सरकार फेरियो साहुकर र मिटरब्याजका लुटाहाहरूले आफ्नो धन्दा जारी राखे । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको त्यो सरकारका गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमार्फत् ७७ जिल्लामा मिटरब्याज पीडितको सुनुवाई गर्न शंयन्त्र बनाएर पीडितहरूको आवेदन संकलन गर्दै छानविन गर्न थाल्दा थाल्दै गृहबाट उनी परराष्ट्रतिर सरे । उनी पछिका गृहमन्त्रीले त्यो केशमा चासो दिएनन् । श्रेष्ठकै कार्यकालमा तराइएका अधिकांश जिल्लामा मिटरब्याजी र साहुकरबाट पीडितको उद्धार भयो । साहुले कब्जा गरेका जग्गा फिर्ता भए । तर बाँकी पीडितहरू पैदलयात्रा गरी राजधानी आउन बाध्य भएका छन् । काँग्रेस, एमालेको दुई तिहाइको सरकारले ०८१ असारदेखि ०८२ भदौ २४ सम्म मधेशी गरिब जनतामाथिको यो दर्दनाक अवस्थाबारे चासो राखेन ।
मिटरब्याज लगाउने, जग्गा कब्जा गर्ने काँग्रेस र एमालेका जिल्ला र गाउँ तहका नेता कार्यकर्ता नै छन् । जसपाका नेता पनि यहाँ छन् । मधेशमा मधेशका दलहरू जसपा, लोसपा, जनमत पार्टीका नेता नै सत्तामा छन् । मुख्यमन्त्री तिनकै छन् । गृहमन्त्री र कानुनमन्त्री तिनै पार्टीका छन् । तर त्यहाँ बोक्सीको आरोपमा गरिब महिलामाथि अत्याचार हुँदा पनि मधेश मुक्तिका कुरा गर्ने नेताको नजर परेन । काँग्रेस र एमालेले मधेशका यस्तो दमन र अत्याचार बारे बोल्दछन् काम गर्दैनन् । त्यो सत्य ०८१ असारदेखि ०८२ भदौसम्म मधेशको त्यो पीडाका बारेमा एकशब्द उच्चारण गरेको पनि सुनिएन । अहिले चुनावी सरकार छ । त्यो सरकारले जेनजी आन्दोलनका विध्वंशकारीमाथि कारबाही गर्न सकेको छैन । सरकार आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएको बेला देशमा दुई तिहाईको हुँकार थियो । त्यो सरकारले नमिलेका कानुन मिलाउने, नभएका कानुन आवश्यकता अनुसार बनाउने क्षमता राख्थ्यो । तर त्यो सरकार ठूला भ्रष्टाचार र कमिशनमै रमायो ।
मिटरब्याज र साहुकरको शोषण मधेशमा भाइरल छ । तर त्यहाँका स्थानीय सरकार, प्रहरी, प्रशासन, सिडिओ, राजनीतिक दल कसैको ध्यान ती गरिब र निम्सरा जनतामा परेको छैन । त्यही कारण पीडितहरू मधेशबाट पैदल यात्रा गरेर सरकारको ध्यान आफ्नो पीडातर्फ खिचेका हुन् । सत्ता सञ्चालन गर्नेको मनमा दया छैन भने समस्या जस्तोसुकै होस् छानविन गर्ने पीडितमाथि कारबाही पीडितलाई न्याय दिन्थ्यो । अहंकार र दम्बले ग्रस्त ओली शासनमा कहाँबाट पैसा आउँछ र थैलो भरिन्छ भन्नेतर्फ मात्र ध्यान जाने अवस्था थियो । सरकारी सम्पत्ति भाडामा लिएर भाडा नतिर्ने ऊर्जामन्त्री, सार्वजनिक जमिन माफियालाई सुम्पने ऐन बनाउने भूमिसुधार मन्त्री, व्यापारी तथा उद्योगीले कुनै उत्पादनमा २० प्रतिशत भन्दा बढी लिन नपाउने उपभोक्ता ऐन खारेज गरेर बजारमा मपनरी गर्न छूट दिनु त्यो सरकारको यो पौरखी जनवाद थियो । जनताको बहुदलीय जनवादले देश र जनतामा गर्ने सेवा त्यही थियो । सरकारमा काँग्रेस, एमालेको बाहुल्यता थियो । जनमत पार्टी, नाउपा, लोसपालाई कमाउनु थियो । किनकि ती पार्टीबाट मन्त्री भएकाहरू हिजो त्यही काँग्रेस, एमालेका कार्यकर्ता थिर्य । तत्कालिन समाजमा जहाँ जे बोल्दा जनता आकर्षित हुन्छन् त्यो एजेन्डा उठाएर जनताको मत लिने लोसपा, नाउपा र जनमत पार्टीको योजना थियो । तिनले पूर्वी तराइको मिटरब्याज, पश्चिम मधेशको कमैया बधुवा र हलियाको समस्यामा चासो दिएनन् । नागरिक उन्मुक्तिको धरातल कमैया मुक्तिको विषय जर्जर भएको बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर हो । तर रेशम चौधरी र रञ्जिता चौधरी जोइपोईबीचमा सत्ता र शक्तिकै भिडन्त भयो । ४ जना सांसद भएको त्यो पार्टी दुई टुक्रा भयो । त्यसले थारु समुदायको मुक्ति गर्ने हल्ला चलायो । तर भूमिमन्त्री बनेकी रञ्जिता पोखराको लिची बगैंचा भूमाफियालाई सुम्पने गरी रु ३५ लाख कुम्ल्याइन् । केपी ओलीको उक्साहटमा रमाउनेहरू धेरै छन् । हिजो यिनै रवि लामिछाने पनि ओलीकै चेला थिए । स्वार्थ बाझिएपछि विरोध गर्नेहरू धेरै छन् । ओलीले त भएको महल डढेलोमा परेपछि मर्मत गर्दिन बरु एक रोपनी जमिन भक्तपुरको गुण्डुमा खरिद गरेर कुटी बनाउँदैछन् । त्यो दरबारलाई कुटी भनेर प्रचार गर्दा धेरैले गरिब देशका सुकुम्बासी नेताले भरिपूर्ण एमालेमा केपी जस्ता कम्बोडिया टेलिकममा लगानी गर्ने निष्ठावानलाई कठै भन्दैछन् । यिनै हुन् नेपाल ट्रष्टको रोपनीका रोपनी जमिन आफ्ना व्यापारी पार्टनरद्वारा स्थापित समूहलाई सुम्पने । यस्ता पौरखी नेताले चलाएको पार्टी र हाँकेको सरकार कस्तो थियो कसरी जनताको सेवा ग¥यो त्यो छर्लङ्ग भयो । पार्टी त केपी ओलीको राज खान्दानमा चलेको कचहरी टिम भएको छ ।