काठमाडौँ । अहिले राजनीतिक रूपमा चर्चा छ भने विद्युत् प्राधिकरणबाट भदौ २८ गते अवकाश पाएका कुलमान घिसिङ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनको चर्चा छ । कुलमानले ऋणमा डुबेको प्राधिकरणलाई जगाएर लोडसेडिङ अन्त्य गराए । वित्तीय ऋण तिर्दै कम्पनीलाई यो वर्ष ११ अर्बभन्दा माथि नाफा दिलाए । १८ घन्टासम्म लोडसेडिङको तालिका बोकेर हिँड्ने दलालहरूको ओठतालु सुकाए । तिनै कुलमानलाई दोस्रो कार्यकाल दोहो¥याउनुपर्छ भन्ने ठूलो जनमत भए पनि मन्त्री वर्षमान पुनः पैसाको थैलोको अपेक्षा गर्दै कुलमानलाई गिज्याइरहेका छन् ।

उनले बोकेका विद्युत् विकास विभागका नवीन सिंह भ्रष्टाचारमा प्रख्याति कमाएका बहादुर हुन् । वर्षमानले नवीनलाई देखाएर कुलमानलाई झुलाइरहँदा पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने कुलमानकै पक्षमा छन् । तर प्रधानमन्त्री केपी ओली सकेसम्म कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको आम्दानीका स्रोतहरू सुकाइदिने योनजामा लागेका छन् । त्यही कारण आमजनसमुदायले कुलमानको पक्षमा जनमत देखाइरहँदा सरकार सुनेको नसुन्यै गरेको हो । यहाँ वर्षमान पुनको पैसाको अपेक्षा कुलमानले तत्काल पूरा नगर्दा उनको पक्षमा मन्त्रिपरिषद्ले ढिलाइ गरिरहेको हो ।

निर्देशन मान्दाको अख्तियार
हजार खानेलाई नछाड्ने, करोड कुम्ल्याउनेलाई नछुने, पेन्सन पनि खाने, तलब भत्ता र विचौलियाको कमिसन पनि लुँड्याउने स्वच्छता प्रदर्शन गरेर प्रम ओलीको आज्ञापालक प्रशासक नवीन घिमिरे अख्तियारबाट बिदा हुँदा विगतका लुटाहा आयुक्त दीप बस्न्यातभन्दा छुट्टै रौनक आएन । उनले अख्तियारको संवैधानिकतालाई सरकार प्रमुखको आदेशपालक संस्थाका रूपमा चिनाए । सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराको हैसियतले श्रीमतीका हत्यारा रञ्जन कोइरालाले मुक्ति पाउनु, सपना प्रधानले मल्ल थरकै बूढानीलकण्ठ हत्याकाण्डका अर्र्का हत्यारालाई उन्मुक्ति दिँदा नेकपाको न्यायिक हैसियत दर्शाएकै थिए । कम्युनिस्टहरू सदाचारी हुन्छन् भन्ने पुरानो चिन्तनलाई जातीयताको डन्डा उठाएर डलरमा रमाएकाहरूले संवैधानिक निकायहरूलाई पङ्गु बनाइदिएका छन् ।

दलीय भागबन्डाले संवैधानिक निकाय ध्वस्त भए । पूर्वएमालेको एउटा समूह माओवादीले अस्थायी शिविरका लडाकुले लिएको खर्चमा भ्रष्टाचार भएको उखरमाउलो मच्चाउँदै छ । बालुवाटार काण्डका विष्णु पौडेल माफी पाउने ओम्नी ग्रुपको लुट, थाम्सेर्कुको ब्रम्हलुट, आईटी ल्याब, सेक्युरिटी प्रेस, रेलका लिक निर्माण ठेक्का जस्ता दर्जन अपराध जबज सिद्धान्तभित्र पर्छ । त्यही कारण गणतन्त्र, सङ्घीयता मसावेशिताको एजेन्डा स्थापित गर्ने प्रचण्डविरुद्ध हेगको भूत देखाउँदै ओलीपथमा जुटेका डलरकान्तहरूको बुर्कुसीलाई पार्टी अध्यक्षको तहमा रोक्न जरुरी भएन । लुटाहा र भष्मासुरहरूका नेता हाम्रा प्रधानमन्त्रीले भोकै मरेका जनताको खबर पाउँदैनन् । उनलाई घेरामा पार्ने चमेराहरूले उम्कने गुटगत लोकतान्त्रिक ईश्वर पोखरेल, विष्णु रिमाल जस्ता धेरै छन् । त्यही कारण नेकपाको सरकार जनताको भएन । यो सरकार तस्करको हो, बिचौलियाको हो, सडक बनाउने ठेक्का तर लिने काम नगर्ने देशको राजस्व लुट्ने माफियाको हो ।

