काठमाडौं । आफ्नालाई आईजीपी बनाउन सरकारले निर्वाचन आचारसंहिताको धज्जी उठाएको छ । जनताबाट अपच भएका गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले श्रीमतीलाई प्रदेश र समानुपातिक सांसद भाइलाई काँग्रेस सभापति बनाउँदा राप्रपाका मुख नबोल्ने नेता दिपक बोहोराबाट पराजित भएका हुन् । चुनावी प्रक्रिया समाप्त भएपछिको अवस्थामा भने आचारसंहिता समाप्त हुन्छ । तर प्रहरी आईजीपी धीरजप्रताप सिंहले अस्वीकार गर्दागर्दै डिआईजीको बढुवामा पनि पछाडि रहेका विवादित चरित्र अशोह सिंहलाई बालुवाटार प्रहरी आईजीपी बनाउने तयारी गर्दैछ ।
आईजीपी सिंहका ब्याजी नलप्रसाद उपाध्याय, मोहन आचार्य, मसाउद अलाम खाँ चैत ११ गते नै सेवा अवधि ३० वर्षे लागेर घर जानेहरु हुन् । यिनीहरु अहिले कमाईमा सक्रिय छन् । प्रहरीले मधेश प्रदेश, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमलाई तस्करीको केन्द्र बनाएको छ । सेवा अवधि छोटो भएकाले कमाउन उनीहरु लागेका छन् । अशोक सिंह विवादास्पद चरित्र हुन् । दीपक थापा, बसन्त कुँवर, टेकप्रसाद राई जस्ता क्षमतावान विवादरहित अधिकृतहरुलाई पन्छाएर बालुवाटारले अशोक सिंह जस्ता विवादित अनुहार बोक्नुमा ठूलो लेनदेन नै हो । प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रहरीलाई व्यवसायिक चरित्रहरुबाट नेतृत्व गर्न दिनुपर्छ भन्ने ज्ञान छैन । किनकि उनलाई श्रीमती आरजु देउवा, उनका पिए प्रकाश देउवाको मात्र दबाव होइन गृहमन्त्री पत्नी मञ्जु खाँणको नाउ पनि जोडिन्छ । प्रहका स्वकिय सचिव भानु देउवाको साथ उनीहरुलाई हुने नै भयो ।
सरकारले चाहान्थ्यो भने साउनदेखि शुरु भएको एआईजी दरबन्दी वरिष्ठताका आधारमा बढुवा गर्दै जान सक्थ्यो । तर साउन २०, भदौ २३ मै विश्वराज पोखरेल, मुकुन्द आचर्याले अवकाश पाएका थिए । निर्वाचन आचारसंहित असोज १३ बाट लागू भयो तर सरकारले २ एआईजी पदमा बढुवा गरेन । अरुण बिसी र रविन्द्र धानुक कात्तिक १५ गते र २२ मा अबकाश पाएका हुन् । एआईजीको उमेर हद ५६ ले उनीहरुलाई अवकाश दिएको हो । आईजीपी धिरजप्रताप सिंहका ब्याजीहरु लुम्बिनीका नलप्रसाद उपाध्याय, सुदूरपश्चिमका मोहन आचार्य मधेश प्रदेशका मसाउद आलम खाँ ३० वर्षेमा अवकाश पाउने हुन् ।
नेपाल प्रहरीमा चल्तापुर्ता हाकिमहरु सेवा अवधि ३२, उमेर हद ६० बनाउन हरेक अवधिमा दौडधूप गर्छन् । गृहमन्त्री खाँड पनि अवकाशको अवधि उमेरहद ६० बनाउने पक्षमा थिए तर पहल गरेनन् ।