काठमाडौं । आफ्नो स्वास्थ्य उपचार गरी स्वदेश फर्कनासाथ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अहिलेसम्म आफूलाई सघाउने नाममा धोका दिएर बदनामी बनाएबापत सचिवालय टिमका मुर्धन्य व्यक्तिहरूलाई बर्खास्त गर्ने तयारी गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्व पूर्ण असफल हुँदैछ । १७ महिनासम्म खोक्रा भाषण, नीतिगत भ्रष्टाचारबाहेक राज्यले कम्युनिष्ट पार्टीको अध्यक्ष प्रमबाट केही उपलब्धी हासिल गरेको छैन । कम्युनिष्ट पार्टीको बदनाम गर्न सडकमा हिँड्दा हिँड्दै चेलीबेटीमाथि हातपात गर्नु पर्दैन । सरकारको कामप्रति प्रधानमन्त्रीको फाल्तु वकवासबाहेक सफलताको बाटो केही देखिएको छैन । मन्त्रीसँग एक वर्षे कार्ययोजना मागेका गुटका नेता प्रधानमन्त्रीले पार्टीको नीति छाडे, सिद्धान्त छाडेकै छन् । हुँदाहुँदा आफैंले राष्ट्रपतिलाई पढाएको नीति तथा कार्यक्रम बिर्सेर मन्त्रीलाई गृहकार्य दिनु पर्ने अवस्था कसरी आयो ? देश विकासमा भ्रष्टै भ्रष्टको जमात लिएर नीतिगत लुटलाई मन्त्रिपरिषद्बाटै अनुमोदन गर्दै नेकपाको सरकार नयाँ नाटक मन्चन गर्दैैछ । असफल भएका भ्रष्ट मन्त्रीहरूको संरक्षण गर्ने ढोका यसबाट खुलेको छ । अब मन्त्री सक्रिय हुन्छन् भन्ने विश्वास कसरी गर्ने ? आफूले सत्ता लिएको डेढ वर्षसम्म जनता र राष्ट्रको भलो नहुँदा समेत भ्रष्टहरूकै बीचमा रमाएका प्रम खड्ग ओलीले फेरि उनीहरूलाई नै मन्त्रालय ठेक्का किन दिए ?

सरकारको बजेट कार्यान्वयन गराउन छडी नै लगाउनु पर्नाको कारण के हो ? कहिले मन्त्रीपरिषद् कार्यालयमा अनलाइन प्रविधि सञ्चालन गरेर सबै मन्त्रीको कामको निगरानी गर्ने त कहिले मन्त्रीहरूको कामको प्रगतिमा रातो, निलो, हरियो, पहेंलो चिन्ह दिएका प्रम ओलीका छौडाहरूले जे भन्छन् त्यो गर्दै भ्रष्टहरूको आयु बढाउने बाहेक ओली शासनको उपलब्धी देखिँदैन । सरकारी विकासको अवधारणा राष्ट्रिय योजना आयोगले निर्धारण गरेको खाकामा निर्धारित बजेट विनियोजन भएको छ । मन्त्री समयमा काम गर्दैनन् भने त्यस्तो सेतो हात्तीलाई गुटका आधारमा किन मन्त्री पदमै राखेर राजश्व खर्च गरिँदैछ ? र, गृहकार्य थपिँदैछ ? प्रधानमन्त्री संसदीय दलको नेता हो ।

सरकारको काम संसदीय दलले समेत थाहा पाउँदैन । नीति गत भ्रष्टाचारले नेपालको इतिहासमा यस पटक प्राथमिकता पाएको छ । जुनबेला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारको नाम सुन्न नचाहेको बताउँदै गर्दा ९५ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी परियोजनाका लागि भ्रष्टाचार गर्न मनग्गे पैसा छुट्याएर कानुनको खिल्ली उडाउँदै ठेक्का दिइएको छ । सरकार पूर्ण असफल भएको छ । तर समाजप्रति दायित्व भए पनि राष्ट्रिय समस्यालाई महत्व नदिएर खोक्रो भाषणमा विताएको सरकारका विरुद्ध नत सडक संघर्ष भएको छ नत सत्तापक्षकै कार्यकर्ताले खबरदारी गरेका छन् । इतिहासमै नौलो आयाम सरकारले गरेको छ आफ्नै मन्त्रीसँग कार्यसम्पादतन सम्झौता भएको छ । सामाजिक दायित्व नभएको नेतृत्वलाई लाज छैन । राष्ट्रियता धरापमा छ । छिमेकीसँग सरकारको राम्रो सम्बन्ध छैन ।

मगन्तेको भेषमा चीन र भारतसँग रेल र पानी जहाजको भिख मागेको छ । जनतालाई टाउको उठाउन नदिने गरी रंगीबिरंगी करको भारी बोकाइएको छ । गोपनीयताको विषय केही सुरक्षित छैन । सफ्वेयर सिस्टमबाट संकलन भएको नागरिकताको विवरण समेत बचाउन नसकेर पार्टीकै धज्जी उडाएको ओली मण्डली देशकै भार भएको छ । अघिल्लो सत्ता कालमा भारतीय शासकको थिचोमिचो सहेर सरकारलाई सघाउँदा एकाएक भारतीयद्वारा सञ्चालित टकपुरको राष्ट्रघातका नायक खड्ग ओली सच्चा राष्ट्रवादी भइदिएका थिए । अहिलेसम्म यो कार्यशैलीले असफल सावित भएका र भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका मन्त्रीहरूलाई पुन सम्झौता गरेर कमाई बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिएको अवसर भने फोहर गर्नेलाई भन्दा देख्नेलाई लाज भनेजस्तै भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ, आपूर्तिमन्त्री मातृका यादव, कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल, खानेपानीमन्त्री बिना मगरबाट फेरि कस्तो फलको अपेक्षा गर्नु ? पैसा बिना कुनै काम हुँदैन त्यो पनि गुटको कारण भ्रष्टै भ्रष्ट बोकेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले कस्तो परिणाम खोजेकोे हो ? जनताले सोध्ने ठाउँ समेत पाएका छैनन् । विगतमा यस्तो कार्यसम्पादन सचिवहरूले गर्थे । अहिले राजनीतिक तहमै गरियो ।

स्थानीयतह भ्रष्टाचारले डुबेका छन् । मरेका मान्छेको जेष्ठ नागरिक, एकल महिला भत्ता हसुर्ने जनप्रतिनिधि पनि छन् । गरिबको छात्रवृत्तिमा नेताका छोराछोरी पढ्ने रोजगारीको अवसर नेताका मान्छेले नपाएसम्म सामान्य जनताले पाउने अवस्था छैन । कम्युनिष्ट पार्टीको प्रतिष्ठा समेत गुमाएको बेला प्रधानमन्त्री आफ्नै छौँडाहरूको योजनामा रथ हाँक्दैछन् । असक्षम र अयोग्य जतिसुकै मौका पाए पनि सफल हुँदैनन् । अहिलेको सरकारलाई दुई तिहाई छ तर यो मतको बेइज्जत भएको छ । राजनीतिक तहमा यस्तो कार्य सम्पादन नौलो हो । पार्टीको चुनाव घोषणापत्र, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मुख्य आधार हुनुपर्छ । तर सरकार पार्टीका योजनामा नहुँदा अनेक झमेला सहनु परेको छ । यस्तै झमेलाको अंश हो असफल र भ्रष्टमन्त्रीहरूसँग भएको कार्य सम्पादन ।