काठमाडौँ । निजामती सेवामा जस्तै प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने खेल पुनः सुरु भएको छ । नेपाल प्रहरीमा दुई किसिमले अवकाश हुने प्रावधान छ । ५८ वर्ष उमेर हद र ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था प्रहरीमा छ । ३० वर्ष सेवा अवधि हटाई ५८ वर्ष उमेर हदका आधारमा मात्र अवकाश हुने व्यवस्था सङ्घीय प्रहरी ऐनमा गर्ने कसरत भइरहेको छ । निजामतीदेखि अरू सरकारी सेवामा उमेर हदका आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था छ । तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा मात्रै सेवा अवधिको आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था छ ।

सङ्घीय प्रहरी ऐनमा सेवा अवधिका आधारमा अवकाश हुने प्रावधान नराख्ने पक्षमा प्रहरी नेतृत्वले पहल गर्दै आएको छ । सेवा अवधिको प्रावधान नराख्न वर्तमान आईजीपी सर्वेन्द्र खनालसहित एआईजी र केही डीआईजी पनि लागेका छन् । ३० वर्षे सेवा अवधि हटेमा आईजीपी खनालको जागिर लम्बिन सक्ने भएकाले उनी लागेका छन् । आईजीपीको पदावधि तीन वर्षको भएकाले ३० वर्षे हटेमा खनालको एक वर्ष थप जागिर लम्बिने छ । ३० वर्षे प्रावधान यथावत् रहेमा उनी करिब दुई वर्षको कार्यकाल पूरा गरी २०७६ माघ २८ मा अवकाश हुँदैछन् ।

अब उनको पाँच महिना मात्र बाँकी छ । नेकपाका शीर्ष नेतासँग कनेक्सन भएकाले डीआईजी केदार रिजाल पनि ३० वर्षे हटाउने दौडमा लागिरहेका छन् । उनी ३० वर्ष हटाउन सके आईजीपी हुने सपना देखिरहेका छन् । नेपाली सेनामा ६० वर्षसम्म पनि म्याद थप गर्दै जागिर खान सक्छन् । तर नेपाल प्रहरी र सशस्त्रमा भने ३० वर्ष सेवा अवधिमा अवकाश हुने प्रावधान छ । यसरी सरकारी सेवामा अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थामा विभेद भएकाले हटाउने पक्षमा प्रहरी नेतृत्व छ । तर आईजीपीका दाबेदार डीआईजीहरू भने ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान ऐनबाट हटाउन नहुने पक्षमा छन् । ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था हटेमा आईजीपी हुने रोलक्रममा रहेकाहरूको भाग खोसिने भएकाले उनीहरू सेवा अवधि राखिराख्ने पक्षमा लाग्ने क्रम विगतदेखि नै चल्दै आएको छ ।

२०४८ मा तत्कालीन आईजीपी रत्नसमशेर राणालाई छोराको विवाहको निम्ता कार्ड बाँडिसकेपछि जबर्जस्ती अपमानपूर्वक हटाएर मोतिलाल बोहरालाई आईजीपी बनाएपछि नेपाल प्रहरी राजनीतीकरणको सिकार भयो । त्यसपछि क्रमशः ३० वर्षे सेवा अवधि राजनीतिक दलका लागि प्रहरीमा राजनीतिक सुँड घुसार्ने औजार बन्यो । ३० वर्षे सेवा अवधि सरकारले चाहेमा दुई वर्ष थप गर्न सक्ने प्रावधान राखी मोतिलाल बोहराले लाभ लिए । उनी थप दुई वर्ष आईजीपी भए । दुई वर्ष अवधि थप गर्ने प्रावधानको चरम दुरूपयोग भयो ।

२०६४ मा आएर ३० वर्षे सेवा अवधिमा सरकारले चाहेमा थप गर्न नसकिने प्रावधान राखिएपछि राजनीतिक हस्तक्षेप कम भएको थियो । यसैबीच, नेकपा सांसद एवं पूर्वप्रहरी डीआईजी नवराज सिलवाल ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनु नै राम्रो हुने बताउँछन् । उनले भने– ‘३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्छ । यसले सरकारलाई पनि राम्रो हुन्छ र प्रहरी विभागलाई पनि राम्रो हुन्छ ।’ उनको तर्क छ– ‘सरकारले जति सक्यो बढी फाइदा लिन सकोस् र जनतालाई सेवा पु¥याउन सकोस् । मुलुकले गरेको लगानीको सदुपयोग होस् ।’ सांसद सिलवालले यो नियम कहिलेदेखि लगाउने भन्नेमा भने अन्योल रहेको बताएका छन् । उनले भने– ‘सरकारले प्रहरी विधेयक संसद्मा ल्याउँछ अनि छलफल हुन्छ । त्यसपछि मात्रै प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । जारी अधिवेशनमा सम्भव नहोला तर अर्को अधिवेशनमा यो संसद्मा पुग्छ ।’