काठमाडौं । राज्यलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउन सबै दल सबै नेता लाग्ने गरेको भए लोभी पापी र दरबारका भारदाररुपीहरूले दोहोरो भत्ता र सुविधा खाने आँट गर्दैनथे । तर लोकतन्त्रलाई कमाईको थलो बनाउनेहरूले राजनीतिमा दुर्गन्ध थप्ने काम गरेकै कारण प्राज्ञहरू समेत लाज पचाउँदै त्रिविबाट अवकाश भएपछि पाउने पेन्सन पनि लिने प्राज्ञ भएबापत प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट आजीवन भत्ता पनि हजम गर्न पछि परेनन् । संयोगवश यसरी भत्ता लिनेहरू नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले समर्थक नै छन् । प्रज्ञा प्रतिष्ठानको आजीवन भत्तावालाहरू विश्वविद्यालयका प्राध्यापकबाट अवकाशप्राप्त धेरै छन् । हिजो दरबार र सेनाबाट मासिक भत्ता खाने राष्ट्रकवि पनि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट भत्ता लिएर चर्चामा आएकै थिए । भूपाल राई कुलपति बनेर आएपछि बसेको बोर्ड बैठकले ०७९ फागुन २१ बाट लोभी प्राज्ञहरूलाई दोहोरो भत्ता नदिने निर्णय ग¥यो । त्यो निर्णयले २ पटक कुलपति भएर डकारेका नेकपा एमालेका गंगाप्रसाद उप्रेती जस्ताले सहन सकेनन् । उनले डा. बासुदेव त्रिपाठी, चुडामणि बन्धु, योगेन्द्र यादव, तीर्थबहादुर श्रेष्ठ, आरडी चटौत, डा. धु्रवचन्द्र गौतम, तोया गुरुङ, तुलसी प्रसाद जोशी, शशीविक्रम शह जस्ता दरबार र काँग्रेसका भाटहरूलाई लिएर राज्यबाट दोहोरो भत्ता लिन पाउनुपर्छ भन्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरे । नेपालको अदालती प्रक्रियाको चरित्र कस्तो छ ? न्यायका लागि अदालत जानेहरूको हालत तारेख लिँदैमा जीवन जान्छ भन्ने कुरा ०७९ बाट २०८२ चैत १ सम्म कुर्नु पर्ने फैसलाले देखायो । कुलपति भूपाललाई त्रिविविका अवकाशप्राप्त प्राध्यापक होइनन् । उनले त्यो संस्थाको गरिमा बचाउन जसरी दोहोरो भत्ता लिनेहरूको मथिंगल भत्काए । विद्यार्थीलाई नैतिकता ज्ञान, आदर्श, अनुशासन सिकाउने प्राध्यापकहरूको लोभी पापी प्रवृत्तिमाथि प्रहार गरेर समाजमा उदांगो बनाइदिए । भूपाल राईको निर्णय विरुद्ध तिनै लोभी पापी सर्वोच्च अदालत गएर आफ्नो खञ्चुवा स्वभाव देखाए । तिनमा नैतिकता थिएन, परम्परा धान्नु थियो लोकतन्त्रको खिसी ट्युरी गर्नु थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशरु मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको बेञ्चले दोहोरो भत्ता लिन नपाउने फैसला गरेको हो । यो फैसलाले राज्य कोषबाट पेन्सन पनि लिने सामाजिक सुरक्षा भत्ता पनि लिनेहरूलाई पनि झस्काएको छ । राजनीतिमा स्वार्थ समूह हावी भएकै कारण यो अवस्था आएको हो । देशको राजश्व जोगाउने पक्षमा नेतृत्व नहुँदा प्रज्ञा प्रतिष्ठानका काँग्रेस र एमालेको भागवण्डामा प्राज्ञ बनेकाहरूमा पनि लोभ लालच जागेको हो । रवि, बालेन सरकारले देशभरका स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिएकाहरूलाई दोहोरो सुविधा नलिन आग्रह गरेर देशको अर्थतन्त्रमा देखिएको चुहावट रोक्न सक्नुपर्छ । त्यो सुविध रोक्का गर्न उक्त फैसलाले बाटो खोलेको कुरा थाहा पाउँछ कि पाउँदैन ? निजामती सेवा, फौजी समूह, भारत बेलायतका पूर्व आर्मी शिक्षक सेवाबाट अवकाश प्राप्तहरूले दोहोरो सुविधा लिने गरेका छन् ।