काठमाडौं । आफ्नै देशका नागरिक ठगेर नक्कली भुटानी शरणार्थी र भिजिट भिसा काण्ड चम्काएको समृद्धि र विकासको ऐलान गर्ने ओदे सरकारले श्रम स्वीकृति लिएर वैधानिक रुपमा श्रम गर्न जाने नेपालीलाई हवाई टिकटमा समेत ठगी गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । श्रम मन्त्रालयको ०८०÷८१ को प्रगति विवरणमा फ्रि भिसा, फ्रि टिकट कार्यान्वयन नभएको देखिएपछि सरकारका कुरा र कामको मेल नखाएको छर्लङ्ग हुन्छ । सरकार श्रम सम्झौता गरेका साउदी अरव, युएई, मलेसिया, कतार, ओमन, बहराइन, कुवेत लगायत १२ मुलुकको श्रमिकका लागि फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको प्रबन्ध गरे पनि म्यानपावर कम्पनीले देश अनुसार ९० हजारदेखि १ लाख ५० हजारसम्म उठाएका छन् । म्यान पावरसम्म ल्याउने दलालबाटै ठगिने पनि छन् । यतिसम्मकी हवाई जहाजको टिकटमा समेत ट्राभल एजेन्सी, वैदेशिक रोजगार विभागका कर्मचारीको लुट छ । इपिएस प्रणालीमा कोरिया जानेहरूसँग पनि कार्यालयले हवाई टिकटमै लुटेको छ । केयर गिभरका लागि इजरायल जानेहरू पनि ९० हजारदेखि १ लाखसम्मको हवाई टिकट रु १ लाख ५० हजार तिर्न बाध्य छन् । ती पनि वैदेशिक रोजगार विभागको इजरायल शाखाबाट ठगिएका हुन् । स्थानीय एजेन्ट, कानुनी रुपमा अवैध हो । फ्रि भिसा, फ्रि टिकटको नीति जसले लागू ग¥यो ऊ आफैं म्यानपवर कम्पनीको मालिक हो । विभागको कालिमाटी शाखामा श्रम गर्न जानेहरूका लागि ठगिने शुरुवात गर्ने थलो हो । त्यहाँ वर्षदिन बिताउन धेरैलाई दिइँदैन । किनकि श्रम, रोगार मन्त्रालयले विभाग मार्फत् असुली चम्काउने त्यही हो । स्वास्थ्य परीक्षणको नाउमा पनि ठगी हुन्छ । गलत रिपोर्ट दिनाले सम्बन्धित मुलुकमा पुगेपछि स्वास्थ्य परीक्षण गर्दा अस्वीकृत भएर फर्कने नेपाली युवाको लगानी खरानी बनाइदिने गणतन्त्र चम्केको हो । आवश्यक कागजात पूरा गरेर अध्यागमनबाट स्वीकृत लिँदाको झन्झट आफ्नै छ । जहाँ भिजिट भिसासम्बन्धी लेनदेन आज चर्चामा छ । टिकट काट्यो अध्यागमन स्वीकृत लिन खोज्दा सताउने काम भएको छ । श्रम मन्त्रालयका भष्मासुरहरूको कमाईको श्रोत भनेकै वैदेशिक रोजागरीका युवाहरू हुन् । श्रम तथा रोजगारका क्षेत्रका सबै मुलुकमा नेपालको कुटनीतिक कार्यालय नहुँदा शोषणमा परेका युवाले साथ पाउने अवस्था छैन । व्यवस्था जस्तो होस्, अवस्था फेरबदल होस् भन्ने मत सबैको हुन्छ । तर यहाँ अवस्था भने परम्परागत छ । श्रमिक माथि देशभित्रै यसरी ठगिन्छ कि उसले विदेशमा गरेको कमाई यिनै स्थानीय रैथाने सामन्तहरूको कमाई थलो त्यो ठाउँ बन्छ जहाँ श्रम स्वीकृति, स्वास्थ्य परीक्षणको शुरुवाती काम हुनछ । देशभित्र लुटाहाको संसार चम्कँदा सरकारको संरचना कहाँ जान्छ ? शंका हुनु स्वाभाविक छ । संसदमा विपक्षीले बहुदल कालका गृहमन्त्री सबैको कार्यकालमा अध्यागमन मार्फत् भएका निर्णयहरूको छानविन गर्नु पर्ने आवाज उठाउँदा यो सरकार डराउनु पर्दैन । सरकारको तहबाट जे जस्ता नीतिगत योजना आए पनि प्रशासनतन्त्र र जनप्रतिनिधिको तर्फबाट जनतालाई दुःख दिने काम भएको छ । प्रधानन्त्रीले देखेको समृद्धि र विकासको बाटो जहाँ टेक्यो त्यहाँ प्वाल पर्न थालेको छ ।