काठमाडौं । दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुनु भनेको केवल संसद्मा बलियो सङ्ख्या हुनु होइन, जनताको जीवनमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने ठूलो अवसर पनि हो। तर सरकारको वास्तविक शक्ति संसद्मा कति सांसद छन् भन्ने तथ्यले मात्र मापन हुँदैन। बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य कति छ, भान्सामा खाना पकाउने ग्यास सहजै उपलब्ध छ कि छैन र सर्वसाधारणले आफ्नो आम्दानीबाट जीवन धान्न सकेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्नले सरकारको सफलता निर्धारण गर्छ।

यतिबेला बजारको महँगी र खाना पकाउने ग्यासको अभावजस्ता समस्याले सरकारको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउने अवस्था सिर्जना गर्छन्। संसद्मा बलियो उपस्थिति र राजनीतिक स्थिरताको दाबी गरिरहेको सरकारका लागि जनताको दैनिक जीवनसँग जोडिएका यस्ता समस्या नै सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुन्।

बहुमत ठूलो, जनताको समस्या उस्तै

दुईतिहाइ बहुमतले सरकारलाई नीति निर्माण, कानुन संशोधन र प्रशासनिक सुधारका लागि पर्याप्त राजनीतिक आधार दिन सक्छ। संसद्मा निर्णय गर्न सहज हुन्छ, सरकार परिवर्तनको अनिश्चितता कम हुन्छ र दीर्घकालीन योजना अघि बढाउने अवसर प्राप्त हुन्छ। तर यी सबै सम्भावना व्यवहारमा उतार्न नसकिए बहुमतको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

जनताले सरकारबाट खोज्ने पहिलो कुरा राजनीतिक भाषण होइन, सहज जीवनयापन हो। बिहान उठेर भान्साको चुलो बाल्न ग्यास पाइन्छ कि पाइँदैन, बजारमा दाल, चामल, तेल, तरकारी र अन्य अत्यावश्यक वस्तु किन्न कति खर्च गर्नुपर्छ, महिनाभरि काम गरेर कमाएको पैसाले घरखर्च पुग्छ कि पुग्दैन—सरकारको मूल्याङ्कन यिनै प्रश्नबाट सुरु हुन्छ।

सरकारले विकास, समृद्धि र सुशासनका ठूला लक्ष्य प्रस्तुत गरे पनि सर्वसाधारणको दैनिक जीवन झन् कठिन बन्दै गएको अनुभूति भए त्यसको राजनीतिक सन्देश सकारात्मक हुँदैन। बहुमतले सरकारलाई निर्णय गर्ने शक्ति दिन्छ, तर जनताको विश्वास स्वतः प्रदान गर्दैन।

महँगीको मारमा सर्वसाधारण

महँगीले सबै वर्गलाई समान रूपमा प्रभावित गर्दैन। उच्च आम्दानी भएका मानिसले मूल्यवृद्धिको केही भार थेग्न सक्छन्, तर न्यून तथा मध्यम आय भएका परिवारका लागि सामान्य मूल्यवृद्धि पनि ठूलो आर्थिक समस्यामा परिणत हुन सक्छ।

आम्दानी नबढ्ने तर दैनिक उपभोग्य वस्तुको खर्च बढिरहने अवस्था निम्न आय भएका परिवारका लागि झन् कठिन हुन्छ। घरभाडा, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात र खाद्यान्नमा हुने खर्च कटौती गर्न नसकिने भएकाले उनीहरूले अन्य आवश्यकतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

त्यसैले महँगी नियन्त्रण गर्नु भनेको केवल बजारमा मूल्यसूची अनुगमन गर्नु होइन। उत्पादन र आपूर्तिको अवस्था सुधार्ने, बिचौलियाको अनुचित प्रभाव नियन्त्रण गर्ने, प्रतिस्पर्धी बजार सुनिश्चित गर्ने र कालोबजारी तथा कृत्रिम अभावविरुद्ध प्रभावकारी कारबाही गर्ने काम पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

सरकारले बजार अनुगमनका कार्यक्रम चलाएको जानकारी दिनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। अनुगमनपछि मूल्यमा सुधार आयो कि आएन, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्नेहरू कारबाहीमा परे कि परेनन् र उपभोक्ताले राहत पाए कि पाएनन् भन्ने परिणाम देखिनुपर्छ।

ग्यासको अभावले सरकारको आपूर्ति व्यवस्थामाथि प्रश्न

नेपालका अधिकांश सहरी तथा धेरै ग्रामीण परिवारको भान्सामा खाना पकाउने एलपी ग्यास महत्त्वपूर्ण इन्धन बनेको छ। यस्तो अवस्थामा ग्यास सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदा त्यसको असर घरपरिवारमा मात्र सीमित रहँदैन। होटल, रेस्टुरेन्ट, साना व्यवसाय र दैनिक ज्यालादारीमा निर्भर कामदारसमेत प्रभावित हुन सक्छन्।

ग्यासको अभाव हुँदा उपभोक्ताले लामो समय लाइनमा बस्नुपर्ने, सिलिन्डरका लागि अतिरिक्त खर्च गर्नुपर्ने वा खाना पकाउने वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यसले समय र पैसाको अतिरिक्त भार थप्छ।

ग्यासको आपूर्तिमा समस्या देखिनुका कारण पहिचान गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो। अन्तर्राष्ट्रिय बजार, आयात, ढुवानी, वितरण वा मागमा आएको परिवर्तनमध्ये कुन कारणले समस्या उत्पन्न भएको हो भन्ने स्पष्ट जानकारी उपभोक्ताले पाउनुपर्छ। अभावको वास्तविक कारण पहिचान नगरी आश्वासन बाँड्नु वा समस्या सामान्य भएको दाबी गर्नु समाधान होइन।

