काठमाडौं । सरकारले प्रहरी समायोजन प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ। गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको गृह विषयगत समितिको बैठकले प्रहरी समायोजनलाई यथाशीघ्र अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। संघीयता कार्यान्वयन भएको आठ वर्ष बितिसक्दासमेत प्रहरी समायोजन नभएको भन्दै सातै प्रदेसका मुख्यमन्त्रीहरुले संघीय सरकारमाथि दबाब दिँदै आइरहेका छन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले सातै प्रदेसका आन्तरिक मामिला तथा गृहमन्त्रीसँग प्रहरी समायोजन, संघीय प्रहरी विधेयक र देशको शान्ति सुरक्षालगायतका विषयमा छलफल गरेका थिए। बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी तथा प्रदेस प्रहरीको कार्यसञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय गर्नेसम्बन्धी ऐनको समसामयिक परिमार्जन गर्नेपर्ने आवश्यक्ता देखिएकोले त्यसलाई समसामयिक रुपमा परिमार्जन गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिए। नेपाल प्रहरी ऐन र स्थानीय प्रशासन ऐन तर्जुमाको चरणमा रहेकाले यसलाई पनि अरु ऐनसँग तालमेल हुनेगरी नयाँ कानुन निर्माण गर्ने निर्णंय भएको उनले बताए।
यो निर्णयलाई १७ माघमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा सञ्चालन हुने राष्ट्रिय समन्वय परिषदको बैठकमा पठाउने निर्णय भएको छ।
त्यस्तै मुलुकको शान्ति सुरक्षाको अवस्थालाई थप मजबुत बनाउन संघीय गृह मन्त्रालय र प्रदेसका सम्बन्धित मन्त्रालयले थप सहकार्य गर्ने निर्णय पनि भएको छ। १७ माघमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने राष्ट्रिय समन्वय समितिको बैठकले प्रहरी समायोजन कार्यलाई अगाडि बढाउने बताइएको छ। मधेस प्रदेसका गृहमन्त्री मोहम्मद समीमले समितिको बैठकपछि समायोजना समिति बन्ने र समितिले प्रहरी समायोजनको काम आरम्भ गर्ने बताए। उनले प्रहरी कर्मचारी समायोजन ऐनलाई आवश्यक्ताअनुसार संशोधन गर्दै प्रहरी समायोजन तुरुन्तै अगाडि बढाउने निर्णय भएको बताए। प्रदेस सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकार खोजिरहेको प्रदेस सरकारहरुको भनाइ छ।