३१ असार, काठमाडौं । प्रधानमन्त्रीमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नियुक्ति कानुनसम्मत नभएको दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरु सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

अधिवक्ताहरु दीपक अधिकारी, खगेन्द्रप्रसाद चापागाईं र शैलेन्द्रकुमार गुप्ता रिट दायर गर्न सर्वोच्च पुगेका हुन् ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधानको धारा ७६ ,२ अनुसार आइतबार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।

यसअघि संविधानको धारा ७६ ,२ अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत नपाएपछि पदमुक्त भएकाले अब धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम नयाँ सरकार गठन हुनुपर्ने जिकीर रिट निवेदकले गरेका छन् ।

‘एउटा धारा फेल भएपछि अर्को धारामा जाने संविधानको व्यवस्था हो, रिटमा भनिएको छ, संविधानको धारा ७६ , २ अनुसार प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रतिनिधि सभा सदस्यको रुपमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको र उनले विश्वासको मत नपाए ७६ ,३ को सरकार बन्नु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था हो, यसबाट बाहिर जान मिल्दैन ।

संविधानतः राष्ट्रपतिले ७६ , ३ बमोजिम संसदको ठूलो दलबाट सरकार गठन प्रक्रियामा जानुपर्ने माग गर्दै रिटमा लेखिएको छ, संविधानले स्पष्ट बोलेको यही हो । दुई पार्टी मिल्दैमा संविधानविपरीत जान मिल्दैन ।