सबैदलका नेताहरु पदका निमीत्त लडाई गरी रहे । हिजो राजतन्त्रका विरुद्ध भएका आन्दोलनहरुमा नेताहरुले नैतिकता र आर्दशको राम्रै गित गाएका हुन् । समय वित्दै गयो नेताहरु स्वार्थ र गुटको वरिपरी घुमीरहे । विदेश घुम्न पाए पदको मर्यादा समेत ख्याल नगर्दा उनीहरुको नैतिकता र आर्दश देखाउने दाँत मात्र भयो । संघिय गणतन्त्र लोकतन्त्र जे सुकै भएपनि जनता र राष्ट्रको पक्षमा काम गर्न राजनितीक दलहरुलाई कसैले छेकेको हुदैन। तर नेपालका राजनितीक दलहरु लामो समयसम्म स्वार्थ र २ तिहाइको कम्यिुनिष्ट सरकार होली वाइन काण्डले बदनाम भयो । तर पनि नेताहरुलाई लाज भएन ।
सरकारको नेतृव्व स्वच्छाचारी र केन्द्रियतावादी बन्दै गएपछि विकासका आधारभूत स्वार्थहरुलाई त्याग्दै जनताको नाउमा गुटको शासन चलाउन थाले पछि जनताका तत्कालिन आवश्यकताहरुलाई महत्व दिइएन । यही अंहकार र स्वच्छाचारीताको कारण काग्रेस र कम्यिुनिष्टको पुरानो पुस्ता विवादमा पर्यो । यो पुस्ताले ल्याएका नितीगत योजनाहरु सफल भएका छैनन् । प्रचन्ड देखि केपीसंम्म देउवा देखि पौडेल, र रामशरण महत सम्मको पुस्ता असफल भई सकेको छ । गणतन्त्रको १२ वर्षमा यिनले चलाएको सत्ताबाट देश अगाडी बढेको महसुस गर्न जनताले सकेन । लुट तन्त्र, चम्केपनि माधव,र झलनाथ, ओली जस्ता दुष्ट र बदनाम बन्न पाएनन् किनकी उनीहरुको गुट वलियो थिएन । राजनितीक अस्तिरताले देशलाई च्यापेको थियो । अहिले सरकार सार्वजनिक खर्च घटाउन अग्रसर छ ।
तर गुटका मान्छेहरुले प्राप्त गरेको सरकारी कामकाज खोसीने स्थितीमा नत मन्त्रालय घट्छन् न विभागहरु हट्छन् नत समितीहरु खरेज हुन्छन् । सावजनिक खर्च घटाएको खण्डमा देशले रु ५ खर्व ३६ अर्व फजुल खर्च गर्नु पदैन। यो खर्चका हिमाइतीहरु गुटमा आधारित योद्धाहरु भएकाले सरकारबाट अपेक्षा गर्नु मुर्ख भइन्छ । सबैलाई थाहा छ सेकुरिटी प्रेस सम्बन्धि भ्रष्टाचारमा रु ६ अर्व ६८ करोड भागबण्डा गर्ने तयारी थियो । ११ अर्व को मुल्यलाई १७ अर्व ६८ करोड बनाउन सक्ने प्रधानमन्त्रीका विश्वास प्राप्तहरुलाई संवृद्धि र विकास भनेको यही त रहेछ । गणतन्त्रको १२ वर्षमा जनताले बुझेको स्वच्छ शासन यो त थिएन । अर्थ मन्त्री युवराज खतीवडाले यो वर्षको समेत ३ पटक संसदमा बजेट पेश गरे। उनी आफैलाई त्यो बजेट खर्चका बारेमा कती विश्वास होला । जबकी हरेक वर्ष बजेट खर्च हुन नसकेको असारे भेल नआएको होइन ।सांसदहरुका नाममा अरबौ रकम छुट्याउनु पनि उचित थिएन । यस पटक पनि २२ अर्व ३९ करोड छुट्याइदै छ । जहाँ प्रदेश बाट १ करोड ९२ लाखका दरले सांसदहरुलाई नै बजेट दिने व्यवस्था गरिएकै छ । सरकारले राष्ट्र जनता प्रति इमान्दारी पुर्वक काम गरेको भए निर्वाचन क्षेत्रमा आधारित सांसद विकासकोषको नाम स्थानिय पुर्वाधार विकास साझेदारी भनेर ल्याउनु पर्ने थिएन ।
आफ्ना कार्यकर्तालाई समेत पाटीको निती र सिद्धान्तमा परिचालन गर्न नसकेको वर्तमान कम्यिुनिष्ट शासनलाई जागीर बनाइयो। समाज सेवा र मितव्यीताको नजीर कतै देखा परेन । समाज रुपान्तरणको प्रश्न पैसासित जोडेपछि राजनितीले व्यापार र जागीरको बाटो समाउछ । गणतन्त्रको उमेर १२ वर्ष पुगेपनि नेताहरुको चरित्र र प्रवृति यस्तै रहने हो भने कम्यिुनिष्ट मात्र होइन काग्रेसले समेत अबका दिनमा जनताको साथ पाउन मुस्कील छ ।