संघीय सरकारका निवर्तमान प्रधानमन्त्रीले संसदभन्दा अध्यादेशलाई जोड दिएपछि उनले संसदलाई देखि सहेनन् र दुई दुई पटक जननिर्वाचित संसदको हत्या गरे । उनले आफूलाई लागेपछि वैद्य अवैध जस्तोसुकै निर्णय पनि राष्ट्रपतिमार्फत् सदर गराएर आफ्ना पछुवाहरु त बढाए तर त्यसको असर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासमा परेको पत्तो पाए पनि उनलाई त्यसले पटक्कै छोएन । किनकि उनलाई गणतन्त्र मन परेको छैन । संघीयता पचेको छैन । धर्म निरपेक्षताको त प्रश्नै उठाउनु परेन ।

लाज गाल टार्न उनी गणतन्त्रवादी भए केबल पद र कुर्सीका लाग मात्रै । उनैको निर्देशनमा सर्वोच्च अदालतद्वारा संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार गठन भएको सरकारका प्रधानमन्त्रीको सपथग्रहण कार्यक्रमलाई समेत बिथोल्ने काम भयो । यहाँ राष्ट्रपतिजस्तो संस्थाले समेत ख्याल गरेन । किनकि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई पनि केपी ओली बाहेक अरुको विश्वास थिएन । अदालत, अख्तियार, प्रहरी, सेना, निजामती सेवा, कानुन सेवा, कुटनीतिक सेवामा समेत विधिसम्मत भन्दा ओलीसम्बतका निर्णयहरु भए, ति निर्णयहरुलाई स्वीकार्ने या पुनरावलोकन गर्ने भन्ने बारेमा देउवा सरकार संकटमा पर्दैछ । ओलीका ४१ महिना केबल भाषणमा मात्रै बिते व्यवहारमा देखिएन । उनले वैशाख २० गते राष्ट्रको नाममा संबोधन गर्दा कोरोना महामारीमा खटेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीहरुलाई ५० प्रतिशत भत्ता दिने बचन दिए तर कार्यान्वयनमा ल्याउने काम गरेनन् ।

यतिसम्मकी नेपालले रकम बुझाइसकेको १० लाख डोज भ्याक्सिन भारतको सेरम कम्पनीसँग ल्याउने तयारी गरिरहँदा हुकाम कम्पनी तँगारो बन्न पुग्यो, जुन कम्पनी तत्कालिन उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँग जोडिएको थियो । रु ३४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ कमिशन लिने तयारी गर्दा तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री ऋदयेश त्रिपाठीद्वारा विरोध भयो, प्रधानमन्त्री ओलीले दलालहरुलाई साथ दिए, त्रिपाठीको जागिरै गयो । समस्यासँग जुध्न नसक्ने, पार्टीमा गुटबन्दी चर्काउने, सरकारमा लुटतन्त्र मच्चाउने ओलीको परिचय बन्यो । संघीय सत्ताको प्रशिक्षण पाएकाले उनी निकटका मुख्यमन्त्रीहरु शेरधन रार्इृ, डोरमणि पौडेल, शंकर पोखरेलले समेत संसदमा वादविवाद गरेर समस्या समाधान गर्नुको सट्टा अध्यादेशको बाटो रोज्ने अभियानमा छन् जुन कामको शुरुआत लुम्बिनी प्रदेशबाट भइसकेको छ । सो प्रदेशमा मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल अल्पमतमा छन् । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले माधव पक्षको सहयोगमा माओवादीका मुख्यमन्त्री छन् ।

कर्णाली प्रदेशमा एमालेले सरकारलाई बजेट प्रस्तुत गर्न नदिएपछि अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याउन बाध्य पारिँदैछ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ओलीपक्ष कमजोर भएकाले संसदले नै बजेट पारित गर्ने अवस्था छ । वामपन्थी सरकारलाई वापमन्थी जस्तो बन्न नदिने, विकास निर्माणका हरेक पूर्वाधारमा बढी बजेट राखेर नीतिगत भ्रष्टाचार गर्ने कामलाई ओली सरकारको उपलब्धी ठान्ने हो भने आगामी दिनमा कम्युनिष्ट पार्टीले जनताबाट बहुमत प्राप्त गर्न कठिन छ । आफैंभित्र एक नहुने ओली प्रवृत्ति माओवादीबाट सत्ता र पदका लागि धाएका सातजना लम्पटदासहरुलाई समेत पार्टीमा चित्त बुझाउन सकिरहेको छैन । जबकि उनीहरुकै कारण एमालेका संस्थापक माधव नेपालहरु खेदिएका छन् । जसलाई संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताको शब्दमै एलर्जी छ त्यस्ताले कस्तो राजनीतिक शिक्षा कार्यकर्तालाई देलान् ?