काठमाडौं । नेकपा नेतृत्वको सरकार नागरिक समाज, सोसल मिडिया र स्वरोजगारमूलक साना लगानीका मिडियामाथि आक्रमण गरेर प्रजातन्त्र विरोधीप्रेस स्वतन्त्रता विरोधीको रुपमा परिचित बन्दैछ । सरकारले जनताको सेवा सुविधालाई भन्दा आफ्ना गल्ती, कमजोरी लुकाउने अभियान चलाएकोछ । नीतिगत लुट र भ्रष्टाचारले चुर्लुम्म भएको नेकपाको नेतृत्वको सरकारले आफ्नो अनुहारमा आफैंले कालो पोत्न अग्रसर हुँदैछ ।
स्वरोजगारमूल पत्रपत्रिकाको गला रेटेर प्रेस स्वतन्त्रताको दुहाई दिने सरकार कम्युनिष्ट पार्टीको हो कि होइन ? उसका व्यवहारले शंका उब्जाएको छ । सरकारले दिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापन रोक्ने कर्पोरेट हाउसलाई छुन नसक्ने साना पत्रपत्रिकाको कमदार पत्रकारलाई बैंकमार्फत् पारिश्रमिक दिएको रेकर्ड खोज्ने, प्रेस पास नविकरण गर्न अल्झन खडा गर्ने जस्ता दर्जनौं अपराध गर्न तम्सेको थियो । तर सर्वत्र विरोधपछि ५ जनासम्मलाई स्वरोजगारमूलक मानि पेरोल र बैंक भौचर नचाहिने व्यवस्था भएको छ । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको देखाउने र चपाउने दाँत फरक छन् । उनी भ्रष्टाचारको विरोध गर्छन् सुशासनको मन्त्र जप्छन् । तर व्यवहार उनका मन्त्रीहरूलाई देश लुट्न छूट दिएकै छन् । जनताले घरमा टेलिभिजन हेर्न पैसा तिर्नु पर्ने भएको छ । सरकारको तहबाट सूचना स्वतन्त्रता खोसिँदैछ । शाहीकालका निरंकुश शासकभन्दा केपी ओलीको चरित्र फरक छैन । उनका छाउराहरूले देश लुटेको ठिक भनिदिएको खण्डमा खुशी हुने उनीहरूले देशका अर्धमलाई कसैले ठिक भन्दैन । सरकार जुन उद्देश्यले गठन भयो । सरकारका लक्ष्य जे थिए ती सबै मिचेर कम्युनिष्टहरू निरंकुशताका पक्षधर हुन् भन्ने देखाइँदैछ । प्रधानमन्त्री ओलीको बोलीमा लोली मिलाउन समूह गुटको घेरामा छ । त्यो गुट पनि अहिले छिन्न भिन्न हुँदैन । सूचना विभागमा प्रेस पासका लागि आवेदन दिने प्रेस पास बेच्ने तत्वहरूले नेपाली प्रेसको बदनाम गरेका छन् । नेपाली प्रेसले राजनीतिक परिवर्तनका आन्दोलनमा जेल बसे, घाइते भए । देशमा गणतन्त्रको निम्ति आन्दोलनत हुँदा राजतन्त्र फाल्छु भन्नु बयल गाढा चढेर अमेरिका जानु सरह हो भन्ने खड्ग ओली गणतन्त्र नेपालको कम्युनिष्ट सरकारको नेतृत्व लिएका छन् । नेपालको राजनीतिले जे पचाउँदैन राजनीतिक दलका व्यवहार त्यस्तै छन् । पार्टी एकता भएको वर्ष दिनसम्म कार्यविभाजन गर्न नसक्ने सरकारलाई पार्टीको नियन्त्रणमा नराख्ने, राजनीतिक नियुक्तिमा पेश, हैसियत, क्षमता भन्दा गुट दलालर नातावाद जोड दिने कस्तो कम्युनिष्ट सरकार गठन भएको छ नेपालमा ? नेकपाको सञ्चार नीति के हो ? स्वतन्त्र प्रेसको अवधारणा के हो ? व्यापार व्यवसाय चलाउने कर्पोरेट हाउस र स्वरोजगारमूलक सेवा मूलक साना लगानीका पत्रपत्रिकाकोबीचमा देखिएको अन्तरवस्तु छुट्याउन नसक्ने कस्तो पार्टी बन्दैछ नेपालमा ? सञ्चार मन्त्रालयमा कर्मचारीको दुष्टयाइँ चरित्र चम्केको छ । मन्त्रालयभित्रै रेडियो फ्रिक्वाइन्सी नविकरण र नयाँ दर्तामा भ्रष्टाचार छ । त्यसतर्फ विभागीय मन्त्रीको ध्यान छैन । ओलीका देशघाती कदमको जय भनेर राष्ट्रघाती बन्न कोही चाहँदैन । पत्रपत्रिकाले भ्रष्टहरूको भण्डाफोर गरेका छन् । तिनै पत्रपत्रिकामाथि सरकार लागेको छ । अख्तियारले राजनीतिक नेतृत्वको लुटलाई छोएको छैन । ललित निवास काण्डका हर्ताकर्ताहरू भागेका छन् । स्वतन्त्र प्रेस बलियो थिएन भने त्यो काण्ड र गुठी जमिन बेचविखनत काण्ड बाहिर आउँदैनथ्यो । प्रेसका कारण राज्य असफल हुनबाट बचेका थुप्रै उदाहरण छन् । लोकतन्त्रको स्थायित्व स्वतन्त्र प्रेसले गरेको हो । कनकमणिहरूले प्रेसको नाउमा ४६ करोड डलर ल्याएर रमाए । उनीहरूको टीममा मन्दिरा शर्मा, सुशील प्याकुरेल, भीष्म प्रसाई, अग्नि खरेल, कपिल श्रेष्ठहरू थिए । यी अनुहाररुको कहाँ सम्बन्धीत छन् ? सरकार पक्षलाई थाहा नभएको होइन । बजार बिचौलियाहरूको नियन्त्रणमा छ सरकार दर्शक भएकोछ । अहिले सरकारविरुद्ध नेपाली प्रेस किन रिसायो ? के प्रधानमन्त्री र उनको मण्डलीले यो सत्य बुझेको छ ? बुझेको भए आफ्नो भजन गाउन १० करोड खर्च गरेर अनलाइन चलाउन किनजरुरी थियो ? केपी ओली सँधै सत्ताको नायक बन्न सक्छन् भन्ने छैन । लोकतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन चम्किँदा बयलगाढा चढेर अमेरिका जानु र पहाडलाई कुहिनाले धकेल्नु जस्तै हो भन्ने माधव, प्रचण्ड, झलनाथ, रामचन्द्र त थिएनन् ? तर अहिले नेताहरू बीचमा समन्वय र समझदारी छैन किन ? किनकि प्रम ओलीको अहंकार र एकपक्षीय निर्णयले पार्टीनै लज्जित भएको कुरा त वामदेव गौतम, भीम रावलसम्मले खुलाएका छन् । यो कुरा प्रेसले उठाउँदा प्रेस दण्डित किन हुन्छ ?
ठूलो लगानीका बैंकहरूले पत्याएका धम्क्याएर सरकारका विज्ञापन धुत्ने कैलाशहरूले श्रमजीवी पत्रकारमाथि गरेको शोषणप्रति सरकार आक्रामक बन्दा त्यसको प्रभाव स्वरोजगारमूलक पत्रपत्रिकामाथि पर्नु स्वाभाविक हुन सक्छ । तर नियोजित रुपमा साना पत्रपत्रिकाको मुख बन्द गर्न सरकारले लोक कल्याणकारी विज्ञापनको सहुलियत खोस्ने तयारी भएको छ । सरकारको भजन गाउने गोरखापत्र, रेडियो नेपाल, टेलिभिजनमा कार्यरत पत्रकारहरू समेत यतिखेर असन्तुष्ट छन् । जहाँ असन्तुष्टि हुन्छ, त्यहाँ विद्रोह हुन्छ । होली वाइनका प्यादाहरू देशमा बढिरहेका छन् । सरकारले अहिले देखाएको व्यवहार परिवर्तनका निम्ति बाधक बन्दैछ । सरकारमा कम्युनिष्ट पार्टीका मन्त्री छन् । उनीहरूको काम जसरी हुन्छ देश लुट्नेमै केन्द्रीत छ । आफू र अर्को भनेर पक्षपात गर्नेहरूलाई सत्तामा पु¥याएको नाफा देशले भ्रष्टाचार, कुशासन, गुटबन्दी र अपराध पाएको छ । सरकारका कुनै पनि निर्णय जनताको हितमा छैनन् । १ अर्ब ६० करोडको कामलाई २ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याएर नियोजित रुपमा भ्रष्टाचार चम्काइएको बेला सरकारी अपराधको दर्शक स्वतन्त्र प्रेस हुनसक्दैन । देखेको भोगेको विषय सार्वजनिक गर्दा कम्युनिष्ट पार्टीले स्वतन्त्र प्रेसमाथि अंकुश लगाएर आफ्नो चरित्र पर्दाफास गर्न पुगेको यथार्थता अहिले छर्लङ्ग हुँदैछ ।