काठमाडौं । शेरबहादुर देउवाले सर्वोच्चको परामादेशबाट प्रधानमन्त्री पाएपछि नेकपा माओवादीको कारवाहीका आधारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यबाट पदमुक्त भएका चारजना पूर्वमन्त्रीले सांसद पदमा पुनर्वहालीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।गत चैत २६ मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको पत्रका आधारमा संसद सचिवालयले आफूहरुलाई सांसद पदबाट मुक्त गर्ने निर्णय संविधान, ऐन र माओवादीको विधानविपरीत भएको भन्दै उनीहरु परमादेशबाट सांसद पदमा पुनर्वहाली माग गर्दै अदालत गएका हुन् । टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीले आफूहरूले दल त्याग नगरेको र निर्वाचन आयोगले असार २३ गते दिएको विवरणमा आफूहरू माओवादी केन्द्रकै सदस्य रहेको भन्दै सभामुखले आफूहरुको सदस्यता खारेज गरेको निर्णय बदरभागी हुनुपर्ने माग गरेका छन् । उनीहरूले निर्वाचन आयोगको विवरणमा एमालेको सदस्यका रूपमा आफूहरूको नाम नरहेको र एमालेको कति नम्बर सदस्य भनेर आफूहरूलाई कारवाही गर्ने पक्षले देखाउन पनि नसकेको भन्दै सफाइको मौका समेत नदिई गरिएको कारवाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन् । माओवादी केन्द्रीय समितिले गर्नुपर्ने निर्णय गैरकानूनी तरिकाले अध्यक्ष प्रचण्डले मात्र गरेको र विधानले अध्यक्षलाई दिएको ५ वटा अधिकारमा प्रतिनिधिसभा सदस्यको पद खारेज गर्ने अधिकार नरहेको रिट निवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनको दफा ३२ ले दल त्याग भएको पुष्टि हुनुपर्ने भनेको र आफूहरुले दल त्याग गरेको पुष्टी हुने कुनै प्रमाण नरहेको समेत उनीहरूले बताएका छन् । यसैबीच सर्वोच्च अदालतले रिटमाथिको सुनुवाइका लागि विहीबारका लागि पेसी तोकेको छ ।