काम नगर्ने ८ वर्ष देखि निरन्तर एउटै योजनालाई राष्ट्रिय आयोजनामा पार्ने वर्तमान सरकारको संवृद्धि र विकास उस्तैमा सिमीत छ । सबैलाई थाहाँ छ नेपालमा जलस्रोतको धनी राष्ट भएर पनि जनताले शुद्ध पानी पाएको छैन। तोकीएको समयमा कुनै पनि योजनाहरु सफल हुदैन। यहाँ नेता र प्रशासनको हस्तक्षेप रहेको छ । काम गर्नेले राजनितीक हस्तक्षेपको पिडा सहेको हुन्छ । बुढीगण्डकी र पश्चिम सेतीको नेपाली दलाल बनेर आएको दिपक भट्टको चाल नेपाल प्रहरीको ठेक्का झुलाउने शैलीबाट छर्लग भयो । भट्टकै स्थितीमा वर्तमान सरकारका भौतीक पुर्वाधारहरु चलेका छन् ।बगई परियोजनाहोस वा सुनकोशी डाइर्भसन यिनको प्रचार मात्र हो । राधापुर सिन्चाई आयोजनाको हालत सबैले देखेकै छन् । काठमाण्डौ निजगढ फस्टट्रयाक होस वा राष्ट्रपति चुरे संरक्षण परियोजना सेनाले गरेका काम पनि देखिएकै छ । संवृद्धि र विकास थला परेको बेला कोरोना भाइरसले आर्थिक स्थिती तहसनहस बनाउदाँ भने बजेट झन्डै १७ अर्बको ल्याइदै छ । त्यही बजेट भित्र २० खर्व ५३ अर्व का कार्यक्रमहरुले नितीगत रुप देख्न कठिन छ ।
रुपान्तरित परियोजनाका नाउँमा २५ खर्व १९ अर्व काहाँबाट ल्याउने । अध्ययन नभएका डिपीआरमा नपरेका नाम राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाका पुर्वाधारका लागी ८ खर्व ७२ अर्वको काम यही सरकारले यही आर्थिक वर्षमा गर्छु भनेर पत्याउने कसले ? ८ हजार मेघावार्डको ९ ओटा आयोजनाको आकांक्ष पुरा गर्न विधुत ट्रान्समिसन लाइन बनाउनै पर्ला ?विभागीय मन्त्रलय आफै अलमल्लमा छ । उसको बजेट यस पटक काटिने संभावना पनि छ । जवकी यो कार्यक्रमका लागी ७ खर्व १७ अर्व रुपैया चाहिन्छ । सम्भावनै नहुने योजनाहरुको नाम नीती तथा कार्यक्रममा समावेश गरेर यो सरकारले खोजेको संवृद्धि र विकास कस्तो होला ।
प्रदेश स्तरमा औधोगिक क्षेत्रको प्रचार गरिएको पनि दशक वित्दै छ । रोजगारी बढाउन यसको विस्तार जरुरी छ तर सरकार त्यही मन्त्रालयको बजेट काट्न तम्सीएको छ । प्रदेश स्तरिय औधोगिक क्षेत्रको निमीत २ खर्व ३२ अर्व ५० करोड बजेट जरुरी छ । तर सरकार उधोग मन्त्रालयको बजेट घटाएर रोजगारी बढाउने कोलाहाल मच्चाउदै छ । झुटो प्रचार गर्नु भन्दा यर्थातमा गएको राम्रो हो ?प्रधानमन्त्री ओलीलाई झुटै बोलेर भएपनि आफ्नो अंहकार देखाउनु छ ।