काठमाडौं । पाँच जना पदाधिकारीबाट पार्टी संगठन के कति चल्यो ? वा चलेन ? त्यसको लेखाजोखा हुँदै गर्दा यस पटक माओवादी केन्द्रले पार्टी पदाधिकारीमा १५ जना हुने विधान बनाएको छ । आखिर एमाले र काँग्रेसको छायाँ त्यहाँ पर्नु नौलो हुँदैन । त्यही कारण प्रदेश अधिवेशनहरूमा देखिएको पदीय लडाइँले मंसिर २५ गतेदेखि आजसम्म विवाद जारी छ । सो दिन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालद्वारा भर्चुअल उद्घाटन गरिएको प्रदेश समितिको अधिवेशन कतै अध्यक्ष चयन भएका छन् भने कतै अध्यक्ष समेत चयन हुन नसक्दा प्रदेश समितिहरू भद्रगोल बनिरहेका छन् । अध्यक्ष प्रचण्डले नेतृत्व चयनमा हस्तक्षेप नगर्ने बताइरहँदा पदीय लडाइँमा समय बिताएका प्रदेशका नेताहरू भने पार्टीको राष्ट्रिय सम्मेलनको वास्ता समेत गर्न भ्याएका छैनन् ।

संघीयतता, गणतन्त्र र समावेशीताको मुद्दामा माओवादीले जति नै जस लिन सके पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा भने पदीय स्वार्थमा डुब्न पुग्दा हिजो त्यही शक्तिलाई छुट्टै धातुबाट बनेको बताउने पुष्पकमल दाहालहरूसमेत मुर्छा खाँदैछन् । किनकि अनुशासित पार्टी सिद्धान्त र आदर्शमा लागेका कार्यकर्ताको खडेरी परेपछि पद र सत्ताका निम्ति माओवादीभित्र लडाइँ चर्कनु नौलो हुँदैन । गुटबन्दी र भ्रष्टाचारले काँग्रेस र एमालेलाई कमजोर बनाइरहेको समयमा त्यही रोग माओवादीमा सर्नु नौलो होइन । पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्न जसरी केपी ओलीको चाकडी गरेर एमाले नेताहरू रमाइरहेका छन् त्यही स्थिति माओवादीमा पुष्पकमल दाहालको दास बन्नेहरू बढिरहेका छन् । माओवादी मन्त्रीहरू बोल्छन्, कर्मचारीले टेर्दैनन् । मन्त्री माओवादीको निर्देशन काँग्रेस र एमालेको मान्ने निजामती प्रशासनलाई माओवादीका मन्त्रीहरूले समेत तह लगाउन सकेका छैनन् ।

आफ्नै पार्टीभित्रका जनवर्गीय संगठनहरूमा वैचारिक विचलन देखापरेपछि सत्ता र शक्तिको आडमा मनपरी गर्नेहरूले संगठनको रूप बदल्छन् भन्न सकिँदैन । वाइसिएल, अखिल, मजदूर संगठन र पत्रकारहरूको संगठन भित्र पदका निम्ति देखिएको लडाइँलाई अध्यक्ष प्रचण्डको प्रहार जरुरी छ । मौकामा नेतृत्व चयन गर्न नसक्दा ती संगठनहरूमा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा छानिएका पदाधिकारी तथा नेताहरूले कसको सेवा गर्छन् ? माओवादी छुट्टै धातुबाट बनेको हो भन्नेहरूलाई प्रदेशदेखि जनवर्गीय संगठनसम्मको विवादले गिज्याइरहेको छ । पालिकास्तरको अधिवेशनमा पनि कतै नेतृत्व चयन भएका छन् भने धेरैजसो स्थानमा बन्दशत्रपछि स्थगित गरिएका छन् । पुस ११, १२, १३ गते माओवादीले काठमाडौंमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्दैछ ।

त्यही सम्मेलनबाट नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने त्यो पार्टीको लक्ष्यलाई प्रदेशमा देखिएको विवादबाट झन समस्या नआउला भन्न सकिँदैन । जनताका काम गर्ने भ्रष्टाचार र कमिशनतन्त्रको विरोध गर्ने कुरा माओवादी मन्त्रीहरूका निम्ति देखावटी चाल बन्दैछन् । निष्ठा र त्यागको कदर नहुँदा समर्थन तथा शुभेच्छुकहरूले समेत माओवादीलाई वाइवाई गर्ने अवस्थामा हिजोसम्म एक ठाउँमा भएका माओवादी निकट शक्तिहरूबीच कस्तो एकता हुने हो ? त्यो भने अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले महाधिवेशनमै बताउनेछन् । तर यस पटक माओवादीले राष्ट्रिय सम्मेलनका प्रतिनिधिहरूसँग रु २ हजारका दरले प्रवेश शुल्क उठाउने, प्रतिनिधिहरूको खानेबस्ने व्यवस्था सम्बन्धित प्रदेश समितिले गर्नुपर्ने नयाँ जनवाद लागू गरेको छ । कम्युनिष्ट पार्टीहरूका निम्ति यतिखेरको नयाँ जनवाद भनेको नेताहरूले कार्यकर्ताबाट उठाएको लेविबाट मासुभात र रक्सी खाने, लेवि तिर्ने कार्यकर्ताहरू महाधिवेशन प्रतिनिधि बनेर आए पनि आफ्नो भातभान्साको व्यवस्था आफैं गर्नुपर्ने गज्जबको रणनीति लागू गर्दैैछ । त्यो पार्टीको यो रणनीतिलाई कार्यकर्ता पंक्तिले सहज रूपमा लिएको छैन । नत, पार्टी सरकारमा भएको महसुस कार्यकर्ताहरूले गरेका छन् नत जनतामा माओवादी मन्त्रीहरूले चलाएका मन्त्रालयको प्रभाव परेको छ ।