काठमाडौं । बजेट तथा आर्थिक नीतिलाई लिएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबिच बढ्दो मतभेदले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ। पार्टीभित्रको अवस्था व्यवस्थापन गर्न सभापति रवि लामिछाने सक्रिय बनेका छन्।

पार्टीका नेताहरूका अनुसार विवादको मुख्य कारण अर्थमन्त्री वाग्लेले ल्याएको बजेटमा समेटिएका केही कर तथा आर्थिक नीति हुन्। विशेषगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र विद्युत् जस्ता आधारभूत क्षेत्रमा लगाइएको करप्रति प्रधानमन्त्री शाह असन्तुष्ट रहेको बताइएको छ।

प्रधानमन्त्रीलाई भेटेका सत्तारुढ दलकै एक सांसदका अनुसार शाहले ती कर नीतिले सरकारलाई जनतामाझ अप्ठ्यारोमा पारेको गुनासो गरेका छन्।

ती सांसदका अनुसार प्रधानमन्त्रीले शिक्षा, स्वास्थ्य र बिजुलीमा लगाइएको करले जनतामाझ जान गाह्रो भएको र बजेटले सरकारले अपेक्षा गरेको सन्देश दिन नसकेको बताएका थिए। यसबारे अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्टि व्यक्त गरेपछि उनले पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई पनि जानकारी गराएको स्रोतको दाबी छ।

रास्वपाका सांसदहरू पनि बजेटका केही प्रावधानप्रति सन्तुष्ट छैनन्। शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेलले समेत शिक्षा क्षेत्रमा कर लगाउने विषयमा आफूलाई कुनै परामर्श नगरिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। यसले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको अविश्वास थप गहिरिएको संकेत गरेको नेताहरूको भनाइ छ।

प्रधानमन्त्री शाहले पछिल्ला दिनमा अर्थतन्त्र सुधारका विषयमा निजी क्षेत्र, उद्योगी–व्यवसायी, नेपाल राष्ट्र बैंक, उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्स, निर्माण व्यवसायी तथा होटल व्यवसायीसँग लगातार छलफल गरेका छन्। तर ती अधिकांश उच्चस्तरीय बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्ले सहभागी थिएनन्। बरु प्रधानमन्त्रीले रास्वपाकी सांसद विदुषी राणालाई साथमा राखेको विषयले पार्टीभित्र चर्चा पाएको छ।

सभापति लामिछाने निकट एक नेताका अनुसार यसप्रति अर्थमन्त्री वाग्ले असन्तुष्ट छन्। उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बैठकमा पनि अर्थमन्त्रीलाई सहभागी नगराइनुले उनलाई निरन्तर बेवास्ता गरिएको सन्देश गएको छ।

यही परिस्थितिबीच अर्थमन्त्री वाग्ले र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच धुलिखेलस्थित वाग्लेको निजी रिसोर्टमा विस्तृत छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ। पार्टीका एक पदाधिकारीका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्रीसँग बढ्दो दूरी, बजेटप्रतिको असन्तुष्टि र आगामी रणनीतिबारे कुराकानी भएको थियो।

रास्वपाका अर्का नेताले सरकार र पार्टीबीच आवश्यक समन्वयको अभाव देखिएको बताएका छन्। उनका अनुसार सरकारका महत्त्वपूर्ण निर्णय पार्टी नेतृत्वसम्म नियमित रूपमा पुग्दैनन् भने पार्टीका धारणा पनि सरकारसम्म प्रभावकारी रूपमा सञ्चार हुन सकेका छैनन्।

पार्टीभित्र केही मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति सांसदहरूले समेत असन्तुष्टि जनाउन थालेका छन्। प्रधानमन्त्री निकट एक नेताका अनुसार मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयबीच जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्तिका कारण सरकारको कामकारबाही प्रभावित भएको छ।

यही असन्तुष्टि र प्रधानमन्त्री–अर्थमन्त्रीबीच बढ्दो दूरीका कारण पार्टीभित्र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको चर्चा पनि सुरु भएको छ। यद्यपि तत्काल अर्थमन्त्री परिवर्तन हुने सम्भावना कम देखिए पनि बजेटका विषयमा उठेका प्रश्नलाई बेवास्ता गर्न नसकिने नेताहरूको भनाइ छ।

सभापति निकट एक नेताका अनुसार अहिले नै अर्थमन्त्री परिवर्तनको अवस्था नभए पनि बजेटप्रतिको असन्तुष्टि गम्भीर रहेकाले पार्टी नेतृत्वले यसलाई समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछ।