काठमाडौं । आखिर सरकार नै सार्वजनिक जमिनको भक्षक भयो भने मुलुकका राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनताको आम धारणा के होला ? दलगत रूपमा नेकपाको नेतृत्व पदभ्रष्ट बन्दैछ । त्यही पार्टीका महासचिव फसे कि फसाइए बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा सहभागी भएका छन् । उनले सफाई पाएका छैनन् । सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षक हुनुपथ्र्यो तर दुई तिहाईको दम्बले भक्षक बन्दै गएको प्रमाण बढ्दै छन् । अहिले भूमाफियाहरू जागेका छन् । गुठीको प्रशासक नै थुनुवामा परे । प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, पार्टीको एउटा पंक्ति खुलेर माफियाको पक्षमा देखिए । त्यस्ता ठाउँमा देशका असहायको स्कुल बन्नुपथ्र्यो । के नेकपाको नेतृत्वलाई जनताले दिएको दुई तिहाई यस्तै अपराधका लागि हो ? सार्वजनिक जमिन सरकारले संरक्षण गर्दैन भने जनप्रतिनिधिले संरक्षण गर्छन् ? किन बदलियो ट्रष्टको ऐन ? के बाध्यता प¥यो प्रधानमन्त्रीलाई ट्रष्टको नाउँमा रहेको जमिन यति एयरलाई सुम्पनै पर्ने अवस्था ? कतिपैसा खाएर यस्ता काम भए ? बालुवाटार यो मामिलामा चोखो देखिँदैन । किनकि आफू गुटबन्दीको घेरामा रमाउँदै अस्वस्थ हुँदा हुँदै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंसिर २३ गते गरेको अपराधको जनताले क्षमा दिने ठाउँ छैन । यस्तो अपराधले सार्वजनिक जमिनको संरक्षण सरकारबाट हुन्छ भनेर विश्वास हुन्छ कसरी ?

नेपाल ट्रष्टमा गृहमन्त्रीलाई नराखी रक्षामन्त्रीलाई राख्नुको रहस्य अब खुलेको छ । विवादित व्यापारीक घराना शेर्पा समूहलाई गोकर्ण रिसोर्टका लागि प्रति रोपनी रु ५ सय ६० का दरले लिने गरी २ हजार ७ सय ९३ रोपनी जमिन दिलाउन ऐन नै संशोधन गरिनु राष्ट्रिय अपराध हो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले यो अपराध सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सरकारका तर्फबाट ट्रष्टमा पठाइने अर्थ, महिला, गृह, वन, भूमिसुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कानुन मन्त्रालयका सचिव बोर्ड सदस्य हुने व्यवस्था परिवर्तन गरी यो कुमर्म गरेका हुन् । ओलीको डिजाइनले सरकारी सम्पत्तिको सुरक्षा छैन भन्ने पुष्टि गर्दछ । यो बेला यो केश अदालत जानु पथ्र्यो । प्रम ओली र उनको मण्डलीले राष्ट्रको सम्पत्तिमाथि व्यापारीको रजाई चलाउने गरेको घात इतिहासमा लिपिबद्ध हुने भयो । यो प्रकरणले नेकपालाई माफियाको पार्टी भन्नै पर्ने बनायो । गृहमन्त्री ट्रष्टको अध्यक्ष हुने व्यवस्था बदलेर रक्षामन्त्रीलाई ट्रष्टको अध्यक्ष बनाउनु नै घात थियो । उपप्रम ईश्वर पोखरेल ट्रष्टको अध्यक्ष भएपछि पूर्व राजाको नाममा रहेको ट्रष्टमा सरेको सम्पत्ति घर, व्यापारीक कम्प्लेक्स, खाली जमिनको क्षेत्रफल खुलाएर साइन बोर्ड राखिएका छन् । उपप्रम पोखरेलको यो कदम ठिक हो । कतै यो धमाधम तस्कर र व्यापारीलाई बेचेर खाने दाउ त भइरहेको छैन आशंका भयो ।

