काठमाडौं। नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले वर्तमान सरकारको कार्यशैलीदेखि आगामी राजनीतिक सहकार्यसम्मका विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन्। सोमबार सिंहदरबारमा संसदीय मामिलाका पत्रकारहरूसँगको संवादमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने, संविधान संशोधन, जेनजी आन्दोलन, सामाजिक सञ्जाल, संघीयता तथा वाम–लोकतान्त्रिक सहकार्यबारे धारणा राखेका हुन्।

उनले बालेन नेतृत्वको सरकार अपरिपक्व र राजनीतिक दिशाविहीन देखिएको टिप्पणी गरे। सरकार ‘कम्पास हराएको जहाज’ जस्तो भएको उनको आरोप थियो। यद्यपि दशैं–तिहारपछि सरकार ढल्ने दाबीलाई भने उनले हावादारीको संज्ञा दिए।

रवि लामिछानेसँग आफ्नो संवाद भइरहेको बताउँदै प्रचण्डले पछिल्लो समय रविमा राजनीतिक परिपक्वता बढेको आफूले महसुस गरेको बताए। संकटका बेला आफूले रविको पक्षमा संसद्, सार्वजनिक मञ्चदेखि जेलसम्म पुगेर आवाज उठाएको स्मरण गर्दै उनले रास्वपाको राजनीतिक भविष्यबारे भने प्रश्न उठाए।

आन्दोलन र सामाजिक सञ्जालबाट बनेको जनसमर्थन दीर्घकालीन राजनीतिक संगठनमा रूपान्तरण हुन सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न अझै रहेको प्रचण्डको भनाइ छ। पछिल्लो समय रास्वपाप्रति आकर्षित भएका केही मानिसमा पुनर्विचार सुरु भएको दाबीसमेत उनले गरे।

सरकारले अघि सारेको संविधान संशोधनसम्बन्धी बहसप्रति पनि प्रचण्डले असन्तुष्टि जनाए। प्रस्तावनासहित संविधानका धेरै प्रावधान परिवर्तन गर्ने विषय सामान्य संशोधन नभई संविधान पुनर्लेखनतर्फको प्रयास भएको उनको तर्क छ। समय र आवश्यकताअनुसार केही प्रावधान संशोधन गर्न सकिए पनि संविधान नै पुनर्लेखन गर्न नहुने उनले बताए।

उनले राष्ट्रिय स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता र समानुपातिक प्रतिनिधित्वजस्ता उपलब्धिमाथि चुनौती देखिएको बताए। ‘खतराको घन्टी बजेकै छ’ भन्दै उनले सबै राजनीतिक शक्तिलाई सचेत हुन आग्रह गरे।

वर्तमान राजनीतिक संकटका लागि अरूलाई मात्र दोष दिन नहुने भन्दै प्रचण्डले राजनीतिक दलहरूले आफ्नै कमजोरीको समीक्षा गर्नुपर्ने बताए। संविधान र गणतन्त्र प्राप्तिपछि दलहरू दीर्घकालीन राजनीतिक रणनीतिभन्दा सरकार बनाउने र गिराउने तथा सत्ता केन्द्रित राजनीतिमा बढी अल्झिएको उनले स्वीकार गरे।

अबको राजनीतिक मैदान सडक, जुलुस र आमसभाभन्दा सामाजिक सञ्जाल, एआई तथा डिजिटल प्लेटफर्मतर्फ सरेको उनको विश्लेषण छ। राजनीतिक दलहरूले डिजिटल माध्यमको प्रभावलाई बुझ्न ढिला गरेको भन्दै उनले पत्रकारिता पनि सामाजिक सञ्जाल र एल्गोरिदमको दबाबमा परेको बताए।

धर्मनिरपेक्षता र संघीयताको विषयमा पनि प्रचण्डले स्पष्ट धारणा राखे। नेपालजस्तो बहुधार्मिक समाजमा राज्यले कुनै धर्म वा समुदायलाई विशेष संरक्षण वा दुरुत्साहन गर्न नहुने उनको भनाइ छ। प्रदेश सरकार र प्रदेशसभा कमजोर हुँदा संघीयता विरोधी शक्तिलाई फाइदा पुग्ने भन्दै उनले संघीयताको रक्षाका लागि राजनीतिक सहकार्य आवश्यक रहेको बताए।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको पछिल्लो सहकार्यलाई तत्काल निष्कर्षमा पुगेर हेर्न नहुने प्रचण्डको भनाइ छ। त्यसको दीर्घकालीन स्वरूप समयसँगै स्पष्ट हुने उनले बताए। साथै कांग्रेसलाई बाहिर राखेर मात्रै अघि बढ्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको र कांग्रेसका नेताहरूसँग पनि संवाद जारी रहेको उनले जानकारी दिए।

राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान र समावेशिताको रक्षाका लागि राजनीतिक दल, पत्रकार तथा सचेत नागरिकबीच व्यापक सहकार्य आवश्यक रहेको प्रचण्डको निष्कर्ष छ। राष्ट्र नै संकटमा परे अधिकारको अर्थ नहुने भन्दै उनले राष्ट्रिय एकता र लोकतान्त्रिक सहकार्यबाट देशलाई पुनः सही दिशामा लैजान सकिने विश्वास व्यक्त गरे।