काठमाडौं । सबैमा पदकै लफडा देखियो । पाएसम्म सबै पदमा सचिवालयकै नेता पुगेका छन् । संगगठन बलियो हुन एकले अर्काको नेतृत्व स्वीकार्न सकेको हुनुपर्छ । तर एजेण्डा एउटै विचार एउटै कार्यक्रमको परिचय मात्र फरक भएका दुई संगठन कम्युनिष्ट पार्टीकाबीचमा एकता भएपछि पदकै लागि झगडा किन गर्नुप¥यो ? पार्टीका २८ विभागहरूमा प्रतिष्ठाकै विषय बनाइएका स्कुल, संगठन, विदेश, नीति तथा सिद्धान्त, प्रचार, संसदीय, जेष्ठ नागरिक, सल्लाहकार मोर्चा, जनवर्गीय संगठन जस्ता एक से एक विभागहरू आखिर त्यही पार्टीका नेताले चलाउने हो । सबै केन्द्रीय सदस्यहरू विभागका सदस्यमा पर्छन् । २८ विभागमा ३५ जनाको टिम हुँदा समेटिने सबै हुन् । पार्टीका नीति जनताको जनवाद छ । पुस्तकका रुपमा त्यो छापिएको छ । व्यक्तिको नेतृत्वमा पुग्यो की पुगेन भन्ने लडाई अहिले चर्काइयो । नारायणकाजी भए क्रान्तिकारी, ईश्वर पोखरेल भए गैर क्रान्तिकारी भन्ने होइन । हिजोको माओवादी र ०४६ अघिको एमालेको चरित्र अहिलेको नेकपामा कुनै नेतामा छैन । मौका पाउँदा कम्बल ओडेर घिउ खाने सबै छन् । स्वार्थ भन्दा माथि उठेर पार्टी एकता पद विभाजन हुन्थ्यो भने यस्तो लडाई हुने नै थिएन ।

अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले विभागको लोभ गरेनन् । संगठन विभाग महासचिवको हातमा हुन्छ साधारणतया । उनले पनि लोभ देखाएनन् । उनीहरू एकले अर्काप्रति दर्शाएको शंका भनेको ०७५ जेठ २ गते चार जनाबीच भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा हो । प्रधानमन्त्री ओली आत्मादेखि इमान्दार भएका भए सहमति कार्यान्वयनमा जान्थे भने शंका गर्नु पर्ने थिएन । एमालेकै रुपमा पार्टी रहँदा माधव नेपाल झलनाथ खनाललाई ओली गुटले सताएको असहयोग गरेको संसारलाई थाहा छ । ओलीले जे गर्छन् सबै ठिक गर्छन् भनेर स्तुति गाउनेहरू अहिले विवाद गर्दैछन् । ओलीले राजनीनिक नियुक्तिहरू, राजदूतहरूको छनोट आयोजनाहरूको छनोट गर्दा कस्तालाई नियुक्त गरेका छन् सबैलाई थाहा छ । पार्टीअध्यक्ष उनी, पार्टीमा आन्तरिक छलफल नगरी गरेका नियुक्तिमा कसैलाई खातैखात छ कसैलाई छैन । पार्टीमा त्याग गरेका हिजो संघर्ष गरेकाहरू कहाँ कुन पदमा नियुक्ति गरीए । अर्थमन्त्री बनाएका डा. युवराज हुन् वा महान्यायाधिवक्ता अग्निले तत्कालिन एमालेको हितमा कति काम गरेका थिए ? प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्लाको हुनु बाहेक ? जहाँ पनि एकलौटी गर्दा शंका पैदा भयो । एकता प्रक्रियालाले समय लियो ।

अहिले विभाग पदाधिकारीको चयनका सन्दर्भमा विवाद बढ्नुको कारण नै अध्यक्ष ओलीको एकलकाटे प्रवृत्ति हो । त्यहाँ जोडिएका छन् अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल । कतिपय कुरामा सरकारको निर्णय दाहालले समेत सार्वजनिक भएपछि थाहा पाउँछन् । दाहाल पक्षका मन्त्रीहरू आफूले मन्त्रीस्तरीय निर्णयसमेत गर्न नसकेको स्थिति छ । कृषिमन्त्री चक्रपाणी खनालले दुग्ध विवकास संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी, दुग्ध विकास बोर्ड, कफि तथा चियास विकास बोर्ड जस्ता कति ठाउँमा निमित्तबाट कार्यालय चलाएका छन् अझै थाहा पाएका छैनन् । उद्योग बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवको सनकी स्वभावले त्यस्तै गरेको छ । वनमन्त्री शक्ति बस्नेतको हालत उस्तै छ । ती मन्त्रालयहरूमा पूर्व एमालेका मन्त्री थिए भने निमित्तले कार्यालय चलाउनु पर्ने थिएन । महत्वपूर्ण निर्णयमा सचिव र मन्त्रीको स्वीकृतिको जरुरी नै थिएन । असक्षमताको प्रमाण त कति छन् कति ?

सकिन्छ ठाउँ पाएपछि काम देखाउनु प¥यो, होइन भने पद धान्न सकिन भनेर त्याग्नु प¥यो । सिद्धान्त, निष्ठा, पद्दति, विचार, कार्यशैलीको ख्याल गरेको भए नेकपा यस पटक बदनाम हुने थिएन । मन्त्रीले काम गर्दैनन् पार्टीको जेडिन्छ नाम प्रधानमन्त्री सरकारको नेतृत्वमा भएकाले जोडिने भइहाले । हिजोको ओलीको दम्भ अहिले छैन किनकि हिजोको सरकारले कमाएको हाई हाई अहिलेको दुई तिहइएको सरकारले जोगाउने काम गरेकै छैन । पदका लागि भएको लडाइँले त्यही दर्शायो । एकता हुँदा भएका लिखित वा मौखिक सहमति, सम्झौतामा खटपट गर्नु हुन्न नेकपा एमाले पक्षले माओवादीप्रति सालिन धैर्य, सद्भाव राख्न सक्नुपर्छ भन्दा हिजो वाामदेव माथि निर्वाचनमा घातै भएको हो ।

गौतमले स्थानीय पार्टी भन्दा आफ्ना हनुमानहरू डिबी कार्की, बलराम बास्कोटा, केशवलाल श्रेष्ठहरूलाई विश्वास गरे भनियो । त्यो सत्य हो । तर काँग्रेसभन्दा ६ हजार बढी मत भएको नेकपाको उम्मेदवारमाथि घात त भएको हो नि ? वामदेव भड्किँदा ओलीलाई सहज हुँदैन भन्ने थाहा हुँदा हुँदै ओलीको वकालत गरेर पार्टीको स्वार्थ सरकारको स्वार्थ पुरा हुने स्थिति अहिले छैन । पार्टीभन्दा पद ठूलो होइन । कार्यकर्ता पार्टीको सम्पत्ति हुन् । तिनलाई गुटको अधारमा व्यवहार गर्नु हुन्न भन्ने बुझ्ने त नेतृत्वले नै हो ।