काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्न लगाएको रोकलाई संघीय अदालतले खारेज गरेको छ।

म्यानह्याटनस्थित अमेरिकी जिल्ला अदालतकी न्यायाधीश जेनेट वर्गासले शुक्रबार उक्त नीति कानुनविपरीत र विदेशमन्त्री मार्को रुबियोको वैधानिक अधिकारभन्दा बाहिर रहेको ठहर गर्दै खारेज गरेकी हुन्।

अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले जनवरी २१ देखि ७५ देशका नागरिकलाई आप्रवासी भिसा जारी गर्ने प्रक्रिया अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो। नेपाल पनि उक्त सूचीमा परेको थियो। अमेरिकी सरकारको तर्क ती देशका आप्रवासीहरू भविष्यमा सरकारी सहायता तथा सार्वजनिक सुविधामा निर्भर हुने जोखिम बढी रहेको भन्ने थियो।

तर न्यायाधीश वर्गासले कुनै व्यक्तिको भिसा योग्यताको निर्णय उसको राष्ट्रियताका आधारमा सामूहिक रूपमा गर्न नमिल्ने ठहर गरेकी छन्। कानुनअनुसार सम्भावित ‘पब्लिक चार्ज’को मूल्यांकन गर्दा आवेदकको आर्थिक अवस्था, उमेर, स्वास्थ्य, सीप तथा पारिवारिक अवस्थाजस्ता व्यक्तिगत पक्ष कन्सुलर अधिकारीले मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको निष्कर्ष छ।

अदालतले विदेशमन्त्री रुबियोले कन्सुलर अधिकारीहरूको व्यक्तिगत निर्णय गर्ने अधिकारलाई यसरी रोक्ने वैधानिक अधिकार नभएको समेत जनाएको छ। वर्गासले राष्ट्रियताका आधारमा आप्रवासी भिसा रोक्ने नीतिले संघीय आप्रवासन कानुनको व्यवस्थासँग प्रत्यक्ष टकराव गरेको बताएकी छन्।

नेपालका लागि के अर्थ हुन्छ ?

नेपालसहित ७५ देशका नागरिकलाई लक्षित गरिएको यो नीति खारेज भएपछि केवल उक्त नीतिका आधारमा रोकिएका वा अस्वीकार गरिएका आप्रवासी भिसा आवेदनहरू पुनः कानुनी प्रक्रियाअनुसार मूल्यांकन हुन सक्ने बाटो खुलेको छ। तर अन्य कानुनी आधारमा अस्वीकार भएका भिसा निर्णय भने स्वतः उल्टिने छैनन्।

यसअघि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयको सूचीमा नेपालसँगै दक्षिण एसियाका बंगलादेश, भुटान, पाकिस्तानलगायतका देश पनि समावेश थिए। सूचीमा विश्वका करिब ४० प्रतिशत देश परेका थिए।

यो रोक आप्रवासी भिसामा मात्र लागू भएको थियो; विद्यार्थी, पर्यटक तथा अन्य गैरआप्रवासी भिसा यस नीतिबाट प्रभावित थिएनन्।

ट्रम्प प्रशासनले फैसलाविरुद्ध पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। त्यसैले नेपालबाट अमेरिका स्थायी बसोबासका लागि जाने प्रक्रियामा यसको तत्काल व्यावहारिक प्रभाव देखिए पनि आगामी कानुनी प्रक्रियालाई पनि ध्यान दिनुपर्नेछ।