काठमाण्डौ – कर्मचारीले पाउने बोनस,आवास ब्यबस्थापन,। हा्सकोष कट्टा, मूल्य स्थरीकरण कोषमा भएको रु १५अर्ब ३४करोड इन्धन खरिदमा खर्चगर्दा नेपाल आयल निगम छ महिनामा १९अर्ब २६करोड घाटा खाएको छ । तर आपुर्ती मन्त्रील भने छैनन् । राजनितिक स्वार्थ हेर्न समाजको आबस्यकता र निगमको दाहित्व र कर्तब्य वेवास्था गर्ने हो भने आयल निगमले मासीक ५ अर्ब घाटा सहनुपर्छ । त्यो पनि इन्डीयन आयल कर्पोरेशन लाई चित्त बुझाउनु पर्नेछ । डलरमा किनेर बेच्नु पर्ने निगमलाई नौथरी कर लगाएर जनताको थाप्लोमा मंहगी थोपार्ने काम सरकारले गरेको कारण निगम थला परेको हो ।
मूल्य समायोजन मात्र गर्ने मनपरी कर लिने प्रबृत्रि नहट्ने हो भने आयल निगमले
१७माघ सम्म रु २१अर्ब ५० करोड घाटा बेहोर्नु पर्छ । अहिलेनै १५ दिनमा २ अर्ब २४करोड घाटा छ । ६ बर्ष निरन्तर नाफामा चलेको आयल निगमलाई आम उपभोक्ताको हितमा भन्दा राज्यले कर असुल्ने श्रोत बनाएको छ । कम्युनिष्टहरु जनताका सेवक भन्दा बढी पिडक हुन्छन भन्ने कुरा निगम माथी थोपारिएको नौथरी कर प्रणाली हो । निगमका कर्मचारीलाई संस्था घाटामा गएको अबस्थामा पनि सात थरी भत्ता लिन नैतिक रुपमा पनी लाज लाग्दैन्
निगमको यो पिडा बोलिदिने मन्त्री छैनन् । कार्यकारी निर्देशक शुशिल भट्टराई निमित्त छन् । निगमको ब्यबस्थापन स्वछ र चुस्त बनाएका कुशल ब्यबस्थापक सुरेन्द्र पौडेलको अबधि सकियो । निगम पनि ओरालो लाग्न थालेको छ । राजनिति स्वार्थमा आयल निगम जस्तो संस्थामाथी हस्तक्षेप हुंदा जनता महगीमा पर्छन भ्रष्टाचार गर्ने र कमिसन असुल्नेको भान्सामा मंहगीको कुनै प्रभाब पर्दैन । राज्यलाई बाताबण कर,रोड कर र ब्यापार कर मात्र हैनन राष्टिय गौरबका ठूला आयोजनाका लागी इन्धनमा लगाइने करनै जनताको थाप्लोमा महगीको भार हो । बुढी गण्डकीको नाममा भन्सारमै प्रतिलिटर रु १२ असुल्ने गरिन्छ । जबकी बुढी गण्डकी देशले बनाउने की बिदेशीले भन्ने निश्चित छैन् । पे्रटो्रल,डिजेल, मट्टीतेल,हवाइ ईन्धन, एलपी ग्यासमा सरकारले भन्सारमै कर असुल्छ ।
जनताको हित महंगी नियन्त्रण भएको खण्डमा हुन्छ । तर सरकार कालो बजार गर्नेलाई कारबाही गर्दैन् । इन्धनमा कर लिएर इन्धन महंगो बनाएर यातायात भाडा १५–१५ दिनमा बढाउनुनै गर्ब ठान्दछ । नेपाली कांगे्रसको देउवा गुट राष्ट र जनताको हितमा छैन भन्ने प्रमाण हो यो ।