काठमाडौं । स्थायी कर्मचारीहरूलाई पाखा लगाएर करार कर्मचारीहरूलाई खरिद, लेखा, स्टोर र ठेक्कापट्टा मूल्यांकन तथा दर्ता चलानीजस्ता अति सम्बेदनशिल ठाउँमा जिम्मेवारी दिएर आयोजना निर्देशक तथा आयोजना उपनिर्देशकहरूले आफ्ना मान्छेहरूलाई खानेपानी मन्त्रालय अन्तरगत आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी) भद्रगोल मच्चाएका छन् । त्यसै आयोजनामा ५ वटा ठाउँको खानेपानी सुधार बिस्तारको ठेक्कामा ठेकेदारसँग मिलोमतो गरि खरिद अनुगमन कार्यालय र आयोजनाका कर्मचारीहरूको समेत संल्गनता देखिएको छ । खरिद अनुगमन कार्यालयको सिस्टम नै ह्याक गरि करिब १० अर्बको ठेक्का सगुन कन्सट्रक्सन कम्पनि र आशिष निर्माण सेवालाई दिलाउन चलखेल गर्दा उक्त ठेक्काका सम्पूर्ण कागज पत्रहरू सीआईबीले लगेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर सोसँग सम्न्बन्धित कर्मचारीहरू अहिले पनि निर्धक्क भई खरिद कै जिम्मेवारीमा राखिएको छ । आयोजना उप निर्देषक बिकेश वधानथाछे, खरिद प्रबन्धक मधु तिमिल्सिना, खरिद ईन्जिनियर श्याम न्यौपानेलाई तत्काल पद मुक्त गरेर अनुसंधान गर्न हेल्लो सरकारसम्म उजुरी पुगेको बताइन्छ । खानेपानी मन्त्रालय अन्तरगत आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय (पीआईडी) मा भएको ठेक्काको बदमासी ह्याकिङका कारण लामो समयसम्म जनताले पानी खाने सुबिधाबाट बञ्चित हुनु परेको छ भने ठेक्काको दर रेट नै अति महंगो र आकाशिने अवस्था छ । त्यस्मा ठेकेदारको मात्र संलग्नताले सम्भव थिए । त्यसैले सोसँग सम्बन्धित बिकेश वधानथाछे, मधु तिमिल्सिना, श्याम न्यौपाने र तत्कालिन आयोजना निर्देशकलाई छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्ने आवाज उठेको हो । काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडभित्र व्यवस्थापकीय असक्षमताले ग्रसित हाकिमहरूका कारण ग्राहकको घरमा गएर मिटर जाँच गर्ने काम समेत निजी क्षेत्रलाई सुम्पने तयारी गरिँदैछ । वर्तमान नेतृत्वको यो घोषणाले केयुकेएलभित्रका प्राविधिकहरूको हैसियत समेत छताछुल्ल हुँदैछ । सरकारले तत्काल केयुकेएल बोर्डमाथि हस्तक्षेप गर्दै संस्थागत रूपमा केयुकेएलले वितरण गरेको खानेपानीको पाइप मर्मत र मिटर रिडिङ कार्यमा आफ्नै प्राविधिक कर्मचारीहरूलाई खटाउन निर्देशन गर्नु पर्ने आवश्यकता छ । त्यो कम्पनीले केयुकेएललाई मिटर रिड गरेबापत लिने रकम कति हो त्यो भने केयुकेएल व्यवस्थापनले सार्वजनिक गरेको छैन । आफ्नै संस्थाभित्र कर्मचारी हुँदाहुँदै निजी कम्पनी भिœयाएर आर्थिक चलखेल गर्ने काम वर्तमान नेतृत्वले गरेको छ त्यसका विरुद्ध पनि अख्तियार र हेल्लो सरकारमा उजुरी पर्ने अवस्था छ । त्यहाँ राजनीतिक दलसँग निकट कर्मचारी संगठनहरूले कार्यकारी निर्देशकलाई ४५ दिनसम्म आन्दोलन गरेर हटाउन खोज्दा तत्कालिन समयमा कर्मचारीसँग सम्झौता गरे पनि ती सम्झौताहरू अलपत्र पारिएका छन् ।