गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हालिरहेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वैशाख २२ गते सशस्त्र प्रहरी बलका ६ वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) लाई नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) मा बढुवा गर्ने निर्णय गरेका थिए। तर बढुवाको झण्डै एक महिना बित्न लाग्दा पनि उनीहरूको पदस्थापन हुन सकेको छैन।

वैशाख २८ गते दर्ज्यानी चिन्ह लगाएका डीआईजीहरू दिग्विजय सुवेदी, किरण बस्नेत, माधवप्रसाद पौडेल, प्रवीण कँडेल, राजेश उप्रेती र नेत्रबहादुर कार्की हालसम्म आईजीपीको मौखिक निर्देशनअनुसार काम गरिरहेका छन्। पदस्थापनसम्बन्धी फाइल गृह मन्त्रालय हुँदै प्रधानमन्त्रीसमक्ष पुगिसकेको भए पनि अन्तिम निर्णय हुन सकेको छैन।

सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूका अनुसार बढुवा लगत्तै पदस्थापन गरिनुपर्ने भए पनि प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकतामा यो विषय नपरेका कारण निर्णय ढिलाइ भएको हो।

यसअघि वैशाख ६ गते सशस्त्र प्रहरीको अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका अन्जनीकुमार पोखरेल पनि निर्धारित समयभन्दा ढिलो गरी बढुवा भएका थिए। नियमअनुसार सात दिनभित्र निर्णय हुनुपर्ने भए पनि सरकारलाई थप एक साताको समय लागेको थियो।

नेपाल प्रहरीमा पनि सरुवा प्रक्रिया सुस्त देखिएको छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयले पठाएको प्रस्तावको करिब एक महिनापछि मात्रै ३३ एसएसपीको सरुवा निर्णय सोमबार साँझ गरिएको थियो। सरुवाको निर्णयप्रति केही एसएसपीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

विशेषगरी काठमाडौं प्रहरी परिसर प्रमुख र उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी तोक्ने विषयमा असन्तुष्टि देखिएको छ। काठमाडौं प्रहरी प्रमुखमा विनोद घिमिरे र उपत्यका ट्राफिक प्रहरी प्रमुखमा शान्तिराज कोइराला नियुक्त भएका छन्। प्रहरी मुख्यालयको प्रस्तावभन्दा फरक निर्णय भएको भन्दै केही अधिकारीहरूले प्रश्न उठाएका छन्।

यसैबीच, जेठ ६ गते सिफारिस गरिएका सशस्त्र प्रहरीका एसएसपीहरूको बढुवा निर्णय पनि अझै हुन सकेको छैन। डीआईजीहरूको सरुवाको तयारीसमेत रोकिएको अवस्था छ।

सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू गृहमन्त्रीको अभावले निर्णय प्रक्रिया प्रभावित भएको बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार नियमित प्रशासनिक काम अघि बढे पनि नीतिगत तथा संवेदनशील निर्णयका लागि राजनीतिक नेतृत्वसँग प्रत्यक्ष समन्वय आवश्यक पर्ने भएकाले समस्या भइरहेको छ।

एक उच्च प्रहरी अधिकारीका अनुसार गृह मन्त्रालयका धेरै विषय गृहसचिव वा सचिवालयमार्फत मात्र समाधान गर्न कठिन हुन्छ। प्रत्यक्ष संवाद र निर्णय आवश्यक पर्ने विषयहरू लामो समयदेखि रोकिएका छन्।

हाल केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठक पनि गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठले नै सञ्चालन गर्दै आएका छन्। प्रधानमन्त्री शाहले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले पनि ती बैठकमा सहभागी नहुने गरेको स्रोतको दाबी छ।

वैशाख ९ गते तत्कालीन गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शाहकै जिम्मामा छ। डेढ महिनाभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि नयाँ गृहमन्त्री नियुक्त गर्ने विषयमा कुनै ठोस निर्णय भएको छैन।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले गुरुङमाथिको छानबिनबाट निर्दोष सावित भए पुनः गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने आश्वासन दिएका छन्।

गुरुङमाथि उठेका आरोपहरूको छानबिन गर्न सरकारले वैशाख २८ गते उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको भए पनि थप पाँच दिनको समय मागेपछि सरकारले म्याद थप गरिदिएको छ।

छानबिन प्रतिवेदन आएपछि गुरुङलाई पुनः गृहमन्त्री बनाउने वा नयाँ व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा निर्णय हुने बताइएको छ। हाल प्रधानमन्त्री शाहले गृह मन्त्रालयसँगै रक्षा तथा विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैंसँग राखेका छन्।