काठमाडौं । राजनीतिले दलाली प्रथालाई अंगाल्दा कतै न कतै जनताको मनमा चिसो पस्छ । आज देशका दुई ठूला शक्ति शासन गर्दैछन् । तिनको ध्यान भ्रष्टाचार र नियन्त्रण र कालो बजारमा छैन । तिनीहरू संविधान फेर्ने कुरा गर्छन् । जनतालाई त्यो जरुरी छैन । प्रमको समृद्धि र विकास उनकै निम्ति हो । बेरोजगारी समस्या हट्दैन । हरेक दिन एयरपोर्टमा लस्कर छ । प्रहरी संरचना राजनीतिक दाउपेचबाट चलेको छ । निजामती कर्मचारी मात्र होइन अस्पतालमा रोगीको उपचार गर्ने डाक्टर समेत काँग्रेस र एमाले बनाएर मानव सेवाबाट विमुख बन्दैछ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली गणनाका रूपमा चौथो पटक त्यो पदमा पुगेका हुन् । आफू प्रम बन्ने पक्का गराएर केपी ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई कबोल गराएर संविधान जारी गराएको त्यो अवस्था आज पनि उस्तै छ । ओलीका निम्ति नेकपा एमालेमा औंला उठाउने हिम्मत भएका नेता छैनन् । विचार र बहसको लडाइँ कुनै दलमा छैन भने केपी अध्यक्ष भएको पार्टीमा त्यो खोज्नु हुँदैन । दल ठूलो बनाउन पार्टी फुटाइदिने सांसद भड्काइदिने काम तत्काल सम्भव छैन । तर एमाले ठूलो दल बनेर काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको आठौं पटक प्रम बन्ने योजना भत्कियो भने नौलो हुने छैन । प्रम ओली जति वर्ष त्यो पदमा पुगे पनि उनीबाट जनताको काम हुँदैन । किनकि नीतिगत रूपमा हस्तक्षेप गर्न प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीपरिषद्लाई प्रयोग गर्छन् । उनले त्यो छनक विद्युत प्राधिकरणको महसुल प्रकरणको माहोलमै देखाइदिए । संविधानकै कुरा नमान्ने प्रम केपी ओलीको भनाई र गराइमा तादम्यता छैन । सरकारलाई सचेत बनाउने संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा विद्युत महसुल काण्डलाई जसरी सभापति ऋषि पोखरेलले प्रयोग गर्न खोजे त्यसले एमाले कसरी विद्युत चोरहरूको पक्षमा लाग्यो त्यो देखियो । यहाँ स्थानीय तहलाई जनताको प्रभावमा राख्ने हो भने निजामती कर्मचारी सरह तलब भत्ता लिएर राजनीति गर्ने परम्परा रोकिनुपर्छ । प्रदेशहरूले समेत अपनत्व देखिएका छैनन् । भ्रष्टाचारको जोड नै सिंहदरबार बन्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारमा सुशासन र समृद्धि खोजेर पाइँदैन । राजनीतिक नेतृत्व असफल भएको कारण सुप टोलीको देउडा पर्वमा विद्रोहको स्वर सुनियो । त्यहाँ प्रचण्ड जान्थे भने पनि त्यही हुन्थ्यो । देउवा र अ‍ोली त विकृति, विसंगतिका असंख्य पात्र र प्रवृत्तिका रक्षक हुन् । त्यो सत्यलाई युवाहरूले आक्रोशपूर्ण रूपमा पोखेका हुन् । सरकारलाई त्यो अनुशासन हित लाग्यो जनताका छोरालाई दुःख दियो । लोकतन्त्रको आदेश नमूना यही हो । जहाँ जनता पेलिन्छ । भ्रष्ट र लुटाहाहरू लगाई प्रहरीले संरक्षण गर्छ । नेताले अह्राएको काम गर्ने कानुन विपरित विधि प्रक्रियाको खिल्ली उडाउने नेपाली संस्कृति छ । प्रधानमन्त्री ओली यो मामिलाका नायक हुन् । काँग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको शालिनता र भद्रताले देशले होइन डा. आरजु र मञ्जुहरूले फाइदा लिने हो । त्यही कारण उनीहरूले बेरोजगार युवाहरूसँग घुस लिएर नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाए । यो काण्डका दोषी बालकृष्ण खाँण जेलबाट छुटने तर माओवादीबाट विद्रोह गरेर एमाले बनेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी जेल परे । देउवाले बालकृष्ण खाँणलाई जेलमुक्त गराए केपीले टोपबहादुर रायमाझीलाई पत्याएनन् । अपराधबाट बच्नकै लागि रायमाझी एमाले भएका हुन् । त्यो बुझेर नै केपीले चासो नदिएको हुनसक्छ ।
भाषण अनुसारको व्यवहार कुनै दलका नेतामा छैन । खुल्लामञ्चको विद्रोह प्रदेश र जिल्ला तहमा हुन सक्छ । किनकि जनताको सम्बन्धमा नेता र राजनीति टाढिँदैछ । प्रधानमन्त्री आफू र आफ्ना लागि भएका प्रचण्ड देउवा केपीका भनाई पनि विश्वास गर्न लायक छैनन् । किनकि संसदको जारी अधिवेशनमा सहभागी भएका संसदका काम हाजिर गर्ने र हिँड्ने छ भने जनताले कसरी त्यास्ता सांसदको सम्मान गर्छ जनताका लागि नेताभार हुने बेइमानी नेताको सेवक बनेर पद बचाउनेहरूबाट आशा हुँदैन ।