पदका लागि लुछाचुडी गर्ने छैनौ राष्ट्रका समस्या जनताको पिडामा सरकार र दलहरु लाग्छन् भन्ने जनअपेक्षामाथी फेरि तिनै दलका नेताहरुबाट प्रहार भएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई तीनले संकटमा पारेका छन् । जसले पार्टी विभाजन गरेर छुट्टै दलको रुपमा आँफू स्थापित भएका छन् । एमालेका १४ भाईको पद खोस्ने केपी ओली कर्मकाण्डले संसदीय सर्वोच्चताको धज्जी उडाई रहेको छ । आफूले पाएको अवसर धान्न नसक्ने सामान्तवादी सोचका केपीको मनगणन्ते योजनाले संसदमा जात्रा प्रदर्शन गर्दैछ । दैनिक जसो संसदको बैठक अवरुद्ध हुदैछ । संघिय संसदको बैठक अवरुद्ध हुदा असोज ४ गते सम्म आर्थिक विधेयक अलपत्र परेका कारण सरकारी खर्च गर्ने बाटो छेकिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको सरकार सानो छ छरितो छ । तर १५ मन्त्रालयको नीतिगत काम नहुँदा प्रभाव देशलाई परेको छ । काँग्रेसमा देउवालाई सफल हुन नदिन रामचन्द्र पौडेलहरु जुटेका छन् । तीनैलाई भाग चाहिएको छ । पार्टीमा भाग सरकारमा भाग, राजनीति नियुक्तिमा भाग खोज्नेले कसरी जनता र राष्ट्रको समस्या बुझ्छ । पार्टीलाई प्राप्त उपलब्धीको रक्षा गर्ने गरी आएको अवसर सफलता पूर्वक लागू गराउनु पर्ने दायित्व आएको जानकारी रामचन्द्रले पाएनन् कि उनलाई पत्तो भएन ?
महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी हुनु एउटा पाटो हो । तर सरकारले पूर्णता नपाउँदाको स्थितीमा छलफल गरि सुधार्न सकिन्थ्यो । अस्थिरताले देश जर्जर भएको अवस्थामा भाँडीएका शक्तिहरुलाई ठिक ठाँउमा ल्याउन राजनीति परामर्श र छलफल गर्न रामचन्द्र, विमलेन्द्रहरुले समेत सकेनन् कि चासो राखेनन् ? यीनको क्षमता राजनीतिक परिपक्कता अनुभव यहाँ देखिएन । काँग्रेसका नेताहरु सत्ता पाउदा भ्रष्टाचारमा डूब्ने नपाउदा आफ्नै नेतृत्वलाई असहयोग गर्दा रहेछन् भन्ने कुरा देउवा सरकार गठनको दुई महिनाले देखायो । यदि काँग्रेसभित्र पदको भागवण्डा हुदैथ्यो भने पार्टीले प्रधानमन्त्रीलाई क्षेत्रीयता र समावेशीताको बाटो नछाड्न सुझाव दिनु पथ्र्याे । काँग्रेसबाट मन्त्री छनौट गरी नियुक्ति गरेको भए माओवादी, समाजवादी र जसपाले विवाद मिलाएर सरकारमा सहभागी बन्न बाध्य हुने थिए । यो सत्य नेकाका नेताको दिमागले स्वीकार्न नसक्दा हुने यस्तै हो ।
यही समयमा विपक्षीबाट संसदीय सर्वोच्चताको धज्जी उडाईयो । गठबन्धन भित्र पदको लागि लडाँइ छ । सरकारले ख्याल नगरेको विषय भ्रष्टाचार र विचौलिया हावी हुने हो । बजार अनुगमन छैन । वाणिज्य तथा उमभोक्ता संरक्षण विभाग कमाईमा लागेको छ । अनुगमन जहाँ गरिन्छ त्यहाँ विभागबाट पूर्व जानकारी हुन्छ । मन्त्रीको सदाचार र चरित्रको अभाव हो । बजारमा महंगी बढ्नु, कालोबजारी चम्कनु ।
महाधिवेशनको पिडा उस्तै छ । समापति जित्नु त परेको कुरा रामचन्द्र पौडेल, विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान सिहं, कृष्ण सिटौला, डा. शेखर कोईराला, कल्याण गुरुङ्ग, गोपालमान श्रेष्ठसम्मको आकाक्षा सभापति पदमा देखिन्छ । प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीबाट सरकारमा पनि सहयोग पाएनन् । सरकार निर्माणमा साथ पाउने सम्भावना भएन । जात्रा त काँग्रेसमा कति कति ! देउवा पत्नी डा. आरजूले हस्तक्षेप गर्दा कतिपय काम अगाडि बढेन भनिदैछ । प्रमको सचिवालयको जन्ती निर्माण हुन बाँकी छ । देशको अवस्थामा काँग्रेस सचेत छैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण एमालेका खड्ग ओलीले त गरेनन् शेरबहादुरबाट हुन्छ भन्ने आश गर्न सकिदैन ।
प्रशासनीक भद्रगोल उस्तै छ । अमेरिकी सहयोगको लागि देशघात हुने एजेण्डा आँखा चिम्लेर लागू गर्ने दाउमा देउवा र केपी छन् । तर उनीहरुले सेना, प्रहरीको कल्याण कोषमा जम्मा भएको ६०÷६५ अर्ब परिचालन गर्ने योजना बनाउन चाहदैनन् । कर्मचारी संचयकोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा भएको पैसा उचित व्यवस्थापन गर्ने हो भने एमसीसी आवश्यक छैन ।