काठमाडौं । राहदानी विभागसँग हाल करिब ५५ हजार थान राहदानी मौज्दात रहेको छ। दैनिक औसत तीन हजार राहदानी जारी भइरहेकाले अहिलेको मौज्दातले असार महिनासम्म मात्रै धान्ने अवस्था रहेको विभागको आकलन छ। यहीबीच नयाँ राहदानी प्रणाली सञ्चालनको विषयमा देखिएको अन्योल हट्दै गएको छ।

जर्मन कम्पनीमार्फत नयाँ राहदानी प्रणाली लागू गर्ने प्रक्रिया प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयबाट आएको हस्तक्षेपपछि केही समय अन्योलमा परेको थियो। प्रधानमन्त्री सचिवालयका सदस्यहरूले जर्मन कम्पनीसँग भएको ठेक्का सम्झौता रद्द गरी हालको फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाबाटै राहदानी छाप्ने व्यवस्था कायम राख्न दबाब दिएपछि राहदानी विभागका अधिकारीहरू अप्ठ्यारोमा परेका थिए।

यसैक्रममा आइतबार विभागका अधिकारीहरूले परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई वास्तविक अवस्थाबारे विस्तृत जानकारी गराएका थिए। त्यसपछि मन्त्रालयले पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार नै प्रक्रिया अघि बढाउने संकेत दिएको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसार समयमै काम गरिरहेको छ र नागरिकले राहदानी अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन विभागले आवश्यक तयारी गरिरहेको छ। नयाँ प्रणालीबाट राहदानी कहिलेदेखि जारी गर्ने भन्ने अन्तिम निर्णय भने राहदानी विभागले नै गर्ने जनाइएको छ।

राहदानी विभागले गत वर्ष ६४ लाख थान राहदानी खरिदका लागि दुई जर्मन कम्पनीसँग सम्झौता गरेको थियो। एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको ठेक्का म्युहलबाउर आईडी सर्भिसले पाएको छ भने छ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको राहदानी छपाइको ठेक्का भेरिडोसले पाएको हो। म्युहलबाउरले राहदानीको डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने र भेरिडोसले राहदानी पुस्तिका छपाइ तथा उत्पादनको जिम्मेवारी लिएको छ।

हाल जर्मन कम्पनीका प्राविधिकहरूले त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा नयाँ प्रणाली जडान गरिरहेका छन्। सम्झौताअनुसार असार ३१ गते (जुलाई १५) देखि नयाँ प्रणालीमार्फत राहदानी छपाइ सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ। अन्तिम प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न जर्मनीबाट थप प्रतिनिधिहरू नेपाल आउन प्रस्थान गरिसकेको जानकारी मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको छ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राहदानी खरिद प्रकरणमा ठेकेदार कम्पनीलाई समेत प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेपछि भेरिडोसले असन्तुष्टि जनाएको थियो। कम्पनीले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै आफूविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएकोमा आपत्ति जनाउनुका साथै पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार जुलाई १५ देखि नयाँ प्रणाली सञ्चालन गर्न तयार रहेको जनाएको थियो।

भेरिडोसले नयाँ प्रणाली सञ्चालनका लागि राहदानी विभागले पूरा गर्नुपर्ने प्राविधिक तयारीहरूको सूचीसमेत मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराएको छ। साथै आफ्ना इन्जिनियर तथा प्राविधिक कर्मचारीहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र काममा कुनै अवरोध नपुर्‍याउन पनि आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले भने उक्त पत्रको औपचारिक जवाफ दिएको छैन।

राहदानी विभागले नयाँ प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी तीव्र बनाएको छ। कम्पनीले पाँच लाख ५० हजार थान नयाँ राहदानी पुस्तिका विभागमा यसअघि नै आपूर्ति गरिसकेको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार असिम शाह, विवेक मिश्र र माधव खनालले विभाग पुगेर नयाँ प्रणालीको अवलोकन गरेका थिए। जर्मन प्राविधिकहरूले त्यही क्रममा डेमोमार्फत नमुना राहदानी छापेर प्रणालीको परीक्षणसमेत गरेका थिए।

विभागले पुरानो प्रणालीमा रहेका राहदानीसम्बन्धी विवरण नयाँ सफ्टवेयरमा स्थानान्तरण गर्ने काम पनि लगभग पूरा गरिसकेको छ। जेठ महिनासम्मको सम्पूर्ण विवरण माइग्रेट भइसकेको छ भने त्यसपछिको विवरण स्थानान्तरणको काम जारी रहेको छ।

नयाँ प्रणाली सञ्चालन भएपछि नेपाली राहदानी अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को प्रणालीसँग प्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध हुनेछ। त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक ‘टेक्नोलोजिकल की’ जडानको अन्तिम काम जर्मन प्राविधिक टोली नेपाल आएपछि सम्पन्न हुने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन्।

यता विशेष अदालतले राहदानी खरिद प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका सबैलाई सोमबार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको छ।