छैन । तर बोर्डले सूचनाको भुक्तानीमा तीन प्रतिशत कर काट्न थालेको छ । विज्ञापनको रकम पनि नबढ्ने, बोर्डले थप नयाँ सूचना दिन पनि नसक्ने तर सूचनाको साइज मात्र होइन स्थान समेत तोक्ने जस्ता काम एकतर्फी गर्दैछ । मै हुँ भन्नेहरूले बोर्डको त्यो निर्देशन मान्न आवश्यक छैन । राजनीतिमा ओली प्रवृत्ति चर्चामा छ । कतै त्यहाँ पनि ओली शासनकै बेला गठन भएको बोर्डमा त्यही प्रवृत्तिले ठाउँ पाएको त होइन ? शंका उब्जिएको छ । पत्रकार महासंघ, साप्ताहिक पाक्षिक राष्ट्रिय सञ्जाल जस्ता संस्थाहरू यो पीडाको बारेमा बोल्दैनन् । किनकि उनीहरूलाई त्यो रुचिको विषय नै भएन । जहाँ पनि अत्याचार साना र सोझामाथि नै हुन्छ ।

राजनीतिक दलका स्वार्थका पत्रकार समूहहरू महासंघको नेतृत्व लिने बेलामा पेशागत कुरा चर्का गर्न लजाउँदैनन् । तर आम पत्रकारमाथि हुने दमन र आर्थिक शोषणका विरुद्ध कोही बोल्दैनन् । जो होचो उसको मुखमा घोचो भनेको यही हो । सुधार्ने ठाउँमा भएकाले सुधार्नुप¥यो, अत्याचार गर्नु भएन भन्ने हाम्रो भनाई हो । तर सुन्नेले सुन्दैन, पत्रकार पनि थरि थरिका छन् । आफैंले पेशा धानेको झैंगरी हुटहुटिने भाईहरूको दौडधूप विज्ञापन बोर्डलाई रुचेको छैन । उनीहरू तातै खाउँ, जल्दै मरुँ झैं गर्छन् । जुन विषय त्यसरी टुंगिँदैन । समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयन हुन्थ्यो भने बोर्डले ३ प्रतिशत कर काट्दा प्रश्न उठ्दैनथ्यो । राज्यका सन्देशमूलक सूचनासम्बन्धी खोजी गर्ने दायित्व सञ्चारमन्त्रालयको हो ।

विज्ञापन बोर्ड त्योसँग जोडिएको छ । सबैले बुझ्नुपर्छ, नेपालको ब्यूरोक्रेसी र राजनीकि दलहरूले साना लगानीका सञ्चार क्षेत्रलाई सघाउन चाहँदैनन् । किनकि उनीहरूबाट भएका आर्थिक विचलन, घुसखोरी, कमिशन मुखी चरित्रको भण्डाफोर गर्ने त्यही साना लगानीका पत्रपत्रिका हुन् । अहिले अनलाइन थपिएका छन् । यस्तै कारणले पनि पत्रपत्रिकालाई विज्ञापन दिलाउनुपर्छ, लोकतन्त्रको स्थापनामा यिनको लगानी ठूलो छ भन्ने कुरा राजनीतिक नेतृत्वले समयमै चेत्यो भने र नीति नियम बनाउन अग्रसर भयो भने कर्मचारी प्रशासनबाट विवाद उठ्दैनन् । कम्युनिष्टको नाममा ४१ महिने शासन चलाएका केपी ओलीको समयमा बनेको बोर्ड र छानिएका पदाधिकारीहरूले समानुपातिक विज्ञापन नीति कार्यान्वयनको पाटोलाई जसरी हुन्छ कार्यान्वयनतर्फ लैजानका लागि सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रंबहादुर कार्कीलाई बुझाउन सके भने यस्ता समस्या आगामी दिनमा नआउलान् कि ?