कामठाडौं । युवा विद्रोहलाई दमन गर्ने सरकारी रवैयाको छानविन हुने भएको छ । सरकारले जेनजी आन्दोलनको दमन र त्यसैका नाममा भएको विध्वंशको जाँचबुझ गर्न न्यायिक आयोग बनाउने तयारी गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस विषयमा गत आइतबार नै सैद्धान्तिक निर्णय गरिसकेको छ। मन्त्रिपरिषद् स्रोतका अनुसार, विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष (उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश) गौरीबहादुर कार्कीको नाम अग्रपंक्तिमा छ। त्यस्तै सर्वोच्चकै पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीको नाम पनि बालुवाटारको छलफलमा छ। तर, स्वयं पूर्वन्यायाधीश कार्कीले भने आफूलाई भन्दा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरू बलराम केसी, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईमध्ये एक जनाको नेतृत्वमा यस्तो आयोग बनाउन उचित हुने सुझाव दिएका छन्। कार्की विशेष अदालतमा बसेका एक निर्भीक र निष्ठावान् न्यायाधीशमा गनिन्छन्। उनले धेरै भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला पनि गरेका छन्। त्यसैले उनले आन्दोलन दमनका विषयमा भन्दा भ्रष्टाचारसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको जिम्मेवारी पाए उचित हुने सन्देश बालुवाटारमा पठाएका छन्। मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्दै छ। जेनजीले भ्रष्टाचार र नातावादको अन्त्यका विरुद्ध आन्दोलन गरेका थिए। त्यही आन्दोलनका बलमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विस्थापित भई पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार गठन भएको छ। जेनजीहरूले भ्रष्टाचार छानबिन आयोगका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन्। यदि सरकारले यस्तो आयोग गठन नगरे पुनः सडकमा जाने तयारीका लागि सामाजिक सञ्जालमा जेनजीका विभिन्न समूह छलफल चलाइरहेका छन्।