काठमाडौँ । चौतर्फी आलोचनाका कारण आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेको विद्युत प्राधिकरण फेरि भाडा नबुझाए तार काट्ने योजनामा पुगेको छ । विद्युतीय पोललगायत संरचना प्रयोग गरेबापतको भाडा बुझाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले इन्टरनेट, केबल टेलिभिजन तथा टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूलाई ताकेता गरेको छ । प्राधिकरणको भरतपुर वितरण केन्द्रले बिहीबार तीनवटा सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई पत्र पठाउँदै भाडा बुझाउन भनेको हो । वर्ल्डलिंक कम्युनिकेसन प्रालि, क्लासिक टेक कम्युनिकेसन प्रालि र टेक माइन्ड्स कम्युनिकेसन प्रालिलाई भाडा बुझाउन भनिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । ती सेवा प्रदायकहरूले स्वघोषणा गरेअनुसारको भाडा नबुझाए लाइन काटिदिने पनि प्राधिकरणले बताएको छ । भरतपुर वितरण केन्द्रअन्तर्गतका संरचना प्रयोग गरेबापत वर्ल्डलिंकले ६१ लाख ७५ हजार, क्लासिक टेकले २१ लाख ७६ हजार र टेक माइन्ड्स कम्युनिकेसनले ३१ लाख १६ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । यी कम्पनीले बक्यौता नतिरे उनीहरूका कार्यालयमा लाइन काटिदिने पनि प्राधिकरणले जनाएको छ । इन्टरनेट, केबल तथा टेलिफोन सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणका पोल, अप्टिकल फाइबरलगायत विद्युतीय संरचना प्रयोग गरिरहेका छन् । त्यसरी प्रयोग भएका संरचनाको भाडा विवाद पछिल्लो पाँच वर्षदेखि सुल्झन सकेको छैन । सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणको संरचना प्रयोग गरेबापतको भाडा नतिरेपछि गत असोजमा पनि चितवनमा इन्टरनेट लाइन काटिएको थियो । तर अत्यावश्यक सेवामा सरकारी निकायबाटै अवरोध भएको भन्दै प्राधिकरणको आलोचनासमेत भएको थियो । धेरैजसो सेवा प्रदायकहरूले सम्झौता नवीकरण नगर्ने र लामो समयसम्म भाडा नबुझाउने गर्न थालेपछि प्राधिकरणले उनीहरूलाई पटक–पटक ताकेता गरेको थियो । दुई पक्षबीच चलिरहेको भाडा विवाद सुल्झाउन भन्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको समन्वयमा गत असोज १७ मा सुझाव कार्यदलसमेत गठन भएको थियो ।
सञ्चार मन्त्रालयका सहसचिव विनोदप्रकाश सिंहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । तर यसबारे सरकारले थप केही निर्णय गरेको छैन । कार्यदल गठन भएकै समयमा प्राधिकरण र सेवा प्रदायकहरूबीच प्रयोग भएका संरचनाको स्वघोषणा गर्ने र नयाँ भाडा सम्झौता गर्ने सहमति भएको थियो । तर सेवा प्रदायकहरूले आफूले प्रयोग गरेका संरचनाको स्वघोषणा नगरेको र भाडा सम्झौता पनि नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । तालुकवाला निकायको रोहबरमा दुई पक्षबीच गत असोज १७ मा भएको सम्झौताअनुसार सबै सेवा प्रदायकहरूले कात्तिक मसान्तभित्रमा आफूले प्रयोग गरेका संरचनाको स्वघोषणा गर्ने र नयाँ भाडा सम्झौतासमेत गर्ने उल्लेख थियो ।