काठमाडौं। नेपाली कांग्रेस–एमाले सत्ता सहकार्य कमजोर बन्दै गएपछि प्रदेश सरकारहरूमा नयाँ राजनीतिक समीकरणको गृहकार्य तीव्र बनेको छ। विशेषगरी नेकपा र एमालेबीच सहकार्यको सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ भने कांग्रेससँगको संवाद अपेक्षाकृत सुस्त देखिएको छ।

नेकपाले नयाँ सत्ता समीकरणबारे छलफल अघि बढाउन नेता वर्षमान पुन र प्रमेश हमाललाई जिम्मेवारी दिएको छ। दुवैले शुक्रबार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी प्रदेश सरकारको सम्भावित गठबन्धनबारे छलफल गरेका थिए।

छलफलका क्रममा ओलीले सकेसम्म तीनदलीय गठबन्धनको पक्षमा रहेको बताए पनि आवश्यक परे एमाले–नेकपाबीच दुईदलीय सहकार्यका लागि पनि तयार रहेको संकेत दिएको स्रोतहरूको दाबी छ। उनले बागमती र मधेश प्रदेशमा भने बहुमतका लागि अन्य दलको साथ आवश्यक पर्ने धारणा राखेका थिए।

उता, नेकपा नेताहरूले कांग्रेस सभापति गगन थापासँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरे पनि गठबन्धनबारे कुनै औपचारिक भेट नभएको थापा सचिवालयले जनाएको छ।

नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विदेशमा रहेका कारण गठबन्धनबारेको छलफलको जानकारी सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई गराइएको बताइएको छ। पार्टीभित्र एमालेसँग सहकार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने मत बलियो बन्दै गएको स्रोतहरूको भनाइ छ।

यसैबीच, एमाले अध्यक्ष ओली र माधवकुमार नेपालबीच पनि भेटवार्ताको तयारी भइरहेको बताइएको छ। दुवै नेताबीचको सम्भावित संवादले एमाले–नेकपा सहकार्यलाई थप गति दिन सक्ने अनुमान गरिएको छ।

कर्णाली प्रदेशमा कांग्रेससँग मिलेर एमाले नेतृत्वको सरकारविरुद्ध दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्तावबारे पनि नेकपाभित्र पुनर्विचारको आवाज उठ्न थालेको छ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले कर्णालीमा नेकपाले हतार गरेको टिप्पणी गर्दै सहकार्यको वातावरण बनाउन आग्रह गरेको बताइएको छ। त्यसपछि नेकपाका केही नेताले पनि कांग्रेससँगको सहकार्यबारे असन्तुष्टि सार्वजनिक गरेका छन्।

नेकपाका नेता शक्तिबहादुर बस्नेतले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा अनावश्यक हतार गरिएको टिप्पणी गरेका छन्। सह–इन्चार्ज टेकबहादुर बस्नेत र नेता नरेश भण्डारीले पनि कांग्रेससँगको सहकार्य पार्टीको नीति अनुकूल नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

हाल प्रदेश सरकारहरूको नयाँ समीकरणबारे कांग्रेस, एमाले र नेकपाबीच समानान्तर संवाद भइरहे पनि एमाले–नेकपा वार्ता अपेक्षाकृत सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ। प्रचण्ड स्वदेश फर्किएपछि प्रदेश सरकारको नयाँ सत्ता समीकरणबारे थप स्पष्टता आउने अपेक्षा गरिएको छ।