काठमाडौं । राजनीतिक रुपमा देशलाई सात भाग लगाएर केन्द्रमा संघीय सरकारले शासन गरेजस्तै अब सरकारी निकायमा पनि यो व्यवस्था लागू हुने भएको छ । निजामती कर्मचारी क्षेत्रमा संघीयताको विषयले बहस सिर्जना गराइरहेको बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले मुलुकभर रहेका आफ्ना कार्यालय पनि सोहीअनुसार समायोजन गरेको छ । प्राधिकरणले वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतका क्षेत्रीय कार्यालयहरु र वितरण केन्द्रहरुलाई समायोजन गरेको बताइएको छ ।

क्षेत्रीय कार्यालयहरुको नाम परिवर्तन गरी प्रादेशिक कार्यालय नामाकरण गरिएको छ भने ७ वटै प्रदेशमा वितरण तथा ग्राहक सेवाका प्रादेशिक कार्यालय रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसअघि क्षेत्रीय कार्यालयको रुपमा रहेका हैटौडा र नेपालगंजलाई प्रदेश नम्बर क्रमशः तीन र पाँचको डिभिजन कार्यालयमा परिणत गरिएको जनाइएको छ । यसअघि प्रदेश नम्बर तीनमा काठमाडौं तथा हेटौडा र प्रदेश नम्बर पाँचमा बुटवल तथा नेपालगंजमा क्षेत्रीय कार्यालय थिए । प्राधिकरणले गत बुधबार परिपत्र जारी गर्दै कार्यालय समायोजन गर्ने निर्णय कार्यान्वयमा ल्याएको हो ।

प्रदेश नं १को प्रदेशिक कार्यालय, विराटनगर अन्तर्गत २४ वितरण केन्द्रहरु रहेका छन् । यस अघि जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत रहेका उदयपुर,ओखलढुंगा र दिक्तेल वितरण केन्द्रलाई १ नं प्रादेशिक कार्यालयमा समायोजन गरिएको छ । प्रदेश नं २को प्रादेशिक कार्यालय जनकपुर अन्तर्गत २३ वितरण केन्द्रहरु रहेका छन् । यसअघि हेटौडा क्षेत्रीय कार्यालयअन्तर्गत रहेका विरगंज, सिमारा,कलैया,गौर,चन्द्रनिगाहापुर र पोखरिया वितरण केन्द्रलाई २ नं प्रादेशिक कार्यालयमा समायोजन गरिएको छ ।

प्रदेश नं ३ काठमाडौं प्रादेशिक कार्यालय र हेटौडा डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत क्रमश ः २० र ६ वितरण केन्द्र राखिएको छ । यसअघि जनकपुर क्षेत्रीय कार्यालय अन्तर्गत रहेको सिन्धुली वितरण केन्द्रलाई हेटौडा डिभिजन कार्यालय अन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ । गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत १३ वटा वितरण केन्द्रहरु रहने छन् । यसअघि बुटवल क्षेत्रीय कार्यालय मातहतमा रहेको कावासोती वितरण केन्द्रलाई गण्डकी प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत रहने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश नं ५को बुटवल प्रादेशिक र नेपालगंज प्रदेश डिभिजन कार्यालयअन्तर्गत क्रमशः ११ र १० वितरण केन्द्रहरु रहने छन् ।
कर्णली सुर्खेत र सदूरपश्चिमको अत्तरिया प्रादेशिक कार्यालयअन्तर्गत क्रमशः १० र १२ वितरण केन्द्रहरु छन् ।

३४औं वर्षमा प्राधिकरण
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई सरकारी संस्थानहरुमध्ये एक नम्बरको बनाउनको घोषणा गर्दैै चालु आर्थिक वर्षमा प्राधिकरणलाई साढे ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नाफामा लैजाने दाबी गरेका छन् । प्राधिकरणको ३४ औं वाषिर्कोत्सवको अवसरमा राजधानीमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री पुनले गत आर्थिक वर्ष नेपाल विद्युत प्राधिकरणको लागि उपलब्धि र गौरबको वर्ष भएको दाबी गरे ।
मन्त्री पुनले कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्थापकीय क्षमता, कर्मचारीको मिहेनत, राजनीतिक नेतृत्वको निरन्तरको सहयोग लगायतले प्राधिकरण इतिहासकै उत्कृष्ठ बन्न सफल भएको बताए । प्राधिकरण संचालक समितिका अध्यक्षसमेत रहेका पुनले आफ्नै कार्यकालमा प्राधिकरणलाई एक नम्बर संस्थान बनाउने घोषणा गरे ।
तीन वर्षअघि ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद घाटामा रहेको प्राधिकरणले त्यसपछि निरन्तर नाफा कमाउँदै आएको छ । यसवर्ष प्राधिकरणले ७ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्दा संचित नोक्सानी करिब १५ अर्बमा झरेको छ ।
कार्यक्रममा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले चार्जिङ्ग स्टेशनहरु निर्माण गरी विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन गर्ने, खाना पकाउने ग्यासलाई विद्युतीय चुल्होले प्रतिस्थापन गर्ने लगायतका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरी स्वदेशमा विद्युतको आन्तरिक खपत वृद्धि गर्नेतर्फ विशेष जोड दिनुपर्ने बताएका छन् । आगामी दिनमा मुलुकभरका जनतालाई पर्याप्त, नियमित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत आपूर्ति गर्न हरसम्भब प्रयास गरिने प्रतिबद्धतासमेत उनले व्यक्त गरेका थिए ।