काठमाडौं । सहमति भएको २४ घण्टा बित्न नपाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा संकट देखिएको छ। उज्यालो नेपाल पार्टी सोमबार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समाहित भएको थियोे । चर्को दबाबमा उज्यालो नेपाल पार्टीलाई कुलमान घिसिङले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा दोस्रो वरीयता लिएर गाभेका थिए । पार्टी विलय गर्दा महामन्त्री पद उज्यालो नेपाललाई दिने सहमति भएको थियो। महामन्त्री पदमा लिखित प्रतिबद्धता थिएन । मौखिक प्रतिबद्धता अनुसार महामन्त्री पक्का भनिएको थियो । तर मङ्गलबार बिहान राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने लगायतका नेताहरूले घिसिङलाई महामन्त्री पद नदिने सक्ने संकेत गरे । त्यहीकारण उज्यालो नेपालका नेताहरू आक्रोशित भएका छन्। यति मात्रै होइन उज्यालो नेपालका १८ जना नेताहरू समानुपातिकको बन्द सूचीमा रहने सहमति थियो तर मंगलबार १५ जनाको मात्रै सूची सार्वजनिक भयो। त्यसमा पनि समानुपातिकको पहिलो अथवा दोस्रो नम्बरमा थोरै नेताहरूको नाम मात्रै छ।
पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई नसोधी घिसिङ र केही नेताहरुले एकलौटी एकता गरेकोप्रति पूर्वका पहिचानवादी र पश्चिमसम्मका नेताहरू पनि असन्तुष्ट छन्। पूर्वबाट ताप्लेजुङकी सरस्वती लिम्बु सरु, पाँचथरका डाक्टर महेन्द्र लावती, इलामका डकेन्द्र थेगिम लगायतका नेताहरूलेअसन्तुष्टि व्यक्त गरिसकेका छन् । लावतीले समानुपातिकको आफ्नो नाम हटाइदिन टेलिफोन नै गरेर घिसिङ लगायतका नेताहरूलाई भनेका थिए । केन्द्रीय समिति बैठकले एकता सम्भव नहुने बताउँदा बताउँदै एकता गरिएको असन्तुष्टहरूको भनाइ छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बालेन्द्र शाह र उज्यालो नेपालसँग पटकपटक एकताको विषयमा छलफल गरे पनि एक्लै एक्लै जाने सहमति भएको तर्कसहित एकताको सहमति उज्यालो नेपालले नगरेको अर्का केन्द्रीय सदस्यको दाबी छ। यही आवाज आएपछि उज्यालो नेपाल पार्टीले मङ्गलबार बिहानबाटै केन्द्रीय समिति बैठक बसाउन खोजेको थियो। तर कुलमानले मन्त्रालयको काममा व्यस्त भएका कारण बेलुका मात्रै बस्ने भने। स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा उपलब्ध शीर्ष केही नेताहरू बसिरहेका छन्।
उज्यालो नेपालका केन्द्रीय सदस्यहरू तत्कालका लागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगको एकताको सहमति तोडिनुपर्ने आवाज उठाइरहेको बताउँछन्। उज्यालो नेपाल पार्टीको ग्रुपमा पनि केही नेताहरूले यो सहमतिमा असन्तुष्टि जनाए। तत्कालका लागि तोडिएर निर्वाचनमा मात्रै सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राखेको उल्लेख गरे। समानुपातिकमा १८ जनाको नाम भनिएको थियो तर १५ जनाको मात्रै आएको छ। कतिपयको नाम लिस्टमा राखिने तर पछि नहुने किसिमको पनि छ । नेताहरूले यहाँ मात्रै असन्तुष्टि पोखेका छैनन्, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय कमिटीमा कति नेताहरुलाई पठाउने विषयमा पनि एकिन धारणा अहिलेसम्म नआएकाले सहमति तोडिनुपर्ने माग गरेका छन् ।