सरकारले ती श्रमिकलाई रोकेन
सरकारका नारा राम्रा थिए तर योजना आएन । पार्टीको चुनावी घोषणापत्र राम्रो थियो । घोषणापत्रलाई लत्याउने विदेशीको जोडबलमा चल्ने अर्थमन्त्री बनाउँदा दाँतमा ढुङ्गा लाग्यो । कार्यकर्ता र जनताको सामना गर्नुनपर्ने शालीकाल, काँग्रेसीकालदेखि एमालेको केपी ओलीकालसम्म ठिक्क बनेका राजनीतिक सुझबुझ नभएका डा. युवराज खतिवडाले ओलीलाई गुन्याए । प्रमको तहबाट ओलीका भनाइ पार्टी र सरकारको हुन् भन्ने ध्यान पीएचडीधारी वाणिज्यशास्त्री युवराजले दिएनन् । ओली सरकारको कार्ययोजना र नेकपाको नारा कामकुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भने जस्तो भयो । पार्टीको सरोकार कतै भएन । प्रम ओली आफैँ पार्टीका अध्यक्ष हुन् । उनलाई अहङ्कार र दम्भले उमालेर कोरोना कहरमा खटेका कर्मचारीको ख्याल भएन । जो खटेको छ, उसको भाउ भएन । जो दलाल र बिचौलियाका रूपमा आयो, त्यसकै कुरा सुन्ने ध्यान दिने गरियो । देशको युवा बेरोजगारी हटाउने कार्ययोजना ल्याइए तर योजनाको बनोट भएन । कमिसनकै भरमा काम हुने परम्परा कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापित ग¥यो । यो देशमा ओली मात्र सर्वेसर्वा अरू सबै गोठाला बनाइए ।

ओलीको जङ्गे शासनले भोकमरी देखेन । रोजगार गुमाएकाहरूलाई रोकेन । खाडीमा पसिना बगाएका मजदुरहरूको रेमिट्यान्समा चयन गर्ने तर स्वदेश फिर्ता हुन चाहँदा सरकारका लुटाहाले तोकेको परिबन्द पूरा गर्नुपर्ने शासन पनि यही बेला देखियो । गरिबी हटाउने, रोजगारी बढाउने कुरा ओली र उनको मण्डलीको बाँसुरी बन्यो । किसानले आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाउने भारतीय तरकारी र फलफूल भारतबाट भित्र्याइने विचित्रको राष्ट्रवाद नेपालमा छरपस्ट भयो । नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी र दूधमा कोरोना देख्ने भारत जस्तो विश्व कोरोना महामारीमा दोस्रो भए पनि त्यहाँबाट आएका फलफूल र तरकारीले बजार पाए । कम्युनिस्ट नेताले श्रम तथा रोजगारका कामप्रति ध्यान दिएनन् । विदेशमा प्राप्त सीप र अनुभवको फाइदा लिन राज्यले नेपाली युवालाई रोक्नुपथ्र्यो तर कुनै सरकारले चासो दिएनन् । रोगभन्दा भोकमरी नै धान्न नसकिने भयो, बाँचे कमाउँला, मरे भारतमै मरौँला भन्ने युवाहरूको तस्कर कैलाली, कञ्चनपुर, भैरहवा, नेपालगन्ज, वीरगन्ज, काँकडभिट्टामा देखिन्छ । तर सरकार छ, त्यसले जनताको गरिबीलाई ध्यान नदिने सामन्तवादी चिन्तन प्रदर्शन गरेकै छ ।

सबैतिर देख्ने, सबै विषयको ज्ञाता बनेका प्रम ओली र उनको मण्डलीले चलाएको शासनले हुने–खानेको सेवा राम्रै ग¥यो । हुुँदा खानेको बारेमा चासो दिएन । किनकि अर्थमन्त्री सामन्ती युगका विद्वान् थिए । भद्रगोल जताततै छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राविधिक क्षेत्र कृषि, पशुपालन सबैतिर कोरोनाले जकड्यो । तर अर्थतन्त्रले त्यसतर्फ ध्यान दिएन । सरकार पुँजीपतिकै पक्ष लिन्छ । तिनको पहुँच प्रधानमन्त्रीसम्म पुग्छ । खान पाएको गरीब लगाउन नपाएको नाङ्गो शरीरले सत्ताका टाउकेसमक्ष पहुँच पु¥याउन सक्दैन । तिनै हुन्, भोको पेटमा सडकतिर भौँतारिएका । तिनैलाई राज्यको प्रहरीले लाठी बर्साउँछ, बुटले थिच्छ ।

ज्यान गरीबकै गएको छ । प्रधानमन्त्री ओली छोटे वादशाहका रूपमा देखा परे । उनले तिनका कुरा सुन्छन्, जो नेकपाको आन्तरिक कलहमा ओलीलाई प्रभुदेव मानेर पार्टीका समकक्षी नेताको बद्नाम गर्न तम्सेका हुन्छन् । पैसा धुत्न कोरोना महामारी होस् वा सेनाको खरिद काममा हस्तक्षेप गरेर होस् छोड्दैनन् । पाँच लाखलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । व्यापारीसँग कर धुन्ते राज्यले पाउने भन्सारको करमा मन्त्रीदेखि सचिवसम्मको भाग लाग्ने जनताको बहुदलीय जनवाद देशमा जुर्मुराएको छ । त्यसले गरीबको समस्या हेर्दैन । त्यही कारण नेकपाको ओली ब्रान्डको जगजगी चम्केको हो ।