काठमाडौं । सुरक्षा फौजलाई ठाउँको ठाउँ परिचालन गरेर देशको शान्ति सुरक्षालाई चुस्त बनाउन सहज वातावरण भएको अवस्थामा पनि सरकारले जस पाएको छैन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई घेराबन्दीमा पारेर शान्ति प्रक्रियाको महत्वपूर्ण पाटो टिआरसी विधेयकमा खोंचे थापेकाहरू थन्केका छन् । गृह तथा उपप्रम नारायणकाजी श्रेष्ठले हात हालेका विकृतिजन्य अपराधको छिनोफानो हुन्छ कि हुन्न शंका छ । काम गर्दा मन्त्री श्रेष्ठलाई सुरक्षा अंगले जति सहज बनायो त्यो रुपमा नागरिक समाज, प्रेस जगतले साथ दिएको छ । तर विरोध देउवा र केपीका योजनाबद्ध रुपमा आयो । प्रचार गर्नेले गृहमन्त्रीले प्रहरी आईजीपी वसन्त कुँवर, सशस्त्रका आईजीपी राजु अर्यालले लगेका सरुवा बढुवाको फाइल अस्वीकार गरेको पनि प्रचार गरेकै छन् । तर आफैंले कल्पना नगरेको समाचारले गृह तथा उपप्रम श्रेष्ठ समेत अचम्बीत हुनु परेको छ । प्रहरीले अध्यागमनबाट भएका अपराधजन्य गतिविधि र घटना पत्ता लगायो । भिजिट भिसामा युक्रेन र रसियामा नेपाली युवा पठाउने काममा एयरपोर्टको अध्यागमन विभाग कसरी प्रयोग भएछ त्यो पनि छानविनले खुलस्त ग¥यो । दबेका घटना धेरै खोतलिए, तपस्वी रामबहादुर बमजन त नमूना नै हुन् । अहिले उपत्यका प्रहरीको नेतृत्वले परिचालन गरेको टिम सफल छ । तर युवाहरूको विदेश मोहले अब प्रहरीमा उम्मेदवार नपाउने डर पनि छ । टोले गुण्डा र चोरीका घटना नियन्त्रणमा छ । तस्करीको दबेका घटना तानिएका छन् । प्रहरीको सक्रियताले एयरपोर्टमा देखिने अपराध नियन्त्रणलाई जनताले देखेको छ । नेपाल प्रहरीलाई नेतृत्व दिने राजनीति स्वच्छ हुने हो भने संगठन निराश र आक्रोशको झमेलामा हुँदैन भन्ने कुरा कृष्णबहादुर महरा पुत्रको जेल बसाईले प्रमाणित गरेको छ । गृह तथा उपप्रम श्रेष्ठले आफू गृहको कार्यभार लिँदा नै भनेका थिए, म हस्तक्षेप गर्दिन, फौजको कानुन ऐन र नियमले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न सुरक्षा प्रमुखहरू स्वतन्त्र छन् कसैले हस्तक्षेप गरेमा प्रतिकार गर्छु । काजी जस्तै हस्तक्षेप नगर्ने गृहमन्त्री फौजले पाउँछ पाउँदैन आगामी दिनमा धेरैले चासो लिएका छन् । हस्तक्षेपकारी धन्दा डा. आरजुको छ । प्रहरीमा थियो भने अध्यागमनकै सेटिङ चर्कदैनथ्यो । प्रहरीबाट खोसियो सेटिङ चम्कियो । नेपाल प्रहरी हिजोको जस्तो छैन । शैक्षिक रुपमा चेतनशील शक्ति त्यहाँ छ । अनपढ र औंठा छाप अबको फौजमा छैन । दलको गोटी बनाउन काँग्रेस र एमाले सफल पनि भए । विवेक पु¥याएर जनतासँग सम्बन्ध राख्ने क्षमताका अधिकृतदेखि जवानसम्ममा त्यो संगठनमा छन् । प्रहरीलाई प्रहरीकै रुपमा चल्न दिने हो भने अपराधका घटना घट्छन् भन्ने ज्ञान गृहको नेतृत्व लिने जोसुकैले बुझ्नुपर्छ । प्रहरी प्रयोग गरेर तस्कर गर्ने राजश्व उठ्ने होइन । देशको परिवर्तनसँगै प्रशासनिक तहले राजनीतिक दबाव भन्दा नीतिगत रुपमा समयको आवश्यकता बुझ्न जरुरी छ । २२२ देशमा १६ लाख नेपाली पुगेका छन् । कतै प्रहरी र फौजीका लागि नेपाली युवा अभाव त हुदैनन् ? सरकारलाई सरकारको रुपमा स्थापित गराउन वर्तमान नेतृत्वले पहल गरेको छ । यद्यपि नेपाली काँग्रेसलाई सरकारको नेतृत्व लिनै हतार छ । जसरी पनि सत्ताको नेतृत्व आफैंले गर्नु पर्ने अहंकार काँग्रेसले देखाएको छ । प्रहरी प्रयोग गरेर चुनाव जित्ने र धन आर्जन गर्ने काँग्रेसका नेता नेतृत्वमा पनि छन् संसद भएका पनि छन् । काँग्रेसकै गृहमन्त्री हुन्थे भने बालकृष्ण खाँण जस्ता देउवाका खम्बा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जेल पर्नु त के सोधखोज सम्म हुँदैनथ्यो । अपराध गर्ने उम्कने काँग्रेसी लोकतन्त्रमा मञ्जु र डा. आरजुले चुसेका प्रहरी कति छन् ? एमालेका टोपबहादुरको कला चर्को हो । एमालेले पनि प्रहरीलाई खेलौना बनाएकै हो । यहाँ दोस्रो चरणको छानविन नहुनुमा केपी र देउवाको गठजोड हो । यो चरणको छानविन हुन्थ्यो भने डा. आरजु र मञ्जु मात्र होइन नैनकला थापा र केपी ओलीको सचिवालयका केही मुर्धन्यहरूको हैसियत देखिने थियो ।