काठमाडौं । सरकारी काम, कहिले जाला घाम ! सत्तामा जोसुकै होस् प्रशासनिक तहले गर्ने निर्णय समयमा नहुँदा देशले करोडौं गुमाएको छ । यस्तै स्थिति छ नेपाल प्रहरीको परिसर र अपराध अनुसन्धान महाशाखा । सरकारले काठमाडौं परिसरलाई रु १ अर्ब २० करोड अपराध महाशालाई रु ६७ करोड ७६ लाख निकास गर्दा टेकुमा ९ रोपनी, भद्रकालीमा १५ रोपनी जमिन सरकारी स्वामित्वबाट नेलाल प्रहरीको लागि दिलाएको छ त्यो पनि सरकारी दररेटमै । परिसर प्रमुख छन् उत्तम सुवेदी, अपराध महाशाखा प्रमुख सहकुल थापा । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा व्यवासयिक ठानिएका यी दुई एसएसपीको समयमा ती भवन बन्छन् भन्ने विश्वास छैैन । तर बजेट व्यवस्था भए निर्माण कामको ठेक्का भने यिनले लगाउन सक्छन् । राज्यको स्रोत खर्च गर्दा पनि सतर्क हुनुपर्ने स्थिति छ । गुणस्तर हिन काम गरेर पैसा खर्च गर्ने चलन पनि छ । २०७२ वैशाखपछि चार वैशाख गइसके । प्रहरी जस्तो सुरक्षा टोलीको कार्यलय त्रिपालमा छ । नेपाल आयल निगमले खरिद गरेको जमिन र भवन समेत समयमा सदुपयोग गर्न नपाएकोमा राज्य सञ्चालकहरूले चिन्ता जाहेर गरेनन् । व्यापारीले भाडा तिरेर निर्माण गरेको पार्टी प्यालेस अपराध महाशाखाले कब्जा ग¥यो । ब्यापक आलोचना भएपछि अहिले राज्यलाई सोच्न बाध्य बनायो । सरकारी स्वामित्वका संस्थानको जमिन सरकारी दरमा खरिद गरी आधुनिक भवन निर्माणका लागि राज्यले प्रहरीलाई स्थान दिलाएको हो । प्रहरीले जग्गा त पायो अब भवन बन्छ कसरी ? प्रहरीले सोधभर्ना गर्ने गरी कल्याण कोष परिचालन गर्ला ? कुन दाता निस्कन्छ ती भवन बनाउन ? उता, जिल्ला परिसर हनुमान ढोका मर्मत भएको छैन । त्यही वरपरका मन्दिर र दरबार बन्दैछन् । अहिले सबैको तारो बनेका छन् प्रहरी प्रवक्ता विश्व पोखरेल । आफ्ना व्याजीलाई हिस्स पार्दै डिआईजी भएका पोखरेललाई मेट्रो वा सिआईबीमध्ये एक स्थान दिलाउन आईजीपी सर्वेन्द्र राजी भएको बताइन्छ । कतिले हरि पाललाई उचालेका छन् । सिआईबीबाट प्रबन्ध पुगेका नारायण सिंह खड्का सिआईबीका निरज शाही, मेट्रोका शैलेश थापा नै समाचार बनेका छन् । आईजीपी खनालले ठाकुर ज्ञवालीलाई नेतृत्व सुम्पने भएकाले ज्ञवालीपछिका आईजीपी शैलेशको टिमबाट हुने कि विश्वराज पोखरेल भन्ने चर्चा पनि शुरु भएको छ । नेपाल प्रहरीले संख्याको आधारमा दुई एआईजीपी माग गर्दा सशस्त्रले पनि एक आईजीपी माग्यो । गृहसचिव प्रेम राईले शसस्त्रको फाइल फिर्ता गरेकाले नेपाल प्रहरीलाई अपाङ्ग बनाउन गृहमन्त्रालय लागेको हो कि शंका छ । उता यही बेला सरकारले सुरक्षा निकायहरूको राशन भत्ता थप गरेको छ ।