प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्षमा आफूले गरेको कामको विवरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा भ्रष्टाचार रोक्ने प्रतिवद्धता पुनः दोहोर्याउनुभयो । ‘म आफू भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरुलाई पनि गर्न दिन्नँ, दूराचारी र दूराचार, भ्रष्ट र भ्रष्टचारका सन्दर्भमा मुखमा पानी हालेर बोल्ने मेरो बानी छैन । जो जतिसुकै उच्च ओहोदावाल होस् या कथित पहुँचवाला, तिनको मुख हेरेर सजाय तोकिन्नँ । कारवाही गर्नेरनगर्ने फैसला लिइन्नँ’ भन्नुभयो ।

तर, उहाँले प्रतिवद्धता जे जनाउनु भयो कार्यान्वयन पक्ष त्यसको ठीक उल्टो रह्यो । प्रधानमन्त्रीज्यूले ‘मनले जे चितायो त्यही बोल्ने र जे बोल्यो त्यही अनुसारको कर्म गर्नुभएको’ देखिएन । ओठे प्रतिवद्धता मात्रै देखियो ।

प्रतिवद्धता पूरा नगरेको मात्रै होइन उहाँले भ्रष्टाचारीहरूको संरक्षण गरेको जस्तो देखियो । बालुवाटारस्थित ललिताविनासको जग्गा प्रकरणमा समिति बनाउनुभयो । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा समिति बनाउने प्रधानमन्त्रीको काम सह्रानीय छ ।
जब उहाँका अतिप्रिय पात्र विष्णु पौडेलका छोराकै नाममा ललितानिवासको जग्गा दर्ता भएको सार्वजनिक भयो, जतिसुकै भ्रष्टाचारी भए पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नालाई जोगाउने रहेछन् भन्ने स्पष्ट भयो ।

बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा उहाँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धान पनि सहजीकरण गरिदिनु भएकै हो । जब उहाँका अतिप्रिय पात्र विष्णु पौडेलका छोराकै नाममा ललितानिवासको जग्गा दर्ता भएको सार्वजनिक भयो, जतिसुकै भ्रष्टाचारी भए पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नालाई जोगाउने रहेछन् भन्ने स्पष्ट भयो । त्यो जग्गा किन्ने निर्दोष मान्छे तारेख धाउँदै छ । तर, जग्गा नै लिएका पौडेलका छोराले उन्मुक्ति पाएका छन् ।

त्यस्तै सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद काण्डमा ७० करोड रुपैयाँको अडियो आउँदा पनि केही गर्नुभएन । त्यति मात्रै होइन, उहाँले अडियो नै कृतिम हो भनेर ठूला भ्रष्टाचारलाई संरक्षण गर्नुभयो । उहाँकै कारणले अख्तियारले अनुसन्धान अगाडि नबढाएको चर्चा सुनिएको छ ।

गोकर्ण रिर्सोटको जग्गा ६ वर्ष अवधि हुँदाहुँदै यती समूहलाई थप २५ वर्षका लागि दिइयो । त्यो पनि नितान्त आफ्नो मान्छे पोस्ने खेल थियो ।

आयल निगम जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको संसदीय समिति र महालेखाले समेत ठहर गर्दा समेत रातारात उहाँकै दबावमा आरोपितलाई जोगाइयो । महामारीका बेलामा स्वास्थ्य सामग्रीमा करोडौं भ्रष्टाचार भयो । सुशासन चाहनुभएको भए छानविन आयोग गठन गर्नुहुन्थ्यो ।

सतर्कता केन्द्र निस्क्रिय भएको छ । त्यो केन्द्रको औचित्य नै स्थापित हुनसकेको छैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग उहाँले आफ्नो मातहत लगे पनि विगतमा भन्दा खासै उपलब्धिमुलक काम गर्न सकेको छैन ।

भ्रष्टाचार गर्नु भनेको पैसा लिनुखानु मात्रै होइन कानून बमोजिम काम नगर्नु पनि भ्रष्टाचार नै हो । क्रमागत रुपमा हुने दैनिक प्रशासनिक काम बाहेक केही पनि हुन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्रीज्यूले अख्तियारले धेरै मुद्दा दर्ता गरेको तथ्र्याक प्रस्तुत गर्नु भएछ । त्यो संख्या दुई हजार घुस खाने नासु खरिदारको हो । उनीहरूलाई छोड्नुपथ्र्यो भन्ने होइन । साना माछा देखाएर भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा गुणात्मक फड्को मार्यो भन्नु हास्यास्पद हो ।

वास्तविकता के हो भने ललितानिवासमा बाहेक ‘ग्राण्ड करप्सन’ मा हात हालेकै छैन । राजनीतिक र नीतिगत भ्रष्टाचारमा अख्तियार प्रवेश गरेकै छैन भन्दा हुन्छ । त्यसका लागि स्वयम प्रधानमन्त्रीले वातावरण बनाउन सहजीकरण गर्नुभएको छैन ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक ९सीपीआई०मा पनि नेपालपछि परेको छ । गतवर्ष ३४ रहेको सीपीआई ३३ मा झरेको छ । ११३ बाट ११७औं भ्रष्ट देशमा दरिन पुगेको छ ।

भ्रष्टाचार घटेको छ कि छैन भन्ने कुरा हामीले कोठा बसेर विश्लेषण गरेर मात्रै हुँदैन । यातायात कार्यालय, मालपोत कार्यालय, वैदेशिक रोजगार विभागमा सेवाग्राहीले घुस नखुवाई सेवा नपाउने अवस्था रहेसम्म जति ठूलो कुरा गरे पनि भ्रष्टाचार छैन भन्दा जनताले पत्याउँदैनन् ।

कर्मचारीले यातायात लगायतको सिण्डिकेट र कार्टेलिङ हटाउने प्रयास गर्दा प्रधानमन्त्रीले सूरुमा साथ दिनुभएको थियो । तर, पछि त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्नु भएन । रुप बदलियो, तर व्यवहारमा सिण्डिकेट हटेन ।

अन्तराष्ट्रिय संघसंस्थाले नेपाल भ्रष्टाचार घटेको छ भन्ने तर्क पनि सही होइन । किनभने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको बर्लिन कार्यालयले एसियाका १७ देशमा गरेको अध्ययनमा नेपाल सबैभन्दा भ्रष्ट देश हो भन्ने देखाएको छ । त्यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री ओलीको नामै किटेर आफू निकटलाई संरक्षण गरेको रिर्पोटमा उल्लेख छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक ९सीपीआई०मा पनि नेपालपछि परेको छ । गतवर्ष ३४ रहेको सीपीआई ३३ मा झरेको छ । ११३ बाट ११७ औं भ्रष्ट देशमा दरिन पुगेको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दैमा सरकार मख्ख परेर बस्न पनि मिल्दैन । किनभने, भ्रष्टाचार निवारणको पहिलो दायित्व स्वय कार्यपालिकाको हो । घुस खान लागेका, सेवा प्रवाह नगरेका कति सचिव, सहसचिव वा अरु कर्मचारी सरुवा भएको देख्नु भएको छ रु कुन मन्त्री कारवाहीमा परे ।

कानूनको पालना गर्नु गराउनु सुशासन हो । प्रधानमन्त्री आफैंले संविधान र कानून कति पालना गर्नुभएको छ, दुनियाँलाई थाहा छ । अनि कसरी पत्याउने उहाँको ओठे प्रतिवद्धता । – अनलाइन खबरबाट