काठमाण्डौ । हिजो राजाहरूले आफ्नो सम्बोधनको अन्त्यमा पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन्’ भन्थे । भ्रष्टाचारीको मुख नहेर्ने घोषणा गरेका पूर्ववर्ती सरकारका कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यही पशुपतिनाथ मन्दिरमा पूजा गर्न जाँदा चाँदीको जलहरी हटाई सुनको जलहरी राख्ने निर्देशन दिए अनुसार जलहरी सुनको बनाए पनि मन सफा नभएपछि यतिबेला पशुपतिनाथको मुटुमा रहेको जलहरीमा भ्रष्टाचारको गन्ध आएको सर्वत्र चर्चा हुँदा अख्तियारमा समेत उजुरी परेको छ । हिन्दूहरुको पवित्र धार्मिकस्थल पशुपतिनाथमा अहिले अख्तियार पस्नु धार्मिक भ्रष्टाचारमा अंकुश लगाउनु हो । मन्दिरमा सुनको जलहरी बनाउँदा करिब ११ किलो सुन घोटाला भएको आशङ्कामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन थालेको हो । जो शंका स्पद थियो उसैलाई सदस्य सचिव बनाएर वर्तमान सरकारले चमत्कार गरेको छ ।

पुरानो चाँदीको जलहरी हटाएर तयार गरिएको सुनको नयाँ जलहरी २०७७ फागुन १२ मा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उद्घाटन गरेकी थिइन् । २०७७ माघमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पशुपतिनाथको दर्शन गर्न जाँदा सुनको जलहरी राख्न निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि कोषले १०८ केजी सुनको जलहरी राख्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । जलहरी बनाउन पशुपति विकास कोषले राष्ट्र बैङ्कबाट १०३ किलो सुन किनेको थियो । २४ क्यारेटको सुन पगालेर २२ क्यारेटको बनाउन त्यसमा ३ प्रतिशत तामा र १ प्रतिशत चाँदी मिसाएको कोषको अभिलेखमा उल्लेख छ ।

त्यो सहित २२ क्यारेटको १०८ केजी सुनको जलहरी तयार पारियो तर, कोषको रेकर्डमा भने जलहरी बनाएको सुनको परिमाण ९६ केजी ८२२ ग्राम भएको मुचुल्का उठाइएको थियो । जलहरी बनाएर बाँकी रहेको ११ किलो सुन गोलमाल भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको हो । यो सुन खाने धार्मिक चण्डालहरु अहिले काँग्रेस बनेका छन् । २०७८ असार २२ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दर्ता भएको उजुरीमा भनिएको छ, ‘जलहरी बनाउँदा ९७ किलो मात्र सुन खपत भएको निर्माण सम्पन्न मुचुल्कामा उल्लेख गरिएको छ । तर, भोलिपल्ट राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको उद्घाटन कार्यक्रममा १०८ किलो सुन लागेको भनेर सार्वजनिक गरिएको थियो ।’

२०७७ फागुन ११ मा राति निर्माण सम्पन्न गरी मुचुल्का उठाएको र सार्वजनिक कार्यक्रममा दाबी गरिएको सुनको परिमाणमा फरक परेको उजुरीकर्ताले जिकिर गरेका थिए ।
सुन घोटालाबारे अनुसन्धान भइरहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नारायणप्रसाद रिसालले पनि बताएका छन् । पशुपतिनाथको विषय अनुसन्धानको क्रममा छ,’ उनले भने–‘जति परिणामको बन्ने भनियो, त्योअनुसार भएन भन्ने सम्बन्धमा आयोगले अनुसन्धान गरिरहेको अवस्था छ, त्यसबाहेक अनुसन्धानमा भएका कुराहरू सार्वजनिक गर्न मिल्दैन ।

कोषका पदाधिकारीको भनाई

जलहरी बनाउँदा भएको सुनको घोटालाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरी उपरीक्षक एसपी वीरेन्द्र शाहीलाई दिइएको छ । शाहीले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलनकुमार थापासँग बयान लिएका छन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार निवर्तमान सदस्यसचिव प्रदीप ढकाल लगायतका जलहरी निर्माणमा संलग्न कोषका अधिकारीसँग बयान लिइएको छ । ढकाल चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर साउन ३१ मा कोषबाट बाहिरिएका थिए । उनैमाथि धेरैले शंका गरेका हुन् । जलहरी निर्माण गर्दा कोषाध्यक्ष रहेका मिलनकुमार थापालाई मन्त्रिपरिषद्ले गत भदौ १८ मा कोषको सदस्य–सचिव पदमा नियुक्त गरेको थियो । भदौ १२ मा उनले कोषाध्यक्षको कार्यकाल पूरा गरेका थिए । कोषाध्यक्षको कार्यकाल पूरा गरेको एक साता नबित्दै थापाले सदस्य–सचिवमा नियुक्ति पाएका हुन् । उनलाई क्रिश्चियन धर्मवलम्बीहरुले प्रयोग गरेका छन् । उनकै दाजू नेपालमा क्रिश्चियन धर्म प्रचार गर्ने ठेकदार समेत हुन् ।

सुनको जलहरी जोख्न अप्ठ्यारो

पशुपतिनाथ सांस्कृतिक महत्त्वको धार्मिक स्थल भएकाले यहाँ भ्रष्टाचार भएको घटनाले भक्तजनहरूमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने र खासगरी भारतबाट आउने धार्मिक पर्यटकहरूलाई नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै अख्तियारका अधिकारीहरू यसमा सचेत रहेको स्रोतले बतायो । अरू ठाउँको भन्दा पशुपतिनाथको भ्रष्टाचारबारे छानबिन गर्न जटिल छ । अख्तियारका एक उच्च अधिकारीले भने, मन्दिरमा राखिएको जलहरी झिकेर जोख्न पनि विचार पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले हामी यथेष्ट प्रमाणहरूको खोजीमा लागेका छौँ ।’राटोपाटीका राजेश भण्डारी लेख्छन् भोलि त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुन सकेन भने ‘अख्तियार केही काम नपाएर पशुपतिमा पस्यो’ भन्ने आरोप लाग्न सक्ने भएकाले सतर्कतापूर्वक अनुसन्धान अगाडि बढाइएको अख्तियार स्रोतले बताएको भण्डारीको भनाइ छ ।

कोषको आफ्नै दाबी

यसैबीच, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले भने पशुपतिनाथ मन्दिरमा सुनको जलहरी राख्दा अनियमितता नभएको दाबी गरेको छ । कोषले विज्ञप्ति जारी गर्दै जलहरी लगायत विविध विषयमा आएको समाचार भ्रमपूर्ण भएको भन्दै कोषको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

विज्ञप्तिमा कोषले जलहरी कोषका पदाधिकारी, मूलभट्ट, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको विशेष निगरानीमा सीसी क्यामेराको समेत प्रयोग गरी निर्माण र स्थापना भएको स्पष्ट पारेको छ । नेपाल सरकार र कोषको लगानीमा स्थापना गरिएको जलहरी निर्माण र स्थापनामा कुनै निजी स्वार्थ र कुण्ठा पूरा नभएकै कारण आरोप–प्रत्यारोप र प्रचारबाजी भएको कोषले आरोप लगाएको छ ।