काठमाडौं । माओवादीले काँध थाप्दा दश जना सांसद भए पनि पार्टी संगठन विस्तार गर्न नसक्दा राष्ट्रिय पार्टी बन्न एकीकृत समाजवादीले सकेन । केन्द्रमा नेता जति पनि छन् जिल्ला रित्तै भएको छर्लङ्ग हुँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पूर्वाग्रही ढंगले पतञ्जली योग पिठ तथा आयुर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा दिलाएको आरोपमा माधव कुमार नेपाल अख्तियारबाट डामिएका छन् । अवैध रुपमा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्त पाएका ५२ भाईमध्येका जेठो भाई अख्तियार प्रयोग गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई सजिलो भएकै कारण माधवलाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । तिनै ५२ भाइको जेठ २८ गते फैसला हुँदैछ । जाने बेलामा काम देखाएर भोलिको मौका पूरा गर्न प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन सत्ता गठबन्धनको मन जित्ने उद्देश्यले पनि यो चमत्कार भएको हुनसक्छ । माधव नेपाल प्रम बन्दा जालझेल गर्ने सार्वजनिक जमिन केबुलकार र हाउजिङ कम्पनीलाई दिलाएर घर, जग्गा र गाडी उपहार लिनेहरू आज एमालेमै छन् । सेक्युरिटी प्रेस, वाइडवडी भुक्तानी, टेरामक्स, गिरिबन्धु, एती, ओम्नी, थामसेर्कु, नेपाल ट्रष्ट र जलहारी काण्ड मात्र होइन, धर्मशाला र बतास काण्ड जस्ता दर्जन भन्दा बढी अपराधमा प्रधानमन्त्री ओली आफैं सरिक छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा ओली र डा. आरजु प्रत्यक्ष सहभागी थिए । यस पटक भिजिट भिसा प्रकरणमा दैनिक ५० लाख मिलेर लिएर खाए पनि गृहमन्त्री एक्लै विवादमा छन् । यो जस्तो अपराध अरु हुँदैन । आफू जोडिएका मुद्दामा प्रधानमन्त्रीले चासो लिँदैनन् । पार्टीमै परस्त्रीप्रेमी बहादुरको संरक्षक हुँदा प्रमले पार्टीका महिला कार्यकर्ता शोभा पाठक र बालिका खड्काको आवाज दबाएका छन् । पार्टीको पहिचान गराउने ललिता निवास प्रकरण पनि भयो । सरकारी कम्पनी वायुसेवा निगामलाई लुछेर हिमालयन एयरको व्यापार बढाएर पनि भएकै छ । यस पटक प्रम ओलीको भित्री डिजाइनमा पतञ्जलीको जमिन सम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्को निर्णय विवादमा तानियो । जबकि ५५४ रोपनी जमिनमध्ये ३३९ रोपनी जमिन काष्ठमाण्डव होम्स प्रालिको नाममा नामसरी गर्न माधवको क्याबिनेटले स्वीकृति दिनु र ओलीको नेतृत्वले गिरिबन्धुको जमिन सट्टाभर्ना दिएर दिपक मलहोत्राले प्लटिङ गरी घडेरी बेच्ने स्वीकृत पाउनु एउटै हो । पतञ्जलीका नेपाल प्रमुख इञ्जिनियर शालिग्राम सिंह अख्तियारमा दोषी करार भए पनि योग गुरु रामदेव र बालकृष्ण आचार्यलाई छोइएको छैन । पतञ्जलीले ०६४ देखिनै काभ्रेमा जग्गा खरिद गरेको हो । हदबन्दी छुटको निर्णय शंकाको घेरामा प¥यो । वर्तमान सरकार शंकास्पद काम गर्ने र आफू बच्ने अरुलाई फसाउने लोकतन्त्रको नायक बन्दैछ । सहकारीका ठग एमाले काँग्रेस बच्ने, रवि लामिछानेलाई फसाउनु नै यो गठबनधनको लोकतन्त्र बन्दैछ । देशका बेरोजगार युवा खाडी पठाउने उद्योगहरू व्यापारीलाई बेच्नु नै ओदे सरकारको उपलब्धी बन्दैछ । कानुनी प्रक्रिया मिलाएर भूमि सुधारमन्त्री, सचिव, मालपोत विभाग, नापी विभाग, जिल्ला मालपोत, गुठी, स्थानीय सरकार सबैलाई मिलाएर भूमाफियाले लगेका प्रस्तावमा पैसाको गन्ध आउँदा तत्कालिन प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरू लोभिनु नौलो भएन । अहिलेको सरकारका हरेक निर्णय प्रम केपी ओलीको स्वीकृति बिना सम्भव छैन । मन्त्रालय काँग्रेसको भए पनि निर्णयमा हस्तक्षेप गर्दा आफैं डन शैली प्रदर्शन गर्ने ऊर्जामन्त्री दिपक खड्का समेत हायल कायल छन् भने गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई अवधि नपुगी डिआईजी बनएर दिपेन्द्र कुँवरलाई लुट्ने मौका दिलाउँदा एआईजी बढुवामा हस्तक्षेप गर्नु नौलो भएन । ओलीको सेन्डिकेटले सर्वोच्च अदालत समेत विवादास्पद फैसला गर्दै आएको छ । अब पनि ५२ भाइको फैसला टर्न सक्छ । जसले राजनीति संस्कार र संस्कृति बोक्छ नेता धनाढ्य हुन्छन् जनता समस्यामा पर्छन् । नेकपा एमालेले देश बनाउने भनेको भ्यूटावर हो । पानी जहाज र रेल हो । घरघरमा ग्यास पाइपको सपना ओलीकै गृह जिल्लाको मिथन ग्यास खेर जानु हो । प्रधानमन्त्री अ‍ोली जस्तो पूर्वाग्रह राख्ने नेताबाट देश त बन्दैन उनकै पार्टी एमाले भएर नै पूर्व राष्ट्रपति विद्या भण्डारी राजनीतिमा आउन बाध्य भएकी छन् ।