ठूला दलका ठालुहरूको पद चिन्ह मेटाउँदै रास्वपा नेतृत्वको बालेन सरकारले कुटनीतिक सम्बन्ध सुधारमा देखाएको चासोले सबैलाई झस्काउनु पथ्र्यो । काँग्रेस एमालेका प्रधानमन्त्रीको बेडरुममा पुगेर स्वार्थ पूरा गर्ने समूहलाई आजका प्रधानमन्त्रीले निवास वा मन्त्रालयमा महत्व दिनु हुँदैन । पुरानाबाट सिक्नु पर्ने नयाँलाई केही छैन । तीनले सिकाउने राष्ट्र र जनताको स्वार्थ होइन । आफू, आफन्त र गुटको स्वार्थ नै हो । प्रधानमन्त्रीले परराष्ट्रको समन्वयमा सिंहदरबारमा विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिका प्रस्तुतीबाटै नेपालको बदलिँदो राजनीतिप्रति तत देशको धारणा सामूहिक रूपमा नै बुझेका छन् । त्यो सायद नेपालले पहिलो पटक शुरुवात ग¥यो । काग्रेस, एमाले, माओवादीमा त्यो थिएन । सत्ताको स्वाद धेरै लिएका तिनै काँग्रेस र एमाले हुन् । परराष्ट्र सम्बन्ध कुटनीतिज्ञहरूसँगको विचार विमर्शमा यी कति सफल थिए त्यो छर्लङ्ग छ । बरु माओवादीका नारायणकाजीले थिति बसालेका थिए अरुले भत्काए । प्रधानमन्त्री शाहको त्यो पहिलो जमर्को हो । विज्ञहरूले त्यो काम सकारात्मक ठानेका छन् । युवाहरूमा कामको हुटहुटी हुन्छ । जुनसुकै काम थाल्नु ठूलो कुरा हो । कानुनले कहाँ अप्ठ्यारो पार्छ, त्यसको गाँठो जुन बेला फुकाउने हो त्यो बेला सतर्क हुनुपर्छ । गृहमन्त्री सुधनले आँटै गरेर ठूला माछा समातेका हुन् । यद्यपि ती भागेर जाँदैनथे एका बिहानै र मध्यरातमा पक्राउ गर्न पर्दैनथ्यो । रास्वपा सभापतिलाई मध्यरातमा प्रहरी पठाएर अन्तिम इच्छा सोधे जस्तो टर्चर दिनै पर्ने चरित्रका केपी ओली र रमेश लेखक थिए कि थिएनन् ? तर उनीहरू सम्मानपूर्वक पक्राउ परे, सम्मानपूर्वक अस्पताल र प्रहरी हिरासतमा बसे । अदालतले छानविन गर्न दिएन । अन्तिम इच्छा प्रहरीले सोधेन । किनकि खटेका प्रहरी हाकिम तिनैका कार्यकर्ता थिए । प्रधानमन्त्री बालेनले त्यो बुझेकै हुनुपर्छ ।
देशले पञ्चशिलको सिद्धान्तका आधारमा परराष्ट्र नीति कार्यान्वयन गरेको छ । तर छिमेकीको दबाव नेपालले स्वीकार्दैन । देशको प्रतिनिधि कहाँ कस्तो पठाउने सम्बन्धित देशको परिवेशसँग सबै कुटनीतिक विज्ञ भए पनि वस्तुस्थितिमा जानकार नहुन सक्छन् । नेपालले अवलम्बन गर्ने कुटनीतिमा व्यक्ति केन्द्रीत र स्वार्थ जोडिने गरेका छन् । राजदूत बनाएका निमावीकी शिक्षिकाले त्यो पद पाउनु ओली सरकारका बेला गरेको खर्च उठाउन आफ्नै लागि भनेर लगेको मान्छे फिर्ता नभएको चर्चा थियो । हिजो परराष्ट्रलाई कसरी चलाइएको थियो नमूना धेरै छन् । म्यानपावर व्यवसायीलाई राजदूत बनाएर राम्रै गरेको गर्व गर्नेहरू पनि थिए । वर्तमान सरकारले यो बदनामी सच्याउने छ । आज सरकारले कहिले कस्तो निर्णय गर्छ मन्त्री र मन्त्रालयकै प्रवक्ताले थाहा नपाउने अवस्था छ । हिजो धेरै बोल्ने निर्णायक काम गर्न नसक्ने विकासे कुराका गफ चर्का गर्ने माफिया बचाउने, व्यवहारमा भएभरको सबै मैले गरेको भन्ने प्रधानमन्त्री थिए । आजका प्रधानमन्त्रीको बोली सुनिँदैन । ९ दिन संसद चल्यो सरकारको तर्फबाट उनको सम्बोधन भएन । सरकार छ काम गर्ला, सुकुम्बासी वस्ती रातारात खाली गराउँदाको विकल्प सोचिएकै होला । समस्या बल्झाउने स्वार्थ हेर्ने धेरै छन्, समाधान पहिलो शर्त हो । कुटनीतिक क्षेत्र पनि घरेलु समस्या जस्तै हो ।