काठमाडौं । गत वर्ष भाद्र २४ को विध्वंशका साक्षत अनुहारहरूले प्रहरी आईजीपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्रका आईजीपी नारायणदत्त पौडेललाई हटाउने भित्री योजना बनाए पनि अहिलेलाई त्यो योजना तुहिएको छ । यो गिरोहले प्रहरी आईजीपीको घरबाट रु ३ करोड चोरी भएको हल्ला संसदको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा आफैं विवादित चरित्रका फलामे सिक्री वाला सांसद खगेन्द्र सुनुवारमार्फत् गर्न लगायो । गिरोहको नियोजित षड्यन्त्र निर्वाचन प्रहरीको भर्ना पोशाक र भत्तामा आईजीपीहरूले कुम्ल्याएको आरोप नै पत्यारिलो हुने ठानेर खगेन्द्रलाई प्रयोग गरेको हो ।
खगेन्द्र आफैं पनि विवादित हुन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा उनलाई मन्त्री छनोट गरीसकेपछि अदालती कारबाहीको विषय उठ्यो । उनले सपथका लागि गरेको तयारी रोकियो । सांसद नबन्दासम्म दलितलाई खै भन्ने प्रश्न गर्ने खगेन्द्र आज आफैं उत्तर दिने हैसियतमा छन् तर उनको योजना अनुरुप नै गृह मन्त्तालयमा दर्ता भएका प्रहरी र सशस्त्रका आईजीपी विरुद्धको बेनामे उजुरीलाई लेखा समितिले कसरी छलफलमा ल्याउने आँट ग¥यो ? प्रश्न जटिल छ । समितिले त्यस्ता अर्थहिन उजुरी गृहमै छानविन गर्नु भन्न किन सकेन ? समितिमा रास्वपाको बहुमत छ । लेखा समितिले समेत आफ्नो स्तर यहाँ घटाएको छ । फौजी समूहमा व्यक्ति प्रधान हुँदैन । आईजीपी संस्था हो । राज्यको आदेशमा त्यो पद चल्नु पर्छ । सरुवा, बढुवामा उसका आफ्नै नियमावली, ऐन आकर्षित हुन्छन् । तर प्रहरी, निजामती, राजनीतिमा दूधले नुहाएको कोही हुँदैन । कमाउनेले निरीक्षक, डिएसपी, एसपी, एसएसपी र डिआईजी हुँदासम्म नेतृत्व पंक्तिमा रहँदा कमाउँछन् । संगठनका ठूला ठूला ठेक्कामा भाग पाउने छँदैछ । म्यादी प्रहरीको पोशाक र लठी खरिदमै करोडौं खायो भन्ने साङ्ले सांसदको प्रस्तुती पत्यालाल्दो छँदै थिएन । जबकि त्यो बेला केन्द्रमा विवाद हुँदा जिल्लालाई नै अधिकार दिइएको थियो । खगेन्द्र जत्तिको दलितको अधिकार खोज्ने नेताले बालेन्द्र सरकारबाट कति अधिकार दिलाउलान् भन्दा पनि विषयको उठान र प्रस्तुतीमै चिप्लिनुले रास्वपा नांगो हुने हो । रास्वपाका मन्त्री ठेकेदारको खुट्टा भाँच्छु भन्छन् कोही गैर जाती महिलासँग यौन सम्बन्ध जोडेर सन्यासी हुने भन्छन् । तिनले संसद संसदीय गरिमा राख्दैनन् । नेपाललाई कुटनीतिक रुपमा विवादमा फसाउने फ्रि तिब्बत गु्रपको ठेक्का लिने सुदन गुरुङ नै गृहमन्त्री छन् । जसको सम्बन्ध विवादित छ । गृहमन्त्री उपस्थित नहुनु, सांसदले आईजीपीहरूलाई अपराधी झैं केरकार गर्नुले शंका बढाएको छ । यद्यपि गृहमन्त्रीले आईजीपी द्वयको पक्ष लिएर प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
भ्रष्टाचार प्रहरी र सेनामा शान्ति मिशनका सागम्री खरिदमा ठूलो हुन्छ । सेनाले खरिद गरेर थान्को लगाएको शान्ति मिशनको बख्तरबन्द एपीसी गाडीको झण्डै २ अर्ब कमिशन सेनापतिले खाए गाडी सप्तरीको सैनिक ब्यारेजमा खिया लागेको छ । प्रहरीको सुडान काण्डमा मुछिएका आईजीपीहरूले सजाएँ भोगेकै हुन् । तर निर्वाचन प्रहरकिो पोशाक जुत्ता, लठ्ठी खरिद प्रक्रिया सम्बन्ध्ति जिल्लामै भएको विषय सार्वजनिक लेखा समितिले समयमा विभागीय मन्त्रालयमा नबुझी प्रोक्सी उजुरी छलफलमा ल्यायो । शंका यही हो । जुन दिन सुनार जस्ता अराजकसँग बैठकमा छलफल भयो त्यसपछि त्यो विवाद बन्द भएको छ । आईजीपीले आफ्नो विश्वस्त पत्रकार बोलाएर डाहा पोखे । राजनीतिक दल प्रहरीका भूपूहरू कुर्ले सांसदहरू बोले आज सामसुम छ । तर रहस्य आईजीपी कार्कीलाई हटाएर डा. मनोज केसीलाई आईजीपी बनाउने थियो । खगेन्द्र प्रयोग भएका पात्र हुन् ।