काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोष र काठमाडौं महानगरपालिकाबीच सातबुँदे सहमति भएपछि पशुपति गौशाला धर्मशाला खाली गराउने तयारी थालिएको छ । पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा कोष र महानगरबीच सात बुँदे सहमति भएपछि महानगरको प्रहरी टोली गौशाला पुगेको हो । कोष र महानगरबीच भएको सहमतिमा मारवाडी सेवा समितिले व्यापार गरिरहेको पशुपति गौशाला धर्मशालामा अब गैरनाफामूलक र पूर्ण निःशुल्क रूपमा भक्तजनलाई सेवा दिने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म मारवाडी सेवा समितिले १९ वटा सटरबाट मासिक ३५ हजारभन्दा बढी असुल्नुका साथै होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर र व्यावसायिक प्रयोजनकै लागि जर्सी गाई पालेर दूध बेच्ने गरेको छ । समितिले धर्मशालामा व्यापार गरेर मासिक ६० लाखभन्दा बढी रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गरे पनि कोषलाई वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ मात्रै बुझाउने गरेको छ । मारवाडी सेवा समितिले २१ वर्षदेखि कौडीको भाउमा कब्जा गरेको पशुपति गौशाला धर्मशाला काठमाडौं जिल्ला अदालतको असोज १६ गतेको फैसलापछि कोषकै स्वामित्वमा आएको हो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले गरेको फैसलापछि कोष सञ्चालक परिषद्को असोज २० गतेको निर्णयअनुसार कोष र महानगरपालिकाबिच धर्मशाला सञ्चालन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भएको छ । मारवाडी सेवा समितिले २०६० मा श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी (हाल पशुपति क्षेत्र विकास कोष) सँग भएको सम्झौताअनुसार वार्षिक ५१ हजार रुपियाँ ‘सहयोग’ बुझाएर होटल, लज, रेस्टुरेन्ट, डायलासिस सेन्टर र जर्सी गाई पालेर व्यापार गरी पशुपतिको सम्पत्तिमा रजाइँ गर्दै आएको थियो । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोषका अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डेले पशुपति गौशाला धर्मशालाका सन्दर्भमा अदालतले गरेको फैसलाअनुसार नीतिगत निर्णय गरेकाले अब कार्यान्वयन प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिए । उनले अब सरकारी निकायसँगकै समन्वय र सहकार्यमा धर्मशाला सञ्चालन हुने र फैसलाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने जिम्मेवारी कोषको व्यवस्थापनले नै गर्ने बताए । अदालत फैसलापछि पशुपति गौशाला धर्मशालाको स्वतः कोषमै निहित रहेको र भोकाधिकार पनि कोषमै रहेको प्रष्ट भयो । कोष परिषद् बैठकले अदालतको फैसलालाई नोटिसमा लिएको हो । त्यसै आधारमा कोषले सञ्चालन र व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन नीतिगत निर्णय गरेका हौं, उनले भने ।

निःशुल्क सेवा दिने
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव डा। मिलनकुमार थापाका अनुसार कोष र महानगरपालिकाबीच भएको सहमतिमा काठमाडौं महानगरपालिका–८, स्थित (साबिक पशुपति वडा नं. २ (क) कित्ता नम्बर ८३ को चार आना १५ पैसा दुई दाम, कित्ता नम्बर ८५ मा चार रोपनी १० आना र हाल वडा नं. ८ कित्ता नम्बार ३ को तीन रोपनी पाँच आना तीन पैसा तीन दाम कित्ता नम्बर १५ को चार रोपनी आठ आना एक दाम र कित्ता नम्बर १६ को ११ आना एक पैसा तीन दामको घरजग्गामा सञ्चालन गर्न सम्झौता भएको छ । डा. थापाले गौशाला चोकस्थित पशुपति गौशाला धर्मशालाको घरजग्गालाई काठमाडौं महानगरपालिकाले गौशाला धर्मशाला तथा सामाजिक, धार्मिक कार्य तथा सेवाका लागि आवश्यक पूर्वाधारको विकास गरी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने सहमति भएको बताएका छन् । सहमतिपत्रमा घरजग्गा गैरनाफामूलक प्रयोजन, गौशाला धर्मशालाका रूपमा सञ्चालन व्यवस्थापन गरी धार्मिक सामाजिक कार्यमा उपयोग गर्ने समझदारी भएको छ । सहमतिपत्रमा गौशाला सञ्चालन गर्ने, पशुपतिनाथ मन्दिरमा आउने श्रद्धालु भक्तजनलाई निःशुल्क भोजन, अन्नदान स्वीकार गर्ने तथा आवास सेवा सञ्चालन गर्ने धर्मशाला सञ्चालन, निःशुल्क सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । डा. थापाका अनुसार निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन, विपत्मा परेका मानिसका लागि मानव सेवा व्यवस्थापन, सूचना केन्द्र सञ्चालन, सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापना तथा सञ्चालन, सहरी स्वास्थ्य प्रवर्धन केन्द्र सञ्चालन र व्यवस्थापन समितिले उपयुक्त ठहर गरेका अन्य सामाजिक तथा धार्मिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सहमति भएको छ । उनका अनुसार सहमति बमोजिमको गौशाला एवं धर्मशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न दुई पक्षीय सम्झौता र कार्यविधि निर्माण नभएसम्मका लागि काठमाडौं महानगरपालिका–८ का वडा अध्यक्ष आशामान संगत संयोजक रहने गरी व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । समितिमा काठमाडौं महानगरपालिका सम्पदा तथा पर्यटन विभागका विभागीय प्रमुख र पशुपति क्षेत्र विकास कोषले तोकेका प्रतिनिधि दुई जना सदस्य, काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुखले तोकेको व्यक्ति एक जना सदस्य रहने छन् । सम्झौतापत्रमा गौशाला धर्मशाला सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न व्यवस्थापन समितिले आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम, वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन गर्न कोष र महानगरसँग समन्वय तथा सहकार्यका कार्यक्रम तय गर्न सक्ने उल्लेख छ । गौशाला धर्मशाला सञ्चालन, व्यवस्थापनसम्बन्धी सम्झौता भएको मितिबाट र कार्यविधि पहिलो पक्षको सञ्चालक परिषद्को स्वीकृतिपछि महानगरको नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भई स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिबाट लागू हुने छ । डा. थापाले सहमति कार्यान्वयन गर्ने क्रममा कुनै विवाद उत्पन्न भएमा कोष र महानगरको समझदारीमा समाधान गरिने र आवश्यक ठानेमा पूरक सहमति वा कुनै नीतिगत निर्णयसमेत गर्न सक्ने सहमति भएको बताए । सहमतिपत्रमा कोषका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक सुभाषचन्द्र जोशी र काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरोज गुरागाईंले हस्ताक्षर गरेका छन् । सम्झौतापछि वडाध्यक्ष आशामान संगतले सार्वजनिक सम्पत्तिमा सबैको समान पहुँच बनाउनु सहमतिको उद्देश्य रहेको बताए । कोषका सदस्य सचिव डा थापाको प्रस्तावमा तत्कालीन संस्कृति पर्यटनमन्त्री एवं कोष सञ्चालक परिषद्का तत्कालीन अध्यक्ष सुदन किराँतीको अध्यक्षतामा २०८० साउन १७ गते बसेको बैठकले मारवाडी सेवा समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । कोषको निर्णयपछि समितिले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले दाबी नपुग्ने फैसला गरेको हो । कोषले वार्षिक भाडा परिमार्जन गर्न पत्राचार गरे पनि समितिले पटक पटक अटेरी गरेपछि सम्झौता खारेजी गर्ने निर्णयमा कोष पुगेको थियो । सम्झौता अनुसार श्रीपशुपतिनाथमा पर्व पर्वमा छाडिएका साँढेलाई परम्परा अनुसार संरक्षण गर्न सेवा समितिले सहयोग गर्ने सर्त रहे पनि मारवाडी सेवा समितिले व्यापार गर्दै आएको छ । समितिले १९ वटै सटर मासिक ३५ हजारमा रुपैयाँभन्दा बढी भाडा असुल्ने गरेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री एवं पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद् अध्यक्ष बद्रीप्रसाद पाण्डे, कोषका सदस्य सचिव डा मिलनकुमार थापा, काठमाडौं महानगरपालिकाका तर्फबाट प्रमुख बालेन शाहको नेतृत्वको टोलीबिच परिषद् बैठकमा पशुपति गौशाला धर्मशाला सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधिमा छलफल भएपछि सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको हो । परिषद् बैठकले ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतको असोज १६ गतेको फैसलाबमोजिम मारवाडी सेवा समितिको दाबी नपुग्ने ठहरी फैसला भई गौशाला धर्मशालाको व्यवस्थापन गर्ने अधिकार कोषमा नै निहित भएकाले गौशाला धर्मशालाको पशुपति क्षेत्र विकास कोष व्यवस्थापनले आवश्यकता अनुसार सम्बन्धित सरकारी निकायसँग समन्वय गरी व्यवस्थापन गर्न कोषलाई निर्देशन दिने’ निर्णय गरेको थियो ।