प्रम ओलीले आफ्ना दलालहरू याङजोग शेर्पा, प्रवीणराज दाहाल, सीताराम सापकोटालाई सञ्चालक समितिमा ल्याएका छन् । यति एयरको स्वार्थ रामबहादुर थापा ट्रष्टमा रहँदा पूरा नहुने भएपछि उनलाई हटाइयो । यति समूहलाई कानुनी रूपमा बलियो बनाउने काम पोखरेलको अध्यक्षमतामा बसेको बोर्ड बैठकले गरेको हो । यो खेल सफल बनाउन ट्रष्टको बोर्ड दसस्य रहेका सात जना सचिव हटाइयो । जबकि शेर्पा समूहको अवधि छ वर्ष बाँकी थियो । प्रम शिक्षण अस्पतालबाट उपचार गरी फर्केपछि मंसिर २३ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले २५ वर्षका लागि जमिन दिने भनी गोकर्ण रिसोर्टको निर्णय गरेको छ । पोखरेलकै टिमले गरेको सिफारिशमा यो काम भयो । यो समूहले सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्जको नाममा रहेको जमिन किर्ते गरेर आफ्नो नाममा सारेको विषय पहिले चर्चामा आइसकेको थियो । सरकारले यो जानेर पनि किन शेर्पा समूहको स्वार्थमा जमिन सुम्पियो ? शंका यहाँ छ । विवादित तस्कर समूहसँग प्रम ओलीको गहिरो सम्बन्ध किन रह्यो ? कतै यति एयर समूहले गर्ने देखावटी व्यापारमा प्रम ओली र उनको समूहको लगानी त छैन ?

होइन भने राष्ट्रको सम्पत्ति संरक्षण गर्ने हो कि भताभुंग बनाउने हो ? त्यस्ता ठाउँमा स्कुल खोलिउन्, अस्पताल बनुन् भन्ने हुनुपथ्र्यो । तर सरकारले लापरबाही गर्दा तस्कर र अपराधी कसरी डन भएर बस्छन् भन्ने कुरा अब छर्लङ्ग भएको छ । राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी त काँग्रेसका मोहमद अफताब हुन् । आलमको अपराध नेकपाका वरिष्ठ नेता माधव नेपालले समेत थाहा पाएर मौन रहेको यथार्थता छर्लङ्ग भएकै हो । यति एयरकै हितको काममा जाँदा रविन्द्रको मृत्यु भयो । प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा रविन्द्र ताप्लेजुङ गएका हुन् । आफ्नो समूहको स्वार्थमा कतै छेकबार नहोस् भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले ऐन संशोधन गराउनु राजनीतिक निष्ठामा शंका उब्जने भयो । गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको ट्रष्टमा उनलाई हटाएर रक्षामन्त्री लगिएकै हो । सरकारी जमिन कहाँ कसले कब्जा गरेको छ ? त्यो खोज्न छानविन समितिको गठन गर्ने प्रधानमन्त्रीले त्यही प्रवृत्तिका जमिन आफ्नो व्यापारिक साझेदार समूहलाई सुम्पन ऐन नै संशोधन गर्ने आँट कसरी गरे ? प्रधानमन्त्रीकै आडमा यति एयर समूहले गरेको लूटले सरकारी जमिन खोज्ने सरकारकै समितिलाई चुनौती थपेको छ । अब प्रधानमन्त्री र उनकै लुटाहा टिमबाट सार्वजनिक जमिनको सुरक्षा भएन भन्नै पर्ने भयो । यस्तै ताल हो भने झापामा विवादमा आएको गिरीबन्धु रियल स्टेटलाई प्रधानमन्त्रीले सरकारी जमिन दिन्छन् । राष्ट्रको धन ओली र ओली गुटको मनमौजी हुँदा बालुवाटार काण्ड फासफुस हुनेछ ।