काठमाडौं । प्रहरीले गर्दै आएको सुरक्षा क्षेत्रभित्रको अनुसन्धान, खानतलास, छानविन, मुद्दा दर्ता जस्ता कामलाई खोसेर सरकारमार्फत् कहिले शसस्त्र अगाडि सार्ने कहिले सेनालाई उचाल्ने किन गरिन्छ ? प्रहरी के कुरामा कमजोर भयो ? शान्ति सुरक्षा र अपराध नियन्त्रणको क्षेत्रमा फराकिलो छ । प्रहरीले सातै प्रदेशमा आफ्नो संगठन बलियो बनाएको छ । विद्युतीय कारोबार ब्यूरो, मानव बेचविखन ब्यूरो, अपराध अनुसन्धान ब्यूरो खडा गरेको छ । प्रहरीलाई कमजोर बनाउने र राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न नेकपाको सरकार लाग्नुको कारण बताइएको छैन ।

भिआईपी सुरक्षा, औद्योगिक सुरक्षा, भन्सार सुरक्षा हुँदै सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको त्यो सशस्त्रलाई जनशक्ति थप्ने काममा सरकार लागेको छै न। देशको रक्षा गर्ने राष्ट्रिय गौरव मानिएको नेपाली सेना आङ्खनै परमाधिपतिको रक्षा गर्न हिजो नसकेको सबैलाई थाहा छ । तर सरकार त्यही सेनालाई प्रहरीको जस्तै अधिकार दिन तयार छ । सरकार आलोचित यस्ता केशले हुन्छ । सरकारले ल्याएका विधेयकहरु मिडिया काउन्सिल, गुठी, मानवअधिकार, मेडिकल शिक्षा, नागरिकता जस्ता विषय निकै आलोचित भएका छन् ।

कम्युनिष्ट सरकारको काम प्रगतिशिलतातर्फ देशलाई लैजानु सट्टा पञ्चायत फर्काउने कामलाई किन जोड दिँदैछ । सरकारको लक्ष्य समाजवादतर्फ छ । तर काम पञ्चायतवाद हुँदैछ । चाहे सुरक्षा अंगको क्षेत्राधिकारको विषय होस् वा मानवअधिकार प्रेस स्वतन्त्रता नागरिकको मौलिक हक कम्युनिष्ट पार्टीले पनि स्वीकारेको संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रमा समेटिएका विषय थिए । तर नेकपाको सरकार प्रगति तथा विकासमा भन्दा निरंकुश कानुन संसदमा ल्याउने तयारी गर्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी ओली उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसँगै नेकपाको नेतृत्वले रक्षा मन्त्रालय मार्फत् प्रहरीको क्षेत्राधिकारमाथि सेनाको हस्तक्षेप गराउनु पर्ने बाध्यता के देखे ?

नेपाली सेना जनमुखी, प्रजातन्त्रवादी भएकै छैन । भ्रष्टाचार त्यहाँ चर्को छ । माओवादी जनयुद्ध र ज्ञानेन्द्रकालीन सत्तामा सेनाले पीडित बनाएको जनताले बिर्सेको छैन । एकै चिहानमा ४५ जनाको हत्या गरेर पनि सेनाले जनयुद्ध जितेको थिएन । भैरवनाथ गणको मानव बधशालाबाट बचेका माओवादी नेता तत्कालिन एमालेका कार्यकर्ताले सेनाको बहादुरी अझै बनाउँछन् । बेपत्ताको बारेमा छानविन नभएको कारण नै सेना हो ।

त्यो सेनालाई अब प्रहरीको अधिकार दिने हो भने नेपाली जनताले उपयोग गरेको सबै प्रकारका स्वतन्त्रतासँगै परिवर्तित राजनीति मात्र होइन सैनिक शासन देशमा लागू गरे जस्तै हुन्छ । के नेपाल उत्तर कोरियाली शासनमा जान लागेको हो ?

नेकपाका कार्यकर्तालाई रेड आर्मीमा लैजाने प्रयास भएको हो ? काँग्रेस पार्टी छ, मधेशवादी पार्टी छन् र सत्तापक्ष नै सर्वशक्तिमान भएको छ । तर पार्टीले यस्ता कुरामा ध्यान नदिने सरकारको तहबाट ल्याइएका नयाँ विधेयक नयाँ योजनाहरु प्रगतिशिल हुनु पर्ने हो कि निरंकुश ? दमन गर्न सेनालाई प्रहरीको अधिकार दिन लागेको हो ? जब सरकार नै युद्ध चर्काउन चाहन्छ भने कसरी नेकपा चन्द पक्षको आतंक, धम्की बन्द गर भन्दैमा हुन्छ ?

सरकार यस्ता कुरामा किन बोलदैन ? नेकपाको नेतृत्व पदभ्रष्ट, सत्ता लम्पट किन हुन्छ ? जब जनताकाबीचमा नेकपा जानु छैन । कथित दुई तिहाईको दम्बले ल्याएको निरंकुश शैलीविरुद्ध संघर्ष उठ्न सक्छ । देशमा संसद बाहिर ठूलो पंक्ति छ भन्ने बुझ्न नेकपाले किन सक्दैन ?

• ईश्वरी वाग्ले