जनताको आवाज न्यायालयले कदर गर्नुपर्छ । पञ्चायतकालमा न्यायालय भरिभराउ हुन्थे । राजाले छाने पनि जननिर्वाचित सरकारले सिफारिश गरेका अनुहार विवादित थिएनन् । खुल्ला समाजमा खुल्ला राजनीति चल्नुपर्छ तर न्यायिक ढोका दलीयताको खोल ओढ्ने हुनु हुँदैन । न्यायालयप्रतिको विश्वास जोगाउने दायित्व न्यायिक क्षेत्रको हो । जहाँ प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, विपक्षी दलको नेता, संसदका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष न्यायापरिषद्मा छन् । अदालती न्यायिक तराजु निष्पक्ष बनाउन परिकल्पना गरिएको न्याय परिषद्माथि बारम्बार नेपाल बारले प्रश्न उठाउनु पर्ने बाध्यता पार्नु हुँदैन । त्यसैले दलीय ढाक्रे नहोऊ भनेको हो । लोकतान्त्रिक राज्यका न्यायलयहरू पनि लोकतन्त्रमै रमाएका छन् । न्यायाधिश पद आफैंमा गहकिलो र जिम्मेवारपूर्ण छ । त्यो पदको गरिमा काँग्रेस र एमालेको कोटाबाट न्यायिक क्षेत्रमा पुगेकाहरूले बचाउनुपर्छ, तर नेपालमा न्याय बिक्री भयो भनिन्छ । जहाँ मुद्दाको पेशीदेखि फैसला हुँदासम्म चलखेल गरिएको आरोप लाग्छ । अदालतले समयमा मुद्दाको फैसला नगरेकै कारण विवाद हुन्छ, शंका गरिन्छ । शंका उब्जाउने हर्कत नगरौं । न्यायिक क्षेत्रको मात्र कुरा गरेर हुँदैन । राजनीतिमा पनि निष्ठा, त्याग र सिद्धान्त गुमेको अवस्था छ । सत्ताको नायक जस्तो छ त्यस्तै आरोप लाग्छ । सामना आरोपीहरूले गर्नुपर्छ । जसका विरुद्ध न्यायालय गुहारियो त्यही विषय लम्बिँदै जाँदा शंका हुन्छ । संसद विघटन गरेर संसदीय सुनुवाई नगरी जागिर खाएका ५२ भाइको सेवा अवधि सकिन लाग्दा समेत अदालतमा परेका उजुरीले न्यायिक फैसलाको मौका नपाउँदा राजनीतिक तहले प्रश्न उठाउँछ । त्यो उसको कर्तव्य हो । न्यायालय सपार्नकै लागि त्यो भएको हो । तर कानुन खेलाउने साना श्रीमानहरू चर्चामा आउन अदालत जान्छन् । यस पटक ५२ भाइ प्रकरण अदालतमा झुकिरहँदा हेर्न नभ्याउने र हेर्दा हेर्दैमा पु¥याएर रमाइलो मानियो । जुन तत्कालका लागि बेञ्चले गुहार्नु पर्ने थिएन । जुन विषय अदालतमा पुग्यो त्यो विषयमा श्रीमानहरूले समय आवश्यकता र औचित्यतका बारेमा ख्याल गरी फैसला गर्न ढिलाई गर्नु हुँदैनथ्यो । तर भयो प्रश्न त्यसमा उठाइयो । त्यो पनि सत्ता रुढ दलकै ठूलै नेताबाट । अब त स्वतन्त्र प्रेसमाथि पनि अदालती निरंकुश लगाउने प्रयास गरिँदैछ । पञ्चायती कालमा कार्यपालिकाको प्रहारलाई अवैधानिक करार गरेर न्यायालयले पत्रिका दर्ता खारेजको राज्य निर्णय असंवैधानिक बनाउँदै पीडित पत्रकारलाई राहत दिन्थ्यो । आज त्यही अदालत काँग्रेस र एमालेको लेबीधारी कालो कोट वालाले भरिँदा झन् जय नेपाल वालाहरूमाथि प्रहार हुँदैछ । डा. दिपेश केसीले अदालतका बारेमा जे लेखे त्यसैमा प्रहार गर्नु उचित थिएन । किनकि श्रीमान चोलेन्द्रबाट भएका विवादित फैसलाहरू पनि त्यसको मर्यादामाथि प्रश्न उठेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका श्रीमान र एमाले पक्षधर कानुन व्यवसायिको इच्छाराज तामाङसँग जोडिएको विषय आफैंमा अदालती गरिमा भत्काउने खालको थियो ।