सरकारले आयातकर्ता, वितरण कम्पनी र सम्बन्धित निकायबीच समन्वय गरेर आपूर्ति नियमित बनाउनुपर्छ। कुन क्षेत्रमा कति ग्यास पठाइयो, वितरण किन प्रभावित भयो र समस्या समाधान गर्न के भइरहेको छ भन्ने जानकारी सार्वजनिक गरिनुपर्छ। आपूर्ति सहज बनाउनेसँगै कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी उपभोक्ता ठग्ने प्रवृत्तिमाथि पनि निगरानी आवश्यक छ।

राजनीतिक स्थिरता कि प्रशासनिक प्रभावकारिता?

नेपालको राजनीतिमा स्थिर सरकारको आवश्यकता लामो समयदेखि चर्चामा रहँदै आएको छ। सरकार फेरबदल भइरहँदा नीतिगत निरन्तरता कमजोर हुने, विकास आयोजनामा ढिलाइ हुने र प्रशासनिक निर्णय प्रभावित हुने समस्या देखिने गरेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा बलियो बहुमतको सरकारबाट जनताले धेरै अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो।

तर राजनीतिक स्थिरता आफैँमा उपलब्धि होइन, उपलब्धि हासिल गर्ने माध्यम हो। संसद्मा बहुमत हुँदा पनि मन्त्रालयहरूबीच समन्वय कमजोर भयो, प्रशासनिक संयन्त्र प्रभावकारी भएन, बजार अनुगमन औपचारिकतामा सीमित रह्यो र जिम्मेवार निकायले उत्तरदायित्व लिएनन् भने जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्न सक्दैनन्।

बलियो सरकारको वास्तविक परीक्षा कठिन निर्णय लिन सक्ने क्षमतामा हुन्छ। आवश्यक परे नीतिगत सुधार गर्ने, जिम्मेवार अधिकारीसँग जवाफ माग्ने, उपभोक्ताको हितविपरीत काम गर्नेहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने र परिणाम नदिने कार्यक्रम सुधार्ने साहस सरकारले देखाउनुपर्छ।

आश्वासन होइन, परिणामकाे खाेजी

महँगी र ग्यासको अभावलाई केवल मौसमी समस्या वा सामान्य बजार उतारचढाव भनेर पन्छाउन मिल्दैन। यी समस्या केही समयका लागि मात्र देखिएका हुन् वा आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार नियमनमा दीर्घकालीन कमजोरी छन् भन्ने विषयमा सरकारले तथ्यसहित जवाफ दिनुपर्छ।

पहिलो, अत्यावश्यक वस्तुको मूल्य र उपलब्धताको नियमित अनुगमन गरी उपभोक्तालाई विश्वसनीय सूचना दिनुपर्छ। दोस्रो, ग्यासको आयात तथा वितरण प्रणालीमा देखिएका अवरोध तत्काल पहिचान गरी समाधान गर्नुपर्छ। तेस्रो, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव र अनुचित मूल्यवृद्धिविरुद्ध निष्पक्ष कारबाही गर्नुपर्छ। चौथो, सरकारका सम्बन्धित निकायले गरेका कामको परिणाम सार्वजनिक गर्दै नागरिकप्रति जवाफदेही बन्नुपर्छ।

यसका साथै दीर्घकालीन रूपमा स्वदेशी उत्पादन वृद्धि, कृषि उपजको सहज बजार पहुँच, ढुवानी लागत न्यूनीकरण र प्रतिस्पर्धी आपूर्ति प्रणाली निर्माणमा ध्यान दिन आवश्यक छ। यसो गर्न सके मात्रै बजारमा देखिने समस्या पटकपटक दोहोरिने क्रम रोक्न सकिन्छ।

दुईतिहाइ बहुमत सरकारका लागि राजनीतिक शक्ति हो, तर त्यो शक्तिको औचित्य जनताको जीवनमा देखिने सुधारबाट पुष्टि हुनुपर्छ। संसद्मा बहुमत हुनु र जनताको मन जित्नु दुई फरक कुरा हुन्। पहिलो राजनीतिक गणित हो भने दोस्रो सुशासन, जवाफदेहिता र कार्यसम्पादनको परिणाम हो।

बजारको महँगी नियन्त्रण गर्न नसक्ने, भान्सामा ग्यासको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न नसक्ने र सर्वसाधारणका आधारभूत समस्यामा प्रभावकारी हस्तक्षेप गर्न नसक्ने हो भने ठूलो बहुमतले मात्रै सरकारको छवि जोगाउन सक्दैन।

जनताले सरकारसँग असम्भव चमत्कार मागेका छैनन्। उनीहरूले आफ्नो कमाइले सामान्य जीवन चलाउन सक्ने अवस्था, आवश्यक वस्तुको सहज उपलब्धता र समस्या पर्दा जिम्मेवार निकायबाट समाधान खोज्ने भरोसा चाहेका छन्।

त्यसैले अहिलेको सरकारका लागि प्रश्न स्पष्ट छ—दुईतिहाइ बहुमतलाई सत्ताको सुविधा बनाउने कि जनताको समस्या समाधान गर्ने अवसर? यसको जवाफ भाषण, नारा र राजनीतिक दाबीले होइन, बजारमा घट्ने महँगी, सहज हुने ग्यास आपूर्ति र सर्वसाधारणले दैनिक जीवनमा महसुस गर्ने राहतले दिनेछ।