काठमाण्डौ । मुलुकको राजनीति परिवर्तनमा लागेका दलका नेता मरेपछि पनि लुटाहाहरुको लागि मौका बनेका छन् । नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठानहरुलाई हरेक वर्ष सरकारले करोडौ रकम छुट्याउने गर्छ । जनताको थाप्लोमा जन्मने वित्तिकैको शिसू ५२ हजार ऋणको भागीदार बनेको छ । आफूले प्रयोग नगरेको पैसा ऋणमा आउँदाको दोष राज्य संचालकलाई नै जान्छ । जहाँ खर्चको उपलब्धी छैन त्यहाँ राज्यले बजेट किन थोपर्दैछ ? कार्यकर्ता पाल्न, गुट चम्काउन ?

पूर्वाधारको लगानीमा ठूलो भ्रष्टचार छ । परामर्श दाताको नियुक्ति पनि लुटतन्त्रसँग जोडिन्छ । सत्तामा जो छ त्यसले आफ्नो पार्टीका नेताका नाउमा प्रतिष्ठानमा ठूलो बजेट राख्छन् । मदन भण्डारी, मनमोहन, पुष्पलाल, तुलसीलालका नाउमा एमालेले रजाँइ गर्छ । गणेशमान, गिरिजा, विपि, महेन्द्र नारायण निधिका नाउमा अस्पताल, कलेज चलेका छन् । त्यस्ता ठाँउमा रोजगारी जनताको छोराछोरीले पाउदैनन् । काँग्रेसका नेताका सिफारिसमा त्यस्ता प्रतिष्ठानहरुमा रोजगारी दिलाइन्छ । नेताले सिफारिस गर्नेहरु सामान्य नागरिक हुदैनन् । उनीहरु पनि नेताकै छोराछोरी तथा नातागोता पर्छन् ।

पार्टीका कार्यकर्ता गुटको स्वार्थमा केन्द्रीत भएका छन् । देशले ऋणभार बहन गर्नुपर्ने पार्टीका नाममा गुटको नेताको स्वार्थ पूरा गर्न प्रतिष्ठान चलाउने लोकतन्त्रको लागि सुन्दर पक्ष भएन । तर ध्यान दिने कसले ? यस पटक पनि अध्यादेश मार्फत आएको बजेटमा नेताहरुका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानहरुलाई बजेट व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्री विष्णू पौडेल सफल भएका छन् ।