काठमाडौं । देश विकासको रोइलो गाउने ठूला दलहरूको शासनकालले १२ खर्ब बेरुजु राखेर विकास खर्चमा ३०÷४० प्रतिशत हुँदा समेत लहर ल्याएको ठान्दा नेपालपछि परेको हो । आव ०८२÷०८३ को पाँच महिनामा पुँजीगत खर्च ११.५८ प्रतिशत हुनुले त्यो सरकारको गति छर्लङ्ग बनाउँछ । गत वर्ष कुल बजेटको ६३.४७ प्रतिशत खर्च भएको देखेर पनि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्र शिथिल हुन राजनीतिमा शासकीय असफलता हो । विकास बजेट खर्च गर्ने साधन बनाएर प्रतिफल र स्थायित्वमा चासो नदिने सत्तापक्ष यहाँ असफल देखियो । नेताको स्वार्थको भ्युटावर र स्वागत गेट विकास हुँदैन । केपी ओलीलाई भूमाफियको स्वार्थ पूरा गर्न दमकमा रु १ अर्ब ५६ करोड खर्च गर्नु विकास ठानियो । तर त्यसको व्यवसायीक प्रयोजन छैन । धरहरामा ३ अर्ब ४८ करोड खर्च भयो । व्यवसायीक पूर्वाधारले पूर्णता पाएको छैन । स्वागतद्वार र भ्युटावरमा रु ६ अर्ब भन्दा बढी खर्च गरिएको छ । जबकि देशको २०.२ प्रतिशत जनता गरिबीको रेकर्डबाट फुक्न सकेका छैनन् । राज्यले उत्पादनको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनु पर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्नु नेताको स्वार्थ जोडिएको हो । भ्रष्टाचार र कमिशन यहाँ चम्कन्छ ।
अरवौं खर्च गरेर लुम्बिनी र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आवश्यकता कति थियो । त्यहाँबाट राज्यले कति राजश्व उठायो ? आयोजनाको प्राथमिकता छनोट गर्न हाम्रा शासकहरू सफल नभएको यस्तो उदाहरण थुप्रै छन् । योजनाको छनोटमा खर्चको श्रोतको सुनिश्चितता नहुँदा योजना अलपत्र हुने गरेकै छन् । डोजर मालिकहरूसँग पैसा लिएर टिकट बाँड्ने प्रवत्तिले गाउँ शहरको सडक कंक्रिटमय बनाइएको छ । त्यसले वातावरणीय असन्तुलन कस्तो पार्छ चासो लिइँदैन । गाउँमा सडक पुग्छ, त्यहीबाट रोजगारका लागि युवाहरू विदेशीएका छन् । ८०÷०८१ को समयमा ७ लाख ४१ हजार २९७ युवाले गाउँ छाडेका थिए । विकासे योजना जनतासँग जोडिन नसक्दा यस्तो भएको हो ।
संघीयताले बजेटको आकार बढायो, तर नतिजा दिन सकेको छैन । बजेटमा बेरुजु धेरै हुने प्रदेशमै हो । वितरणमुखी, सांसदमुखी टुक्रे स्वार्थका योजनाले पनि विकासमा बाधा खडा गर्छ । जब लगानीसँग उत्पादन जोडिन्छ, राजनीतिले जस त्यहाँबाट पाउने हो । कार्यकर्ता विचौलिया पाल्ने विकासले देशमा लहर ल्याउँदैन । जहाँ नीतिगत भ्रष्टाचारलाई टेवा पुग्छ त्यो सत्यलाई नेताको पकेटका नीति निर्माताले बुझेर पनि हटाउन नसक्दा १२ खर्ब बेरुजु देखिएको हो । आयोजनाको नेतृत्वलाई अस्थिर बनाउने काम दलीय भागवण्डा र सत्ता हानथानपले गर्छ । महंगो चुनाव प्रणाली र नेतृत्वमा बढेको भ्रष्टीकरणले विकासका आयोजनाहरूमा ढिलाई हुने गरेको छ । राजनीतिक जवाफदेहिता नहुँदा पनि बजेटमा मनपरी हुने गर्छ । कमिशनको कारण गुणस्तरीय काम नहुँदा राज्यको कोष खर्चेका सयौं योजना गुणस्तरहिन बन्न पुगेका हुन् । पार्टीका झण्डा बोकेका ठेकेदार पार्टीकै मन्त्री, पार्टीकै न्यायाधीश, पार्टीकै इञ्जिनियरले मुुलुक ध्वस्त बनाएका हुन् ।
कार्यक्षमताका आधारमा जिम्मेवारी दिने र लिने प्रचलन नहुँदा विकास पूर्वाधारमा भएको खर्च अर्थहिन भएको हो । नियतको खडेरीले शुद्धता र लगानीमाथि प्रहार गर्दा संकट आउँछ । एकीकृत विकास आयोजनाको मोडलमा शुरु भएको सुनकोशी मरिन डाइभर्जन परियोजना समेत ठेक्का तोड्नु पर्ने अवस्था आएको कारण नै भ्रष्ट राजनीति परियोजनामा प्रवेश हो । जनताको जीवनसँग राजनीति टाढिँदा बजेट खर्चमा दोहोरो पन आउँछ । खर्चमा पारदर्शीता, लोकतन्त्रको शासकीय स्वरूप हुनुपथ्र्यो । तर शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग जस्ता क्षेत्रको लगानीमा योजनाविद्हरूले दलीय भ्रष्टतन्त्रसँग मिलेका हुन्छन् । अनुत्पादक क्षेत्रको लगानीकै कारण संघीयतालाई घाँडो सिद्ध गरिँदैछ । गलत ठाउँमा लगानी गर्ने पालिका प्रमुखहरूले आफूले रोजेको आफ्नो पार्टी निकट कार्यकारी खोज्नु पनि भ्रष्टाचार हो ।
आयोजनाको सम्भव्यता अध्ययन र परामर्शदाताको छनोटदेखिनै गलत चिन्तन हावी हुँदा पूर्व तयारीमा समेत कालोपन आउने गर्दछ । जहाँ भ्रष्टाचारको बिन्दू जोडिन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको विषय विज्ञ लगेर मात्र हुँदैन । त्यो विज्ञको ज्ञान र सिपलाई प्रभाव पार्ने हस्तक्षेपकारी रवैया सत्ताका शासकहरूमा हुनु भएन । बेरुजु उठाउने कडी कडाउ कानुनको कार्यान्वयन नै जेनजी पुस्ताले देखेको समृद्धि र विकाससँग जोडिनुपर्छ ।