काठमाडौं । आन्दोलन दबाउन र आन्दोलनकारीलाई तर्साउन आवश्यक हतियार नभएको प्रहरीलाई ९ एमएमको पेस्तोल, १२ बोर सटगन, लाइम बुलेट, रवर बुलेट, टियर ग्यास र गोलीको व्यवस्था गर्न सरकारले बजेट छुट्याएको छ । सशस्त्र प्रहरीलाई १९ लाख ६६ हजार डलरको पेस्तोल, १७ लाख ८२ हजार डलरको सटगन खरिद गर्ने भनिँदैछ । प्रहरीले १ अर्ब ५० करोड खर्च गर्दैछ । प्रधानमन्त्रीदेखि काँग्रेस सभापतिसम्म पहुँच भएका दिपक भट्टको टोली यहाँ सक्रिय छ । फौजको हतियार किन्दा ठूलो रकम कमिशनमा खर्च हुन्छ । यही बेला नेपाल प्रहरीविधेयक संसदमा विधेयकका रूपमा पेश गर्ने गरी राज्य व्यवस्था समितिमा बहस चलेको छ । त्यो विधेयक पारित हुनासाथ प्रहरीको ५८ वर्षे सेवा अवधि ६० वर्ष पुग्नेछ । त्यही कारण यतिखेर प्रहरीका विशिष्ट अधिकृतहरू र अन्य अधिकृतहरूबीच शक्ति संघर्ष शुरु भएको छ ।
दिपक भट्ट चिनियाँ ऊर्जा कम्पनीका नेपाली एजेन्ट हुन् । पश्चिम सेती, बुढीगण्डकी जस्ता योजनामा उनको चासो थियो । भट्टका कर्मचारी देखिएका कम्पनी मक्युर ट्रेनिङ ग्लोबल कन्स्ट्रक्सन टे«ेडिङ कम्पनी हुन् । पुरानै ठेक्कापट्टा ब्यूताएर यस पटक रु १ अर्ब ५० करोड खर्च गर्न सरकार लागेको छ । प्रहरीले बारम्बार सुडान काण्ड चम्काएको विगत छ । आवश्यक मसलन्दमा विवाद हुँदैन, चुस्ता र बुट खरिदमा हुने गोलमालको छानविन हुन्न । तर हतियार खरिदमा परल मूल्य भन्दा दोब्बर, तेब्बर रकम खर्च गरिन्छ । प्रहरीले शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक सामग्रीको अभावले कहिले सशस्त्रको, कहिले सेनाको भर पर्ने गरेको छ । सरकारले उखु किसानको अनुदान दिँदैन । तर गृह, अर्थ मन्त्रालयबीचको समन्वय भएपछि बजेट छुट्याइएको हो । एलसी समेत खोलिएको खरिदनै रोकेर विवादबाट बच्ने काम विगतमा भएकै हो । यस पटक यो खरिदसँग सुडान घोटाला सम्झाएको छ । ३ वर्षदेखि यो प्रकरण चम्कने र थन्कने गरेको छ । आईजीपी दिपक थापा, राजु अर्याल, गृहससचिव गोकर्णमणि दुवाडी यहाँ समाचारका पात्र बन्दैछन् । विगतमा पनि प्रहरीबाट ४ अर्ब २२ करोड ३८ लाख बजेट माग गरिएकै हो । संसदको दुई तिहाईले कानुन बनाएर सहज बाटो देखाएको छ । गृहमन्त्रीले नै हतियार खरिदमा चासो देखाएको अवस्थामा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले अश्रुग्यास समेत पैंचो लिने गर्छ । देशभर हुलदंगा नियन्त्रण र शान्ति सुरक्षाको पहिलो दस्ता प्रहरी, दोस्रो शसस्त्र र सूचनाको संवाहक गुप्तर मानिन्छ । तर स्वार्थका कुरा यहाँ बढी छन् । राजनीतिक पहुँच भएका दिपक भट्ट यस्तैबेला देखिने गर्छन् । सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा समेत चलखेल गर्न सक्ने भट्टहरूको भित्री डिजाइन प्रहरी र सशस्त्रको आवश्यकता, मन्त्री र सचिवको कमिशन मोह आज छरपस्ट हुँदैछ । यस पटक प्रहरीलाई बजेट छुट्याएको सरकारले सशस्त्रलाई बजेट दिएन । सीमा क्षेत्रको सुरक्षा जिम्मेवारी सशस्त्रको छ । सरकारले राजश्व बढाउने मुख्य जिम्मेवारी सशस्त्रलाई दियो, भन्सारमा कर्मचारीको सेन्डिकेट भने हटाएको छैन । भारतीय तस्कर र सशस्त्र बीच गोली हानाहानकै स्थिति भएका दिन पनि छन् । तर जनशक्तिको आवश्यकता दुवै संगठनले पूरा गर्न पाएका छैनन् । हतियार खरिदमा गृहको चासो बढी हुने गर्छ ।
मित्रराष्ट्र चीनसँग जोडिएका जलविद्युत परियोजना निर्माणको ठेक्कादेखि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको हतियार खर खजना, गोलाबारुदको ठेक्का कब्जा गर्ने दिपक भट्टले पुराना अधुरा योजनाका लागि ल्याइएको सार्वजनिक खरिद ऐनको उपयोग गरेर प्रहरीको हतियार खरिद सम्बन्धी ठेक्का हात पार्ने योजना बनाएका छन् । काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसम्म पहुँच भएका भट्ट यस पटक प्रहरीको हतियार खरिद जसरी पनि हातपार्ने योजना छन् । त्यही योजना सफल पार्न उनले सार्वजनिक खरिद कार्यलयका सचिव मुकुन्द निरौलालाई हात लिएका हुन् ।