धर्मात्माहरूले सबै कुरा दान दिने नै जीवनको उच्च सम्मान र सन्तुष्टि ठान्छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओली यो मामिलामा अगाडि छन् न कि उनी धर्मबाट प्रेरित भएर होइन । प्रधानमन्त्रीको पद धरापमा नपरोस् भन्ने हेक्का केपी ओलीलाई राम्ररी सम्झना छ । त्यही कारण उनले एमालेका मन्त्रीले चलाएका अर्थ, सञ्चार, उद्योग अन्तर्गतका नियुक्तिमा काँग्रेसले ल्याएका नामलाई लत्याएनन् । त्यो उनको सत्ता दान थियो । काँग्रेसले लिएका गृह र स्वास्थ्यमा मात्र होइन ऊर्जा, परराष्ट्रमा एमालेको भाग छुट्याइएको थिएन । तर राजदूतहरूको नियुक्ति एमाले र काँग्रेसकै भाग वण्डामा भयो । ऊर्जामा एमालेका हितेन्द्र शाक्य आएर भष्मासुर ऊर्जामन्त्रीलाई सघाएकै छन् । शाक्य आउनासाथ अघोषित लोडसेडिङ भएको छ । अस्तिसम्म नाफामा रहेको प्राधिकरण १० अर्ब ऋण लिनु पर्ने अवस्था एक महिनामा आउनु प्रधानमन्त्रीको समृद्धि मान्नुपर्छ । गृहमा एमालेले भाउ पाउँदैन । गुप्तचरमा पाउने आशा गर्ने पष्रेन । सशस्त्र प्रहरीमा काँग्रेसको सिफारिशमा डिआईजी कमल गिरी नै एआईजी हुने अवस्था छ । प्रतिस्पर्धी गणेश ठाडा दोस्रो वरियताका हुन् । कामको हिसावले पुरस्कृत हुने गरी संगठनको इज्जत जोगाए पनि बढुवामा ठाउँ पाउने अवस्था उनलाई थिएन । कुनै पनि नियुक्तिमा पैसा बिना यो सरकारका पालामा सम्भव छैन । नेताको कमाई नै यस्ता कुरामा हुन्छ । बुझाएर गएकाले लगानी उठाउने खोज्छ, त्यहाँ भ्रष्टाचार चम्कन्छ । देशका बेरोजगार युवासँग लाखौं असुलेर नक्कली भुटानी शराणार्थी बनाएर देशकै बदनाम जसले गरे गराए तिनै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री छन् । नीतिगत लुट चम्काउने टिम नै काँग्रेस, एमालेमा शक्तिशाली छन् । त्यस्तो जमातको आश्वासन जनताले पत्याउनु पर्ने लोकतन्त्र देशमा छ । कुनै ठाउँ विषयको ज्ञानले पूर्ण अनुहारलाई दिइँदैन । न्यायाधीश नियुक्तिमा समेत दलीय रंग खोजिन्छ । अदालतमा परेका मुद्दाका आरोपीसँग पैसा खाने कानुन व्यवसायी र न्यायाधीशले दिने न्यायमा कसरी निष्पक्षता हुन्छ । शिक्षकले आन्दोल गरे । २०२८ को राष्ट्रिय शिक्षा नीति परिमार्जन गर्न ०४७ को संविधान १४ वर्षको संसदीय व्यवस्था र २०७२ को संविधानसभा ८ वर्षे अन्तरिम कालपछिका ९ वर्षसम्म शिक्षा ऐनका बारेमा चिन्ता नलिने नेतृत्वकै कारण शिक्षा ऐन समय अनुकुल बनाउन आन्दोलन गर्नुप¥यो । राजनीतिमा निष्ठा र त्याग हराएको छ । लुटतन्त्र नै लोकतन्त्रको औजार बनेको छ । गणतन्त्रवादी र राजावादीका चरित्र व्यवहारमा फरक पन छैन । जनताको अक्रोश यिनका विरुद्ध चम्क्नु नौलो होइन । अब पनि व्यवस्था परिवर्तन गर्ने भन्दै राजावादी चम्कने बाटो हामीबाट खोलिएको होइन भन्ने ठाउँ छ र ? परम्परागत राजा हटे पनि लोकतन्त्रका नयाँ राजाले देशको लुटलाई संस्थागत गरेको कुरालाई हैन भन्ने ठाउँ छैन । राजनीतिक अधिकार काँग्रेस र कम्युनिष्टको जति छ राजावादी, मधेशवादीको पनि उत्ति नै छ । व्यवस्था बदल्ने अवस्था उस्तै राख्न भएपछि सरकारका विरुद्ध विद्रोहले ठाउँ पाउँदा फारक के पर्छ ? राजनीतिलाई कमाईको थलो बनाइएको छ । माओवादीका नेता समेत धन दौलतमा चुमेकै छन् । घर जोड्नु, साधारण मानिन्छ । तर रहनसहन, बोली व्यवहार सत्तामा पुग्दाको रवाफले पुरातनवादी चेतना यिनमा हटेको छैन, मधेशतिर नेपालमा जन्मेर नेपालको नागरिक बन्न नेपालीलाई सकस छ । जो समाजको अपहेलित वर्ग छ । समानुपातिक समावेशीशताको कुरा गर्ने अवसर शक्तिशाली जो छ उसैले लिने, दुःखी सधैंको दुःखी हुने हो भने परिवतको के अर्थ ? ओलीको परिवर्तन प्रम पद जोगाउन केन्द्रीत देउवाको परिवर्तन प्रम पदको पर्खाइमा केन्द्रीत हुने हो भने आन्दोलन यिनका विरुद्ध आवश्यक हो । राजा आउने त स्थिति छैन । तर जनताको पीडा राजतन्त्र र गणतन्त्रमा फरक भएन ।