काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले काठमाडौँ उपत्यकाका मेयरहरुसँग छलफल गरेकी छन्। कार्कीले उपत्यका मेयर्स फोरमको प्रतिनिधिमण्डलसँग सोमबार साँझ बालुवाटारमा छलफल गरेकी हुन्। उपत्यकाका तीनवटै जिल्लाका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले प्रधानमन्त्री कार्कीको नेतृत्वमा निर्वाचन सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गरिन्। त्यसका लागि सहयोग गर्न आफूहरु तयार रहेको उनीहरूको भनाइ थियो। भेटका क्रममा स्थानीय सरकार प्रमुखहरुले आफूहरुले भोगिरहेका समस्याका विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीसमक्ष अवगत गराए। उनीहरुले आ–आफ्ना समस्या राख्दै यो सरकारले बोल्ड डिसिजन गर्न डराउन नहुने धारणा पनि खेल। फोहोर व्यवस्थापनको समस्याको गाँठो फुकाइदिन र सडक बत्तीको बक्यौता रकमसम्बन्धी विवाद मिलाइदिन पनि उनीहरुको आग्रह थियो। ललितपुर महागरपालिकाका प्रमुख चिरिबाबु महर्जनले आफू निर्वाचित भएर आउनुअघिको समेत बक्यौता रहेको जानकारी दिँदै उक्त रकम राफसाफ गरिदिन अनुरोध गरे। त्यस्तै सडक बत्तीको महसुल ६० प्रतिशत स्थानीय सरकारले तिर्न सक्ने र ४० प्रतिशत संघीय सरकारले तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग थियो। यस्तै जेनजी आन्दोलनपछि उत्पन्न सुरक्षा चुनौतीको सम्बोधन गर्दै स्थानीय तहका कार्यालय सञ्चालनमा सहजीकरण गरिदिन पनि उहाँहरुले प्रधानमन्त्रीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो। गोकर्णेश्वर नगरपालिकाका प्रमुखले नेपाल ट्रस्टको जग्गामा सडक विस्तार गरिदिन आग्रह गरे। टोखा नगरपालिकाका प्रमुखले टोखा छहरे बाटो चौडा पार्न स्थानीयलाई मुआब्जा दिने निर्णय गरिदिन आग्रह गरे। दलीय सरकारले यस्तो निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले गैरदलीय सरकारले यो निर्णय गरेर इतिहास रच्नुपर्ने उनँको सुझाव थियो। बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख मिठाराम अधिकारीले भदौ २४ गते जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित नै नभएका व्यक्तिहरुले व्यक्तिका घरघरमा लुटपाट मच्चाएको भन्दै तिनलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुनुपर्ने माग गरे। नगरपालिकाले नै जाहेरी दिएर केही व्यक्ति पक्राउ गरेको भए पनि प्रहरी र अदालतबाट छुट्न थालेको भन्दै उहाँले चिन्ता व्यक्त गरे। कीर्तिपुरका नगरप्रमुखले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गामा बसपार्क, अस्पताल र प्रशासकीय भवन सञ्चालनका लागि संघीय सरकारले अनुमति दिनुपर्ने माग राखे। चाँगुनारायण नगरपालिकाका प्रमुखले सल्लाघारी–कमलविनायक–नगरकोट सडक लामो समयदेखि निर्माणाधीन रहेकाले चाँडो बनाइदिनुपर्ने बताए। धेरै जनप्रतिनिधिले मितव्ययिता कायम गर्न संघीय सरकारले ३ करोडभन्दा कम बजेटका योजना कटौती गरेको निर्णयका कारण विकास निर्माणका काम गर्न समस्या परेको गुनासो गरे। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफू अहिले निर्वाचनमा केन्द्रित रहेको जानकारी दिँदै त्यसमा सहयोग गर्न आग्रह गरिन्।