बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तिका छोराछोरीलाई सरकारी जागिरमा दिइएको आरक्षणको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको हो

काठमाडौँ — बंगलादेशमा सरकारी जागिरमा कायम आरक्षण र कोटा प्रणालीको विरोधमा भइरहेको प्रदर्शन झन् चर्किएको छ । विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले गरेको प्रदर्शन देशव्यापी भएको छ ।

बीबीसी बंगाली सेवाका अनुसार अहिलेसम्म बंगलादेशका विभिन्न भागमा गरी कम्तीमा २५ जनाको मृत्यु भएको छ । साथै झडपमा सयौँ घाइते भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको सम्बोधनपछि पनि प्रदर्शन रोकिएको छैन । बुधबार प्रधानमन्त्री हसिनाले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेकी थिइन् । उनले आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीलाई धैर्य रहन आग्रह गरेकी थिइन् । उनले अदालती प्रक्रियाबाट सबैले न्याय पाउने बताएकी थिइन् । तर उनको सम्बोधनपछि प्रदर्शन झन् देशव्यापी बनेको हो । देशका विभिन्न स्थानमा इन्टरनेट सेवा बन्द गरिएको छ ।

बिहीबार साँझदेखि बंगलादेशका अधिकांश अनलाइन मिडियाहरूमा समाचारसमेत पोस्ट भएका छैनन् । साथै टेलिभिजन च्यानलहरू पनि सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा प्रत्यक्ष प्रसारणमा छैनन् । अधिकांश बंगलादेशी टेलिभिजन च्यानलहरूले युट्युबमा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्छन् ।

किन चर्कियो प्रदर्शन

बंगलादेशको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा सक्रिय व्यक्तिका छोराछोरीलाई सरकारी जागिरमा दिइएको आरक्षणको विरोधमा सुरु भएको आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिएको हो । मुक्ति बाहिनी को स्वतन्त्रता संग्रामपछि बंगलादेश सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट अलग भएको थियो । उक्त आरक्षण प्रणालीविरुद्ध केही दिनदेखि विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले ठाउँठाउँमा र्‍याली गर्दै आएका थिए ।

आरक्षणको विरोधमा उत्रिएका विद्यार्थीको प्रहरी र सत्तारूढ अवामी लिगको भ्रातृ संगठन बंगलादेश छात्र लिग ९बीसीएल० बीच देशका विभिन्न ठाउँमा हिंसात्मक झडप भएका छन् । छात्र लिग सरकारको योजनाको पक्षमा छ भने अन्य विद्यार्थी आरक्षणले विशेष व्यक्तिलाई मात्र लाभ पुग्ने भन्दै विरोधमा उत्रिएका हुन् । आरक्षणविरोधी विद्यार्थी र बीसीएलका सदस्यबीचको झडपपछि प्रहरीले अश्रुग्यास र रबरका गोली प्रहार गरेको जनाइएको छ ।

बंगलादेशमा केही सरकारी पदमा महिला, जातीय अल्पसंख्यक र शारीरिक रूपमा अपांगता भएका व्यक्तिका लागि पनि आरक्षणको व्यवस्था छ । एकतिहाइ पदहरू भने युद्धको समयका नायक’ वर्गीकृत गरिएका मानिसका सन्तानका लागि छुट्याइने गरेको छ । आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थी उक्त व्यवस्था भेदभावपूर्ण भएको बताउँदै सरकारी जागिरमा योग्यताका आधारमा पदपूर्ति हुनुपर्ने बताउँछन् ।