काठमाण्डौ । काम नभएपनि भाषणमा विकासको प्रचार गर्न पछि नपर्ने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपि ओली आफू प्रधानमन्त्री भएको बेला बालुवाटारमा बसेर थुप्रै निर्णयहरु गर्न भ्याए । उनलाई प्राविधिक पक्ष बारे जान्नु पर्ने जरुरी थिएन न त आर्थिक विषय नै उनको चिन्ताको ठाँउ थियो । तीन वर्षमा २२०० कि.मि रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने भनेर डिपिआर प्रतिवेदन बिना निर्वाचन सडक शिलन्यास गरेका केपि ओलीको प्रस्ताव विश्व बैंकले समेत वास्ता गरेन । तर उनलाई चर्चामा आउनु थियो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेर १६५ निर्वाचन क्षेत्रका जोड्ने सडक स्वीच थिचेर ७७ चैत २२ गते शिलन्यान गर्दा एकै पटक प्रतेक निर्वाचन क्षेत्रमा अस्पताल निर्माण गर्ने वर्ष दिन अगाडिको शिलन्यास कार्यक्रम हविगत के छ भन्ने थाहा भएन ।

विकासवादी नेताको रुपमा चिनाउन ओलीलाई उनका हनुमान र अरिगालहरुले निकै उचाले । कतिपय ठाँउमा उनी आँफै सहभागी भएर इन्जीनियर डाक्टर, अर्थविदहरुलाई लहडको प्रवचन दिने गरेका थिए जसको परिणाम केहि आएन । देशमा कोरोना कहर जागेपछि प्रतेक निर्वाचन क्षेत्रमा सरकारी लगनीमा अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा भयो तर त्यसका निर्माण बजेटको व्यवस्थापन नहुँदा शिलन्यास गरिएका ठाँउहरु जंगलमा परिणत भए । यहि स्थिति १६५ क्षेत्र जोड्ने रणनीतिक सडकको भयो । जुन सडकको निम्ति रु ५७ अर्ब बजेटको आवश्यकता पथ्र्याे । तर अर्थमन्त्रालयले त्यो बजेटको व्यवस्था गरेको थिएन ।

यहि मेसोमा ७८ ओटा वैकल्पीक साहयक मार्ग निर्माण गर्न सडक विभाग र स्थानीय पूर्वाधार विभागलाई आदेश दिइयो । तर त्यसको ठेक्का प्रकृया दिलाएर कमिशन खाने दाउ भने पूरा भएन । गत चैत १ गते २२८ स्थानीय तहको सडक बनाउन भनेर प्रचार गरियो । त्यहाँ पनि डिपिआर तयार थिएन । २ खरब बजेट लाग्ने यो योजनामा सरकारले ३ अरब २० करोड बजेट छुट्याएको थियो । प्राविधिकहरुले त्यस तर्फ विरोध गर्न नसके पनि असहमति जनाएका थिए । अर्थको निर्देशणमा सडक विभाग र स्थानीय पुर्वाधार विभागलाई बजेट व्यवस्थापन नगरि सडक निर्माण गर्न लगाउने ओलीको रहर पूरा हुने ठाँउ थिएन । त्यहाँ पनि बजेट थिएन । त्यो योजनामा तराई मधेसका १ हजार ४१० वटा साना ठूला सडक पर्दथे । झण्डै ४ सय पूल निर्माण गर्नू पर्दथ्यो । यसका निम्ति सडकसँग सम्बन्धीत प्राविधिकहरुले डिपिआर तयार पारेके थिएनन् ।

ओली सरकारका यी कल्पनाका विकासहरुलाई आवश्यक पर्ने आर्थिक व्यवस्थापन तत्काल गर्न नसक्दा सबै परियोजनाहरु वर्तमान सरकारले स्थगीत गर्नु पर्ने बाध्यता आएको छ । काम बिना हल्ला बढि गर्ने तत्कालीन सरकारका प्रमुखले बजेट बिनाका कार्यक्रमहरुलाई वर्तमान सरकारले स्थगीत गर्दा सदनमा माइक भाँचे भने पनि नौलो हुने छैन । किनकी एमाले अध्यक्ष केपि ओली प्रचारका भोका थिए । उनले नेपाली जनतालाई रेलमा यात्रा गराउने, पानी जहाजमा सयर गराउने, घर घरमा ग्यास पाइप पूराउने घोषणा गर्दा छौडा र अरिंगालहरुले गरेका प्रचार अब भने काम नलाग्ने भएको छ । उनीहरुको योजना यी कार्यक्रमहरुलाई बजेट बिना ठेक्का लगाउने र कमिशन खाने हुँदो हो तर क क्यासका ठेकदारहरु समेत पूर्व घोषित योजनाहरुबाट तर्किरहेका थिए ।